मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील लोकांना घरकुल बांधण्यासाठी लागणाऱ्या वाळूची वाहतूक परवडणारी व्हावी म्हणून वाळू थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणारे नवीन धोरण लवकरच तयार करण्यात येईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत केली.
ज्येष्ठ भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या मुद्द्यावर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रश्न केला, “सामान्य जनतेच्या कष्टातून राज्य उभे राहते, मग त्यांना घरकुलासाठी वाळू उपलब्ध का होत नाही? घरकुलासाठी वाळू थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल, असे धोरण तयार करणार का?”
त्यांनी यावेळी महसूलमंत्र्यांच्या कामाच्या वेगावर भाष्य करत “बुलेट ट्रेनसारखे मंत्री, पण निर्णय पॅसेंजरसारखे” असा टोला देखील लगावला.
ज्येष्ठ काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनीही मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, “गोंदिया, तिरोडा, अर्जुनी भागात गरीब लोकांना घरासाठी दूरवरून वाळू आणावी लागते. त्यांना वाहतूक खर्च परवडत नाही. काही ठिकाणी बेकायदेशीर वाळू उपसा होत आहे, त्यांना परवानगी आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
या चर्चेला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “राज्यात कोठेही घरकुलासाठी वाळू सहज उपलब्ध व्हावी, हीच शासनाची भूमिका आहे. जे बेकायदेशीर वाळू उपसा करतील, त्यांच्यावर चौकशी करून गुन्हे दाखल केले जातील.”
ते पुढे म्हणाले, “चंद्रपूर हा राज्यातील पहिला जिल्हा आहे जिथे वाळूप्रक्रियेच्या माध्यमातून शंभर कोटी रुपयांची रॉयल्टी मिळाली आहे.”
