मुंबई – राज्यातील सरकार हे जनतेच्या इच्छेने नव्हे, तर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे स्थापन झालेले आहे. विविध गुन्ह्यांतील आरोपींना पाठीशी घालणे, पोलिसांवर दबाव टाकणे, महिलांवरील अत्याचार, सत्ताधाऱ्यांच्याच कुटुंबातील हुंडाबळी, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार यामुळे राज्यात भीतीचं वातावरण आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला असल्याची माहिती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिली.
आज दानवे यांच्या शासकीय निवासस्थानी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली. यावेळी शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे जितेंद्र आव्हाड, शिवसेनेचे आमदार अनिल परब, सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे आदी नेते उपस्थित होते.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे ७४,३२० हेक्टर शेती क्षेत्र बाधित झाले आहे, तर २५ लाख विद्यार्थ्यांचा अकरावी प्रवेश अडकल्यामुळे त्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तीन लाख जागा रिक्त आहेत. राज्यावर दहा लाख कोटींचं कर्ज आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीवर सरासरी ₹७०,००० कर्ज आहे.
“पाच लाख कोटी रुपये किमतीची १२५३ एकर जमीन अदानी समूहाला देण्यात आली आहे, तर शक्तीपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसून फक्त ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी आहे. राज्यातील विविध महामंडळांना निधी मिळत नाही, मात्र प्रकल्पांचे रेटे वाढवले जातात,” असा आरोपही दानवे यांनी केला.
दानवे म्हणाले, “राज्यात प्राथमिक शिक्षणात हिंदी सक्तीचा निर्णय हा मराठी भाषेच्या गळचेपीसाठी घेतला गेला आहे. ‘शक्तीपीठ’ महामार्गाचा प्रत्यक्ष उपयोग शक्तीपीठांपेक्षा ठेकेदारांसाठीच होणार आहे.”
प्रश्नोत्तराच्या सत्रात दानवे म्हणाले की, “सत्ताधारी पक्षाचेच लोक गुन्हे करतात आणि पोलिसांना हाताशी धरून त्यांना संरक्षण दिलं जातं.”
शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले, “विद्यार्थ्यांचाही विचार करा. भाषा सक्ती हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. एका भाषेसाठी वीस विद्यार्थ्यांची अट घालणं म्हणजे शिक्षणात राजकारण आणणं आहे. ही अटच राजकीय हेतूने आणली गेली आहे. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी तिसऱ्या भाषेची सक्तीचा मुद्दा मुद्दाम निर्माण केला आहे.”
आदित्य ठाकरे म्हणाले, “भाजप सरकार हे कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आहे. मुंबईसारख्या शहरातून कंपन्यांची कार्यालयं बाहेर नेली जात आहेत. हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक ताकदीला कमी करण्याचे डावपेच आहेत.”
