वेस्ट मटेरियल साठवणुकीबाबत CPCB नियमांचे तिमाही पालन तपासण्याचे निर्देश**
मुंबई: JSW कंपनीशी संबंधित वेस्ट मटेरियल (pyro-metallurgical slag) साठवणुकीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय यांनी महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) च्या 2023 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलम 6.0 चे पालन होते की नाही, याची दर तीन महिन्यांनी प्रत्यक्ष स्थळी तपासणी करून खातरजमा करण्यात यावी.
हा आदेश सौ. समिता राजेंद्र पाटील विरुद्ध जिंदाल स्टील वर्क्स लिमिटेड व इतर (Civil Appeal No. 13883/2025) या प्रकरणात देण्यात आला असून, या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू लोखंड–पोलाद उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या स्लॅगच्या साठवण, हाताळणी आणि विल्हेवाटीशी संबंधित आहे.
न्यायालयाने कोणते मुद्दे विचारात घेतले?
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, या अपीलमध्ये प्रामुख्याने दोन मुद्दे उपस्थित झाले होते.
पहिला मुद्दा म्हणजे, JSW कडून निर्माण होणाऱ्या स्लॅगचे स्वरूप — ते non-hazardous असल्याचा दावा.
दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, CPCB ने 2023 मध्ये जारी केलेल्या “Guidelines on Management of Pyro-metallurgical Slags (Iron & Steel)” मधील कलम 6.0 चे पालन होते की नाही.
न्यायालयाने या टप्प्यावर स्लॅग hazardous की non-hazardous याबाबत कोणताही अंतिम निष्कर्ष नोंदवलेला नाही. मात्र, अपीलकर्त्यांनी मांडलेल्या तक्रारींची दखल घेत नियमांचे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी स्तरावर पालन होते का, याची नियमित तपासणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
कलम 6.0 मध्ये नेमके काय अपेक्षित आहे?
CPCB च्या 2023 मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार:
- स्लॅग साठवणुकीसाठी अभेद्य (impermeable) बेस आवश्यक आहे
- किमान 600 मिमी जाडीचा बेस आणि 1.5 मिमी जिओ-मेम्ब्रेन
- साठवणूक पूर्णपणे बंदिस्त असावी
- पावसाचे पाणी किंवा run-off थेट बाहेर जाणार नाही, याची व्यवस्था
- बाहेर पडणारे पाणी शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करूनच सोडावे
- परिसरातील माती व भूजलाची नियमित तपासणी करणे बंधनकारक
या नियमांचा मूळ उद्देश म्हणजे जमीन व भूजल यांचा संभाव्य प्रदूषणापासून बचाव.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आदेश दिले की:
- संबंधित प्राधिकरणांनी दर तीन महिन्यांनी प्रत्यक्ष स्थळी पाहणी करावी
- CPCB च्या कलम 6.0 चे पालन झाले आहे की नाही, याचा अहवाल तयार करून सादर करावा
- भविष्यात तक्रार असल्यास, कायद्यानुसार उपाय खुले राहतील
या निर्देशांसह अपील निकाली काढण्यात आले आहे.
JSW ची बाजू?
या प्रकरणात JSW कंपनीची प्रतिक्रिया किंवा बाजू उपलब्ध होऊ शकली नाही.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित यंत्रणांवर तिमाही तपासणी आणि अहवाल सादरीकरणाची जबाबदारी स्पष्टपणे निश्चित झाली आहे.
