मुंबई: राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य आता २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवर अवलंबून राहणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातील सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने कोणतीही मुदतवाढ मंजूर न करता सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. मात्र सरन्यायाधीशांनी सध्या कोणताही तातडीचा निर्णय दिलेला नाही. आरक्षण मर्यादेच्या उल्लंघनासंदर्भातील अंतिम सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार असून त्यानंतरच पुढील निवडणूक कार्यक्रम ठरणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सध्याची ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदत वाढवून १० फेब्रुवारी २०२६ करण्याची विनंती न्यायालयात केली होती. आरक्षण अंमलबजावणीत अडचणी, ईव्हीएमची कमतरता, तसेच सर्व जिल्ह्यांतील निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी लागणारी प्रशासकीय तयारी, या कारणांचा हवाला देण्यात आला.
एका याचिकेत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास दहावी–बारावीच्या बोर्ड परीक्षा आणि त्यानंतर होणाऱ्या शालेय परीक्षा लक्षात घेता निवडणुका एप्रिल अखेर किंवा मेच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
ज्या जिल्हा परिषदांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे त्या पुढीलप्रमाणे – अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, पालघर, ठाणे, वर्धा, यवतमाळ, नागपूर.
या जिल्ह्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून २१ जानेवारी रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे.
ज्या जिल्हा परिषदांनी आरक्षण मर्यादा ओलांडलेली नाही ते जिल्हे – लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होण्याचे संकेत निवडणूक आयोगाकडून मिळत होते.
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी पोलीस, महसूल, निवडणूक अधिकारी, राज्य राखीव पोलीस दल, होमगार्ड यांची मोठ्या प्रमाणात तैनाती सुरू आहे. त्याचबरोबर ईव्हीएम मशीनची कमतरता असल्यामुळे निवडणुका वेळेत घेणे अशक्य असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात स्पष्ट केले. सध्याची परिस्थिती पाहता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका एप्रिलच्या अखेरीस किंवा मेच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याचे संकेत आहेत. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय २१ जानेवारीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे.
दरम्यान, राजकीय निरीक्षकांच्या मते, राज्य सरकार येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ग्रामीण मतदारांना खुश करण्यासाठी काही घोषणा करू शकते. विशेषतः शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, याचा थेट परिणाम येणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांवर होऊ शकतो.
