मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तिसऱ्या टप्प्यात राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ७ फेब्रुवारी रोजी पार पडल्या. निवडणुकांनंतर पंधरा दिवसांहून अधिक कालावधी लोटल्यानंतर राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २० मार्च २०२६ पूर्वी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पहिल्या बैठका आयोजित करण्याचे निर्देश राज्यातील जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना दिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती-उपसभापती यांच्या निवडणुका होणार आहेत.
तिसऱ्या टप्प्यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, लातूर व परभणी या १२ जिल्हा परिषदांसह त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. निवडणुकांना जवळपास महिन्याचा कालावधी होत असल्याने, निवडून आलेल्या सदस्यांना कामकाज सुरू करता यावे यासाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती-उपसभापती यांची निवड आवश्यक होती.
राज्याचे ग्रामविकास विभागाचे अपर सचिव बी. एम. आसोले यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे की महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम ११(१) व कलम ५९(१) नुसार, सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीपासून सुरू होतो. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार २० मार्च २०२६ पूर्वी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पहिल्या बैठका आयोजित कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे १२ जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती, तसेच १२५ पंचायत समित्यांमध्ये सभापती-उपसभापती निवडले जाणार आहेत. परिणामी, गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या ताब्यात असलेला कारभार आता पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हाती जाणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या घडामोडींना राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतरच गती येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
