मुंबई – ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, गिग आणि डिलिव्हरी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची कसून पडताळणी अनिवार्य करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री Akash Fundkar यांनी दिले. ग्राहकांना सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कायद्याच्या चौकटीत सेवा मिळावी यासाठी सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात कामगार व गृह विभागाच्या संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते.
सध्या Zomato, Swiggy, Blinkit यांसारख्या कंपन्या डिलिव्हरी पार्टनर्सची नोंदणी प्रामुख्याने ऑनलाइन आणि फेसलेस पद्धतीने करतात. त्यानंतर ही माहिती थर्ड पार्टी व्हेरिफिकेशन एजन्सीकडे पाठवली जाते. मात्र या एजन्सींना पडताळणीचे अधिकार कोणत्या निकषांवर दिले आहेत आणि त्यांच्या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार काय, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मंत्री फुंडकर म्हणाले की, गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांची नोंदणी करणाऱ्या कंपन्यांनीच त्यांच्या पार्श्वभूमी पडताळणीची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. डिलिव्हरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांचे व्यवसायिक नोंदणी, वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स, वेतन पद्धती यांसारख्या बाबींचा सर्व विभागांच्या समन्वयातून सखोल अभ्यास करून स्पष्ट नियमावली तयार करावी.
सायबर नोंदणी आणि QR ओळखपत्राचा प्रस्ताव
बैठकीत गिग कामगारांच्या नोंदणीसाठी सायबर विभागाशी संलग्न प्रणाली विकसित करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. सर्व कामगारांना QR कोड असलेले ओळखपत्र देणे आणि ग्राहकांच्या मागणीनुसार ते सादर करणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आला.
नियमनासाठी व्यापक चौकट
गिग आणि प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेत पारंपरिक नियोक्ता-कामगार संबंध नसल्याने जबाबदाऱ्यांमध्ये अस्पष्टता निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर खालील उपायांवर चर्चा झाली:
- राज्यस्तरीय गिग कामगार नोंदणी प्रणाली
- ऑनलाइन कंपन्यांसाठी परवाना यंत्रणा
- युनिक डिजिटल आयडी प्रणाली
- अपघात विमा आणि सामाजिक सुरक्षा योजना
- तक्रार निवारण यंत्रणा आणि कंपन्यांची जबाबदारी निश्चिती
महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने Ola आणि Uber सारख्या सेवांमध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली.
तिमाही ऑडिटची सक्ती
प्रत्येक कंपनीने गिग कामगारांच्या कामकाजाचे नियमित ऑडिट करून संशयास्पद बाबी आढळल्यास तिमाही अहवाल पोलिसांकडे सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले.
“डिजिटल वितरण व्यवस्थेत नागरिकांची सुरक्षितता सर्वोच्च आहे. त्यामुळे गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी स्पष्ट आणि स्वतंत्र धोरणात्मक चौकट तयार केली जाईल,” असे मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.
