मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी ) आणि महाराष्ट्र शासन यांनी संयुक्तपणे मसुदा परिशिष्ट-II टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध करणे सुरू केले असून, धारावीतील नागरिक आशेने आणि उत्सुकतेने याकडे पाहत आहेत. सेक्टर ६ (मेघवाडी व गणेश नगर) साठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पहिल्या यादीत ७५% हून अधिक झोपडपट्टीधारकांना नव्या घरांची पात्रता मिळाल्याचे डीआरपीने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. उर्वरित नागरिकांची पात्रता आवश्यक कागदपत्र व पडताळणीच्या आधारे निश्चित केली जाणार आहे.
एकूण ५०५ झोपड्यांपैकी ३१ झोपड्यांचे कोणतेही दस्तऐवज अद्याप सादर झालेले नाहीत, तर १३७ प्रकरणे ही मुंबई महापालिकेमार्फत पडताळणीसाठी प्रलंबित आहेत, ज्यासाठी डीआरपीचा पाठपुरावा सुरु आहे. उर्वरित ३८ झोपड्या ही सुविधा (ऍमेनिटी) स्वरूपातील रचना आहेत. शिल्लक २९९ झोपड्यांपैकी २२९ झोपड्या विविध निकषांनुसार पात्र ठरल्या असून, उर्वरित ७० झोपड्यांच्या पात्रतेसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
डीआरपीचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले की, “धारावी पुनर्विकास हा झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि सर्व समावेशक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात प्रत्येक रहिवाशाला नियमांनुसार धारावीत किंवा धारावीच्या बाहेर घर मिळणारच आहे. एवढेच नाही, तर सर्व व्यावसायिक पात्र असोत की अपात्र, त्यांना व्यवसायाकरिता धारावीतच जागा दिली जाणार आहे.”
श्रीनिवास पुढे म्हणाले, “पात्र व्यवसायिकांना मोफत जागा मिळणारच आहे, पण त्याचवेळी अपात्र व्यावसायिक धारकांसाठी आम्ही शासनाकडे प्रस्ताव दिला आहे, की त्यांनाही धारावीतच भाडे तत्वावर व्यावसायिक जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रत्येक पुनर्विकास सोसायटीमध्ये राखीव असलेल्या १०% व्यावसायिक जागा अशा अपात्र व्यावसायिकांसाठी भाड्याने देण्यात याव्यात, जेणेकरून त्यांचे रोजगार सुरू राहतील.”
परिशिष्ट-II च्या आकडेवारीनुसार, तळमजल्यावरील १७० झोपड्यांनी (यात निवासी, व्यावसायिक आणि मिश्र वापराच्या झोपड्यांचा समावेश आहे) पात्रतेचे सर्व निकष पूर्ण केले असून, त्या धारावीमध्येच किंवा बाहेर नव्या घरांसाठी पात्र ठरल्या आहेत. यातील १५७ झोपड्या १ जानेवारी २००० पूर्वी उभारण्यात आलेल्या असून, त्या धारावीत ३५० चौरस फूट क्षेत्रफळाचे नवीन घर मिळवण्यास पात्र आहेत. उर्वरित १३ झोपड्या “शुल्क पात्र ” प्रकारात मोडतात ज्यांचे धारावीत अस्तित्व १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे आहे. त्यांना धारावीच्या बाहेर ३ लाखांपर्यंतच्या सवलतीच्या दरात ३०० चौरस फूट घर मिळणार आहे.
डीआरपी आणि विद्यमान सरकार यांनी घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, इतर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसह इतर योजनांमध्ये सहसा अपात्र ठरणाऱ्या वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना या प्रकल्पात प्रथमच समाविष्ट करण्यात आले आहे. डीआरपीच्या खास ‘हायर-पर्चेस’ योजनेअंतर्गत वरच्या मजल्यावरील ५९ झोपड्यांना नवीन घरांसाठी पात्र झाल्या आहेत. या नागरिकांना सुरुवातीला १२ वर्षे भाड्याने ३०० चौरस फूट घर मिळणार असून, त्यानंतर हे घर त्यांच्या नावावर कायमस्वरूपी हस्तांतरित होईल. इच्छुक लाभार्थ्यांना या १२ वर्षांच्या कालावधीत कोणत्याही वेळी ठराविक सरकारी दराने ते घर खरेदीही करता येईल.
एसआरएच्या योजनांमध्ये, २०११ नंतर तळमजल्यावर स्थलांतरित झालेल्या किंवा वरच्या मजल्यांवरील झोपड्यांना थेट अपात्र ठरवून बेदखल केले जात असे. मात्र डीआरपी अंतर्गत, अशा सर्व रहिवाशांना देखील मुंबई महानगर प्रदेशातच आधुनिक, प्रशस्त आणि मोफत देखभाल असलेली गृहसंकुले दिली जाणार आहे, जिथे १० वर्षांपर्यंत देखभाल पूर्णपणे विनामूल्य असेल.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (DRP) कडून झोपडपट्टीधारकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी मसुदा परिशिष्ट-II संदर्भात आपल्या हरकती व सूचना सादर कराव्यात. या हरकती अथवा सूचना DRP कार्यालयात प्रत्यक्ष जमा करता येतील किंवा ई-मेलद्वारे :- dcca1drpsra@gmail.com या पत्त्यावर पाठवता येतील. हरकती/सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत ५ जुलै, संध्या. ५.३० वाजेपर्यंत आहे.
