मुंबई : राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये आतापर्यंत निर्धन आणि दुर्बल घटकांतील 93 लाख 17 हजार 334 रुग्णांनी उपचार घेतले असून, यासाठी तब्बल 36 अब्ज रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः या योजनेवर लक्ष ठेवून आहेत. तरीदेखील जर पात्र रुग्णांवर उपचार नाकारले जात असतील, किंवा भ्रष्टाचार होत असेल, तर अशा तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे कराव्यात, कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री आशीष जैस्वाल यांनी विधानसभेत दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांनी विधानसभा नियम 105 अंतर्गत लक्षवेधी सूचना मांडत, धर्मादाय रुग्णालयांमधून गोरगरीब रुग्णांना आवश्यक उपचार मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात योग्य उपचार वेळेवर न मिळाल्याने एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याचे गंभीर प्रकरणही त्यांनी मांडले.
या विषयावर सभागृहातील अनेक सदस्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अजय चौधरी म्हणाले, “मी स्वतः या समितीवर 10 वर्षे होतो, ही योजना फक्त कागदावर आहे. प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. समिती रुग्णालयांना भेट देणार हे आधीच कळवले जाते. मदतकक्षांचे फलक लावले जातात, मात्र तिथे कुठलीच सुविधा नसते. या योजनेचा लाभ केवळ रुग्णालय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांनाच मिळतो.” त्यांनी विश्वस्तांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर दंडाची रक्कम 10 लाख रुपये करण्याची मागणी केली.
काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनी या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत ढिसाळ असल्याची टीका करत, “एकही गरीब रुग्ण या योजनेतून उपचार घेत नाही, ही संपूर्ण व्यवस्था फसव्या स्वरूपाची आहे,” असे संतप्त वक्तव्य केले.
भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी योजनेअंतर्गत रुग्णालयांची ऑनलाईन नोंदणीसाठी डॅशबोर्ड सुरु करण्याची मागणी केली.
उत्तर देताना राज्यमंत्री जैस्वाल म्हणाले, “आता नियम 41-A मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्याअंतर्गत आणखी 330 इस्पितळे या योजनेत समाविष्ट होतील. यासाठी 186 सेवकांची नियुक्ती केली असून त्यांना प्रशिक्षित समजून वेतन शासन देणार आहे. सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.”
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील घटनेवर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, “बॉम्बे नर्सिंग अ‍ॅक्ट, 1949 व शासन अधिसूचनेच्या कलम 11 व 12 चा भंग झाला असून, डॉ. घैसास यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नवजात बालकांच्या नावे प्रत्येकी पाच लाखांची मुदत ठेव देण्यात आली आहे. हे प्रकरण अत्यंत वेदनादायी आहे.”
