मुंबई : शिवसेनने मंत्री संजय शिरसाठ यांच्यावर भाषाविषयक वक्तव्यामुळे टीकेचा भडीमार होत असून, सामाजिक माध्यमांवर मराठीप्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे युवा पदाधिकारी आणि भाषिक चळवळीचे समर्थक अखिल चित्रे यांनी थेट शिरसाठ यांच्यावर निशाणा साधत म्हटलं आहे की, “स्वार्थासाठी गद्दारी फक्त पक्षाशी करून थांबला नाहीत श्री. शिरसाठ, तुम्ही तर महाराष्ट्राशी आणि आपल्या मातृभाषेशी पण गद्दारी करत आहात.”

या ट्वीटमध्ये चित्रे यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलमांचा आधार घेत शिरसाठ यांच्या भाषिक भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्यांनी लिहिलं, “घटनेच्या कलम 343 नुसार हिंदी ही केवळ संघराज्याची कामकाजाची भाषा आहे. ती राष्ट्रभाषा नाही. कलम 345 नुसार प्रत्येक राज्याला आपली कामकाजाची भाषा ठरवण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्रात ती भाषा म्हणजे मराठी!”

“भाषांसंदर्भात राज्यघटनेने काय म्हटले आहे हे महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्याला माहिती नसणे ही शोकांतिका आहे,” असं म्हणत चित्रे यांनी शिरसाठ यांच्या संविधानज्ञानावरही प्रश्न उपस्थित केला आहे.

मराठीप्रेमींमध्ये संताप – सोशल मीडियावर ‘#StopHindiImposition’ ट्रेंड

चित्रे यांच्या या ट्वीटनंतर सोशल मीडियावर #StopHindiImposition हा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला आहे. अनेक मराठी भाषिकांनी शिरसाठ यांच्या भूमिकेचा निषेध करत सरकारला सवाल विचारले आहेत – “महाराष्ट्रात राहून मराठीला दुय्यम का मानलं जातं?”, “हिंदी लादण्याचा हा नव्या स्वरूपातला प्रयत्न आहे का?”, असे प्रश्नही विचारले जात आहेत.

राजकीय आणि भाषिक अभ्यासकांच्या मते, भाषा ही केवळ संवादाचं साधन नसून अस्मितेचा गाभा आहे. एका मंत्र्याने जर असं विधान केलं, की ज्यामुळे राज्याच्या मातृभाषेला दुय्यम मान मिळतो, तर ती अत्यंत गंभीर बाब आहे. “सत्तेत राहून अशा भूमिका घेतल्या जात असतील, तर ती महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी धोका ठरू शकते,” असं भाषाशास्त्रज्ञ डॉ. संजीव देशमुख म्हणाले.

राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की शिरसाठ यांचं वक्तव्य आणि त्यावर उमटणारा जनसंताप याचा आगामी पालिका आणि विधानसभा निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः मुंबई, पुणे, ठाणे, कोल्हापूर यांसारख्या शहरी भागात मराठी अस्मिता हा कायमच संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे.

शिरसाठ यांचे वादग्रस्त विधान काय होते?

एका भाषणात बोलताना शिरसाठ म्हणाले होते की, “हिंदी ही आपल्या देशाची राष्ट्रभाषा आहे. राज्यात मराठी बोलणं गरजेचं आहे, पण देशासाठी हिंदी महत्त्वाची आहे.”
या विधानातील “हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे” या भागावरून तीव्र टीका सुरु झाली आहे, कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, हे स्पष्टपणे नमूद आहे.