मुंबई : “रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात अर्धा टक्क्याची कपात ही कर्जवाढीस चालना देण्याचा प्रयत्न असला, तरी यामुळे सामान्य ठेवीदारांचे आर्थिक नुकसान निश्चित आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते व बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
६ जून रोजी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणात रेपो दर ६% वरून थेट ५.५% करण्यात आला. अनेक तज्ज्ञांनी पाव टक्क्याच्या कपातची अपेक्षा व्यक्त केली होती, मात्र रिझर्व्ह बँकेने आक्रमक भूमिका घेतली असल्याचे स्पष्ट होते.
CRR कपात, बँकिंग प्रणालीत २.५ लाख कोटींची अतिरिक्त तरलता
उटगी यांनी सांगितले की, “डिसेंबर २०२५ पर्यंत कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) ४% वरून ३% करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत २.५ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त तरलता निर्माण होणार आहे. परिणामी गृहकर्ज, वाहन कर्ज, शिक्षण कर्ज आणि उद्योग कर्जे स्वस्त होतील.”
मात्र ठेवीदारांवर परिणाम गंभीर!
“बँका जेव्हा कर्जावरील व्याजदर कपात करतात, तेव्हा त्या ठेवींवरील व्याजदरही कपात करतात. याचा थेट फटका निवृत्त नागरिक, मध्यमवर्गीय व ज्येष्ठ नागरिकांना बसतो. महागाईच्या काळात ठेवीदारांची क्रयशक्ती घटत आहे आणि रिझर्व्ह बँक याकडे दुर्लक्ष करत आहे,” असा आरोप उटगी यांनी केला.
बचतदारांचा प्रश्न अनुत्तरित
मार्च २०२५ अखेर देशात ₹२३४.५ लाख कोटी रुपये एवढ्या बँक ठेवी आहेत. यामध्ये महानगरांतील ₹२४.८ लाख कोटी, अर्बन ₹४९ लाख कोटी, सेमी-अर्बन ₹३६.२ लाख कोटी आणि ग्रामीण ₹२४.४ लाख कोटींचा समावेश आहे. मात्र ठेवींचा वाढीचा दर केवळ ७% असून बचतीचा कल स्थिर असल्याचे उटगी यांनी सांगितले.
‘बड्या कर्जदारांना सूट, ठेवीदारांना दंड’
“बड्या कॉर्पोरेट कर्जदारांनी हजारो कोटींची कर्जे बुडवली. ती ‘राइट ऑफ’ करण्यात आली. वसुली नगण्य. आणि बँका आता सामान्य ठेवीदारांवर भार टाकत आहेत,” असे सांगत त्यांनी सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
नवीन व्याजदर (कपात):
• सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया: ७.५% → ६.८५%
• बँक ऑफ महाराष्ट्र: ७.१५% → ६.५%
• फेडरल बँक: ७.५% → ७%
• इंडसइंड बँक: ७.२५% → ७%
तीन थेट प्रश्न उपस्थित
उटगी यांनी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारकडे खालील प्रश्न उपस्थित केले:
1. बचतदार व गुंतवणूकदारांचे संरक्षण कुठे आहे?
2. बँका व सरकार केवळ बड्या कर्जदारांचेच हित का जपतात?
3. खाजगी गुंतवणूक का वाढत नाही? रोजगार का निर्माण होत नाही?
“ज्यांच्या खांद्यावर देश उभा आहे, त्यांच्याच खांद्यावर ओझं का?”
या प्रश्नावर ठामपणे बोलताना उटगी म्हणाले, “देशाची आर्थिक गाडी चालवणाऱ्या बचतदार, ठेवीदार आणि मध्यमवर्गीयांच्या पाठीवर ओझं लादण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. रिझर्व्ह बँकेने केवळ आकड्यांची किमया न करता वास्तव समजून घेण्याची गरज आहे.”
