मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने २८ जानेवारी २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) शालेय मध्यान्ह भोजनातून अंडी आणि नाचणी सत्व वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्न अधिकार अभियानाने या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत, हा जीआर त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अभियानाच्या निमंत्रक ऊल्का महाजन, मुक्ता श्रीवास्तव आणि दीपिका साहनी यांनी सांगितले की, हा निर्णय राज्यातील सुमारे ९५ लाख विद्यार्थ्यांच्या पोषण सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा आहे.
अन्न अधिकार अभियानाच्या मते, महागाईमुळे अनेक कुटुंबांना अंडी परवडत नाहीत, त्यामुळे गरीब आणि उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत दिले जाणारे अंडे हे एक महत्त्वाचे पोषण स्रोत होते. सरकारने ही तरतूद रद्द करणे म्हणजे मुलांच्या आरोग्याशी खेळण्यासारखे आहे.
भारत २०२४ च्या जागतिक भूक निर्देशांकात (Global Hunger Index) १२७ देशांपैकी १०५ व्या स्थानावर आहे. देशातील कुपोषण, बालमृत्यू, आणि क्षयरोग यांसारख्या समस्या गंभीर आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय आणखी चिंता वाढवणारा आहे, अशी टिप्पणी अन्न अधिकार अभियानाकडून करण्यात आली आहे.
इतर राज्यांमध्ये पोषण सुधारण्याचा प्रयत्न होत असताना महाराष्ट्र मात्र मागेच आहे, अशी प्रतिक्रिया देताना अभियानाने काही बाबींकडे लक्ष वेधले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार, देशातील १४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून विद्यार्थ्यांना दूध, अंडी आणि फळे पुरवतात. आंध्र प्रदेशमध्ये आठवड्यात ५ दिवस अंडी दिली जाते. तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये आठवड्यात ६ दिवस अंडी पुरवली जाते. इतर काही राज्यांमध्ये आठवड्यातून २ ते ३ वेळा अंडी पुरवण्याची योजना आहे, ही बंद अभियानाने निदर्शनास आणून दिली आहे.
मात्र, महाराष्ट्र सरकारने या योजना रद्द करणे, हे राज्याच्या भल्यासाठी नाही, अशीही टीका अभिमानाने केली आहे.
अन्न अधिकार अभियानाने सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत. त्या याप्रमाणे :
१. महाराष्ट्र सरकारने त्वरित अंडी आणि नाचणी सत्व यांचा मध्यान्ह भोजनात समावेश करावा.
२. सर्व विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात पोषण मिळावे, यासाठी सरकारने अतिरिक्त निधीची तरतूद करावी.
३. शाकाहार आणि मांसाहार निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आदर ठेवत, प्रथिनयुक्त पदार्थांचे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत.
अन्न अधिकार अभियानाच्या निमंत्रक ऊल्का महाजन, मुक्ता श्रीवास्तव आणि दीपिका साहनी यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने हा अन्यायकारक निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही, तर याविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे केले जाईल. मुलांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही!, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
