मुंबई: शिवजयंतीच्या महापर्वावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ जाहीर केले. हे अभियान राज्यातील सर्व महसूल मंडल तसेच नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात पुढील दोन महिन्यांत एकूण सहा दिवस राबविले जाणार असून, पूर्वतयारीला शिवजयंतीपासून प्रारंभ होत आहे.

या अभियानाची राज्यस्तरीय अंमलबजावणी महसूल मंत्र्यांच्या थेट देखरेखीखाली दररोज होणार आहे. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल राज्यमंत्री आणि विधान परिषदेचे दहा आमदार यांचा समावेश असलेली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समित्यांना संपूर्ण राज्याचा आढावा, वेळापत्रक आखणी, धोरणात्मक निर्णय, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा, अर्जदारांच्या यादीचे निरीक्षण, डेटा मॉनिटरिंग, जबाबदारी निश्चिती, फीडबॅक सिस्टीम तसेच अभियानाचा दर पंधरवड्याला प्रगती अहवाल तपासण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी व महिलांसाठी महसूल विभागातील महत्त्वाच्या १५ स्वरूपातील सेवा एकाच दिवसात मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान (टप्पा–१)’ राबविले जाणार असून, राज्यातील सर्व महसूल मंडल तसेच नगरपरिषद व नगरपंचायत स्तरावर भव्य शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.

शिबिरांत या सेवा थेट मार्गी

या अभियानांतर्गत महसूल विभागाच्या १५ पेक्षा अधिक प्रमुख सेवा थेट शिबीरस्थळी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामध्ये—
• प्रलंबित फेरफार व ७/१२ मधील चुकांची दुरुस्ती
• डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त ७/१२ व ८-अ उताऱ्यांचे वाटप
• उत्पन्न, रहिवासी, जातीचे प्रमाणपत्र व नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र
• अकृषिक (NA) तरतुदींबाबत मार्गदर्शन व सुधारणा
• नवीन व्यवस्थेनुसार ‘सनद’ प्रक्रियेची माहिती
• सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे लाभ मंजूर करणे
• विद्यार्थ्यांसाठी विविध दाखले वाटप
• तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत प्रकरणांचा निपटारा
• पाणंद रस्त्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश
• घरांसाठी पट्टे वाटप
• ई-मोजणी अर्ज, ॲग्रीस्टॅक व पीएम किसान नोंदणी
• भूसंपादन व अकृषिक परवानगी प्रकरणी ‘कमी–जास्त पत्रके’ तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत करणे

अकृषिक (NA) परवानगीही या शिबिरांतून दिली जाणार असून, यामुळे सर्वसामान्य मिळकतधारकांचा वेळ व पैसा मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. “प्रशासनाने लोकांकडे धावत जाऊन सेवा द्याव्यात,” हाच या अभियानाचा मुख्य उद्देश असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अभियानाचे वेळापत्रक (२०२६)
• मंडल स्तरावरील पूर्वतयारी : १८ फेब्रुवारी ते ५ मार्च
• मार्चमधील शिबिरे : ७ मार्च (शनिवार) व १४ मार्च (शनिवार)
• एप्रिलमधील शिबिरे : १० एप्रिल (शुक्रवार) व १७ एप्रिल (शुक्रवार)
• मे महिन्यात नगरपालिका/नगरपंचायत स्तरावरील शिबिरे : ८ मे (शुक्रवार) व १५ मे (शुक्रवार)