यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मराठवाड्यासाठी दिलासादायक ठरला आहे. मराठवाड्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या रेल्वेमार्गांसाठी १४ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे या विभागाच्या विकासाला गती मिळणार आहे. अहमदनगर–बीड–परळी, जालना–जळगाव आणि नांदेड–वर्धा या तीन महत्त्वाच्या रेल्वेमार्गांचा या तरतुदीत समावेश आहे.
मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे रेल्वेमार्ग पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे प्रकल्प प्रलंबित राहिल्याने खर्चात मोठी वाढ झाली होती. मात्र आता केंद्र सरकारने आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिल्याने या प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
अहमदनगर–बीड–परळी या रेल्वेमार्गासाठी ४,९५७ कोटी रुपये, जालना–जळगाव रेल्वेमार्गासाठी ५,८०४ कोटी रुपये, तर मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडणाऱ्या नांदेड–वर्धा रेल्वेमार्गासाठी ३,४४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तिन्ही प्रकल्पांसाठी मराठवाड्यातून अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता.
माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी या रेल्वेमार्गांसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केल्याचा उल्लेखही या संदर्भात केला जात आहे. मात्र, मराठवाड्यातील काही खासदारांकडून अपेक्षित ती एकजूट आणि दबावनिर्मिती न झाल्याने या प्रकल्पांना विलंब झाल्याची टीका देखील केली जात आहे.
मराठवाडा व कर्नाटकला जोडणारा नांदेड–बिदर रेल्वेमार्ग अद्याप अपूर्ण आहे. महाराष्ट्राने आपल्या वाट्याचा निधी राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंजूर केला असतानाही, कर्नाटक सरकारकडून निधी न मिळाल्याने हा प्रकल्प रखडलेला आहे. या संदर्भात दोन्ही राज्यांतील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन समन्वय साधण्याची गरज असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
दरम्यान, नांदेड–मनमाड मार्गावरील नांदेड–पुणे रेल्वे सध्या पुण्याऐवजी हडपसरपर्यंतच धावत असल्याने मराठवाड्यातील प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. २६ जानेवारीपासून करण्यात आलेल्या या बदलामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड भागात जाणाऱ्या प्रवाशांना अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे. याचा अप्रत्यक्ष फायदा खासगी ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांना होत असल्याचा आरोप प्रवाशांकडून केला जात आहे.
मराठवाड्यातील हजारो विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुण्यात वास्तव्यास असून, अनेक नागरिक नोकरी व व्यवसायासाठी नियमित प्रवास करतात. या पार्श्वभूमीवर नांदेड–पुणे वंदे भारत रेल्वे सेवा सुरू करण्याची मागणी गेल्या काही काळापासून जोर धरत आहे. मात्र, याबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे.
तसेच नांदेड–हैदराबाद दरम्यान वंदे भारत रेल्वे सेवा सुरू होणार असल्याच्या घोषणा काही लोकप्रतिनिधींनी केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात अद्याप कोणतेही ठोस नियोजन समोर आलेले नाही. निर्णय होण्यापूर्वीच श्रेय घेण्याच्या प्रयत्नांमुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
२०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाचा समतोल विकास होत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मराठवाड्याच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते. मराठवाड्यातील प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांचा ते नियमित आढावा घेत असून, हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांवर दबाव टाकण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील रस्ते पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात सुधारल्याने औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली आहे. त्यातच रेल्वेसेवेचा विस्तार झाल्यास मराठवाडा भविष्यात महत्त्वाचा औद्योगिक व दळणवळण केंद्र म्हणून विकसित होण्याची शक्यता आहे.
मराठवाड्यासाठी रेल्वेमार्गांवर करण्यात आलेली १४ हजार कोटींची तरतूद ही निश्चितच ऐतिहासिक संधी आहे. मात्र कोणतेही प्रकल्प केवळ निधी जाहीर केल्याने पूर्ण होत नाहीत, तर ते ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण होणे तितकेच महत्त्वाचे असते. ही तरतूद वेळेत आणि प्रभावीपणे वापरली गेली, तर मराठवाड्याचा खऱ्या अर्थाने कायापालट होऊ शकतो, यात शंका नाही.
