तिघांच्या शिष्टमंडळासाठी ७० लाखांचा खर्च मंजूर
X: @vivekbhavsar
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा – शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महायुती सरकार स्थापन होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. या सरकारमधील आशिष शेलार हे भाजपचे महत्त्वकांक्षी नेते सांस्कृतिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री असलेल्या आशिष शेलार यांना गेल्या सहा महिन्यात स्वतःचा सरकारी ईमेल आयडी तयार करता आला नाही, मात्र हेच शेलार करदात्यांच्या पैशावर स्पेनमधील बार्सिलोना या शहरात IOT Solutions World Congress and Barcelona Cyber Security Congress 2025 या समिटमध्ये भाग घेण्यासाठी आठ दिवसांसाठी (प्रवासाचे दिवस धरून) जाणार आहेत. त्यांच्यासोबत खात्याचे प्रधान सचिव आणि सल्लागार अशा अन्य दोघांचा समावेश असेल आणि या तिघांसाठी सरकारने तब्बल ७० लाख रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे.
ही समिट किंवा परिषद म्हणजे जगभरातील IOT किंवा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठमोठ्या कंपन्यांचे मार्केटिंग करणारी परिषद. खरे म्हणजे ही एक महागडी जाहिरात मोहीम (PR) असते आणि त्याला परिषद किंवा संमेलन असे फसवे नाव देऊन सादर केले जाते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या येथे आपले प्रॉडक्ट विकण्यासाठी किंवा जाहिरात करण्यासाठी येतात आणि राजकीय नेत्यांना आमिष देऊन लॉबिंग करतात.
मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया चा नारा देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या भारत देशात भारतीय कंपन्यांकडे डिजिटल परिवर्तन करण्याचे सर्व तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. असे असताना जनतेच्या करांच्या पैशावर असल्या महागड्या टूर्स करण्याची काय आवश्यकता आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुळात मंत्री आशिष शेलार यांच्यात डिजिटल पात्रता आहे की नाही याबाबतच विरोधकांमध्ये संशय व्यक्त केला जातो. कारण गेल्या सहा महिन्यात यांच्या खात्याला अजूनही शासकीय ईमेल आयडी मिळालेला नाही किंवा तयार करता आलेला नाही. मग, हे मंत्री आणि त्यांच्या खात्याचे प्रधान सचिव कोणते इन्होवेशन दाखवण्यासाठी बार्सिलोनाला जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, त्यांच्या विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन आणि त्यांच्याच विभागातील वरिष्ठ सल्लागार सागर शिर्के या तिघांच्या दिनांक ११ मे ते १८ मे २०२५ या कालावधीतील प्रवास, निवास आणि अन्य खर्च यासाठी एकूण ७० लाख रुपयांचा खर्चाला शासनाने आज एका शासन आदेशान्वये मान्यता दिली आहे.
यात मंत्री आशिष शेलार यांच्यासाठी २४ लाख ८ हजार रुपयांचे पॅकेज, प्रधान सचिव पराग जैन यांच्यासाठी १५ लाख ६८ हजारांचे पॅकेज तर वरिष्ठ सल्लागार सागर शिर्के यांच्यासाठी ८ लाख ९२ हजार ५०० रुपयांचे पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. याशिवाय बार्सिलोना परिषदेत महाराष्ट्र शासनाकडून स्टॉल लावला जाणारा असून त्याचा खर्च आणि त्याचे शुल्क यासाठी १० लाख ३१ हजार ६२५ रुपये आणि अन्य खर्च १० लाख ९९ हजार ८७५ रुपये अशा एकूण ७० लाख रुपये खर्चाचा समावेश आहे.
मंत्री आशिष शेलार यांना प्रथम दर्जाचा विमान प्रवासाचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. मुंबई – बार्सिलोना प्रवासाचे परतीचे तिकीट ८ लाख ७१ हजार ३४१ रुपयात उपलब्ध आहे. प्रधान सचिव पराग जैन यांच्यासाठी बिजनेस क्लासचा प्रवास मंजूर करण्यात आला आहे. या दर्जाचे विमान तिकीट २ लाख २ हजार ९४१ रुपयात उपलब्ध आहे. तर सल्लागार सागर शिर्के यांना इकॉनॉमि क्लासचे प्रवास खर्च मंजूर करण्यात आला असून याचे तिकीट ७९ हजार ४६९ रुपयात उपलब्ध आहे. याचा अर्थ निव्वळ परतीचा तिघांचा प्रवासाचा खर्च काढला तरी ही रक्कम ११ लाख ५५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त होत नाही.
याचा अर्थ तिकीट खर्चाच्या व्यतिरिक्त आशिष शेलार यांना अन्य खर्चासाठी जवळपास सोळा लाख रुपये, प्रधान सचिव परागिनीना तिकीट खर्चाच्या व्यतिरिक्त सुमारे 13 लाख रुपये तर सल्लागार शिर्के यांना तिकीट खर्चाच्या व्यतिरिक्त सुमारे दहा लाख रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय अन्य खर्चासाठी सुमारे 11 लाख रुपये मंजूर केले आहेत ते वेगळेच.
बार्सिलोना शहरात कितीही उच्च दर्जाच्या हॉटेलमध्ये तुम्ही राहिलात स्थानिक ठिकाणी तुम्ही फिरला तरीही एवढा खर्च होणार आहे का हा प्रश्न आहे. बार्सिलोना शहरात भारतीयांच्या पसंतीचे ली मेरिडियन हे पंचतारांकित हॉटेल आहे. याचे एका सूटचे एका रात्रीचे चार्जेस साधारण 35 हजार रुपये आहे. शिष्टमंडळातील तिघेही सात दिवस या हॉटेलमध्ये स्वतंत्र सूटमध्ये थांबले तरी त्यांचा एकूण खर्च सात-आठ लाखांपेक्षा जास्त होणार नाही.
म्हणूनच शासनाने कोणत्या हिशोबाने या तिघांसाठी ७० लाखांचा खर्च मंजूर केला असा प्रश्न उपस्थित होतो. करदात्यांच्या पैशावर जीवाची बार्सिलोना करायला हे तिघे तर जात नाही ना? अशीही शंका उपस्थित होत आहे.
विवेक भावसार
संपादक, राजकारण
मुंबई
९९३०४०३०७३
