मुंबई — राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे तसेच औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया व दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून, केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार २० टक्के अतिरिक्त व्यापारी एलपीजी (Commercial LPG) पुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने २१ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या सूचनांनुसार, यापूर्वी राज्याला ३० टक्के वाटप मंजूर होते. आता २३ मार्चपासून पुढील आदेश येईपर्यंत अतिरिक्त २० टक्के वाटप वाढविण्यात आले असून, एकूण पुरवठा पूर्व-संकट पातळीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
या वाढीव पुरवठ्यात हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया व दुग्धव्यवसाय यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स आणि स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या योजनांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.
मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, व्यापारी एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आलेल्या हॉटेल आणि उपहारगृह व्यवसायिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, गॅस मिळविण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांनी तेल विपणन कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे आणि पीएनजी (PNG) साठी अर्ज करणे बंधनकारक राहणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील केरोसिन वितरणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रलंबित परवाने नूतनीकरण झालेले मानण्यात येणार असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच वारसांच्या नावे परवाने तात्काळ वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ज्या गावांमध्ये किरकोळ केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी रास्तभाव दुकानदारास किरकोळ परवानाधारक म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात २० मार्च २०२६ रोजीच्या शासनपत्रान्वये सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
