मंत्री तथा उपसमिती अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश**
मुंबई – मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे सप्टेंबर २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानंतर मराठवाडा महसूल विभागातील आठही जिल्ह्यांत प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज प्राप्त होत आहेत. हे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी कार्यवाहीस गती देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी दिले. या उद्देशाने गावपातळीपर्यंत जाऊन शासकीय यंत्रणेने सक्रियपणे काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव गणेश पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज, उपसमितीचे सदस्य, विविध विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर आणि मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाले होते.
यावेळी मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, उपसमिती तसेच माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांनी दिलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र वितरणातील अडथळे दूर करावेत. मराठा कुणबी जात दाखले व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने स्पष्ट आदेश दिले असून, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा नियमित आढावा विभागीय आयुक्तांनी घ्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
दाखले वितरणाचा वेग वाढविण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांनी दिलेली महत्त्वपूर्ण माहिती उपयुक्त ठरणार असून, ते मराठवाडा विभागातील विविध जिल्ह्यांना भेट देऊन मार्गदर्शन करणार आहेत. सप्टेंबर २०२५ नंतर प्राप्त अर्ज व वितरित दाखल्यांचे प्रमाण सध्या कमी असून, ते वाढविण्याची आवश्यकता आहे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सूचित केले.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी विविध शैक्षणिक लाभ दिले जात आहेत. शिष्यवृत्ती तसेच शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती यांसाठी ओबीसी विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग व कृषी विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्यात यावी. या दृष्टीने स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करावे, असे त्यांनी सुचविले.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मराठा कुणबी उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करताना प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना केल्या.
बैठकीत सचिव गणेश पाटील तसेच विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी जात प्रमाणपत्र वितरणाची सद्यस्थिती सादर केली. यावेळी विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी रहिवासी पुरावे, वंशावळ तसेच १९६७ पूर्वीच्या पुराव्यांच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या नियमानुसार कार्यवाहीची माहिती दिली.
