मुंबई – राज्य शासनाच्या प्रस्तावित “एक राज्य – एक दस्त” धोरणामुळे मध्यमवर्गीय व शेतकरी वर्गावर अन्याय होणार असल्याचा गंभीर आरोप आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी आपली भूमिका मांडली. या बैठकीस मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे आणि महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सदाभाऊ खोत यांच्या विनंतीवरून आयोजित बैठकीत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही जिल्ह्यातील खरेदी-विक्री दस्त कोणत्याही ठिकाणी नोंदवण्याची प्रक्रिया चुकीची असून त्यामुळे शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक भरडले जातील.
सध्याच्या दस्त नोंदणी पद्धतीतील प्रमुख गैरप्रकार:
1. बनावट व्यक्ती उभी करून दस्त नोंदणी.
2. मृत व्यक्तींना जिवंत दाखवून दस्त नोंदणी.
3. डोंगरी भागातील प्रकल्पानजीकच्या शेतजमिनींची फसवणूक.
4. हिस्से निश्चित नसतानाही कुटुंबातील एकाने संपूर्ण जमीन विकणे.
5. सामायिक मालकीच्या इमारतीत एकाच व्यक्तीकडून लीज डीड.
6. रेरा नोंदणी नसलेल्या बेकायदा फ्लॅट्स आणि प्लॉट्सची विक्री.
7. ७/१२ उताऱ्यावर इतर अधिकारात सरकारचे नाव असतानाही दस्त नोंदणी.
8. भूसंपादनासाठी आरक्षित जमीन असूनही विक्रीचे दस्त.
9. धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी नसताना ट्रस्टच्या मालमत्तेची विक्री/भाड्याने देणे.
10. देवस्थान जमिनीचे गुरव नावे दस्त नोंदणी.
11. मोबदला चेकद्वारे न देता व दस्तामध्ये नमूद न करणे.
12. अपूर्ण मुद्रांक शुल्काने दस्त नोंदवून शासनाचा महसूल बुडवणे.
13. गृहरचना सोसायट्यांतील कॉमन जागा (टेरेस, पार्किंग, बेसमेंट) यांचे बेकायदा दस्त.
नोंदणी रद्दीकरणाचे अधिकार न्यायालयाकडे का?
खोत यांनी असा सवाल उपस्थित केला की, दस्त नोंदणीतील फसवणूक उघडकीस आल्यास ती रद्द करण्याचे अधिकार महसूल व नोंदणी विभागाला असावेत, केवळ न्यायालयालाच नव्हे. अन्यथा फसवणुकीच्या हजारो प्रकरणांमुळे न्यायालयीन प्रक्रिया लांबते आणि सामान्य नागरिक अडकतो.
“एक राज्य – एक दस्त” धोरणामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या: मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार, प्रशासनिक अडथळे व गोंधळ, फौजदारी व न्यायालयीन दावे, न्यायालयीन यंत्रणेवर वाढता ताण.
“या धोरणामुळे लाखो प्रकरणे न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे धोरण अमलात आणण्यापूर्वी त्याचा सखोल विचार व्हावा. शेतकरी, मध्यमवर्गीय, कष्टकरी जनतेच्या हिताची तमा न बाळगता जर हे धोरण राबवले गेले, तर ते घातक ठरेल,” असा इशारा खोत यांनी दिला.
या गंभीर विषयावर तातडीने बैठक आयोजित केल्याबद्दल आमदार खोत यांनी महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे आभार मानले.
