मुंबई: राज्यात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परमिट घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. यासोबतच रिक्षा आणि टॅक्सींसाठी नवीन परमिट देण्याची प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
सरनाईक म्हणाले की, आतापर्यंत इलेक्ट्रिक रिक्षांना प्रवासी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परमिट घेण्याची सक्ती नव्हती. मात्र, वाढत्या ई-वाहनांच्या संख्येचा विचार करून प्रवासी वाहतुकीसाठी एकसमान नियम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचना क्र. का.आ. २८१२ (अ) दिनांक ३० जून २०१६ अन्वये ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परमिट प्रक्रिया लागू करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक रिक्षा या सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहतूक वाहनांसाठी समान नियम लागू राहतील. तसेच वाहतूक व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढविणे आणि अनियमितता रोखणे हा यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परमिट प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी परिवहन विभागाकडून ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया एकाच ठिकाणी सुलभ पद्धतीने पूर्ण केली जाईल.
प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी परमिट घेणे अनिवार्य केल्यामुळे व्यवस्थेत अधिक शिस्त येईल, नियमांचे पालन सुनिश्चित होईल आणि प्रवाशांना अधिक सुरक्षित व नियंत्रित सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
