मुंबई : राज्यात मान्सूनपूर्व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे, शेती पिकांचे आणि शेतजमिनीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. खरीप पूर्व मशागतीची कामे पूर्णपणे वाया गेली असून, फळबागा, भाजीपाला आणि अन्य उभ्या पिकांवर मोठा फटका बसला आहे. कमी वेळेत अतिवृष्टी झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतजमिनी आणि बांधबंधिस्ती वाहून गेली आहेत.
अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जे. पी. गावीत, उमेश देशमुख आणि डॉ. अजित नवले यांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे सांगितले की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना हाती घ्याव्यात. खरीप हंगामाच्या तयारीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे संकट अधिकच गंभीर ठरू शकते आणि त्याचा राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
कृषी विद्यापीठे व कृषी तज्ज्ञांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना या परिस्थितीत कोणती पीकपद्धती अवलंबावी, मशागत कशी करावी, नुकसान कसे भरून काढावे याचे सजग मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत राज्य सरकारने तातडीने मदत प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारकडे सादर करावा, आणि केंद्र सरकारनेही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन शेतकऱ्यांना त्वरित मदत द्यावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
पीक विमा योजनेत बदल शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक
राज्य सरकारने पीक विमा योजनेतील महत्त्वाच्या चार तरतुदी रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना सर्वाधिक नुकसान भरपाई मिळण्याच्या शक्यता कमी झाल्या आहेत. कृषी व पीक विमा योजनांचे निधी लाडक्या योजनांकडे वळवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसते.
किसान सभेची मागणी आहे की,
राज्यात येऊ घातलेल्या नैसर्गिक संकटाची दखल घेऊन सरकारने पीक विमा योजनेतील अन्यायकारक बदल तत्काळ मागे घ्यावेत. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आधार देणारी सशक्त पीक विमा योजना नव्याने राबवावी.
शेतकऱ्यांवरील संकट अधिक गडद होत असताना, राज्य व केंद्र सरकारने राजकारण बाजूला ठेवून तातडीने संयुक्त उपाययोजना राबवाव्यात, असा ठाम आग्रह अखिल भारतीय किसान सभेने धरला आहे.
