मुंबई : राज्यातील वाढत्या कृषी कर्जबाजारीपणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ मंजूर करत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कर्जमाफीबरोबरच मोठ्या थकबाकीदारांसाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदानाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे तातडीचा दिलासा मिळण्याची शक्यता असली तरी या योजनेचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम, लाभार्थ्यांची संभाव्य संख्या आणि शेती क्षेत्रातील मूळ समस्यांवर या योजनेचा कितपत परिणाम होईल, याबाबतची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील शेती अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वाढता उत्पादन खर्च, खत-बियाण्यांचे दर, डिझेलच्या किमती आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत घेतलेले पीककर्ज वेळेवर फेडणे अनेकांसाठी कठीण झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून बँकांकडील थकीत कर्जाची रक्कम सातत्याने वाढत गेली.
याच पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे पात्र ठरणार आहेत. अशा शेतकऱ्यांना मूळ रक्कम आणि व्याजासह दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत जमीनधारणेची अट ठेवलेली नसल्याने लहान, मध्यम आणि तुलनेने मोठ्या क्षेत्राचे शेतकरीही पात्र ठरू शकतात.
मात्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ दिलेला नाही. ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना लागू करण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील उर्वरित थकीत रक्कम स्वतः भरल्यानंतर त्यांना दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जदारांना देखील काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले प्रोत्साहनपर अनुदान. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांवर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची टीका अनेकदा झाली होती. कारण कर्ज न फेडणाऱ्यांना लाभ मिळत असताना वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांना कोणताही फायदा मिळत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेवर कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही योजना राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांकडून घेतलेल्या पीककर्जांनाही लागू राहणार आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक राहील. तसेच अॅग्रीस्टॅक या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करावी लागणार असून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.
मात्र या योजनेत काही स्पष्ट अपात्रता निकषही ठेवण्यात आले आहेत. आयकर भरणारे नागरिक, सरकारी कर्मचारी, राजकीय पदाधिकारी तसेच काही सहकारी संस्थांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मदतीचा लाभ खऱ्या अर्थाने आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा, हा या निकषामागील उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, कर्जमाफीची घोषणा होताच राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने अद्याप या योजनेसाठी किती निधी लागणार आहे, किती शेतकरी लाभार्थी असतील आणि निधीची उभारणी कशा पद्धतीने केली जाणार आहे याबाबतची सविस्तर माहिती जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या योजनेचा नेमका आर्थिक भार किती असेल, याकडे अर्थतज्ज्ञ आणि वित्तीय संस्थांचे लक्ष लागले आहे.
कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, कर्जमाफीमुळे तातडीचा दिलासा मिळतो; मात्र ती शेतीतील मूलभूत समस्या सोडवत नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी आजही उत्पादन खर्चात वाढ, बाजारभावातील अनिश्चितता, सिंचन सुविधांचा अभाव, हवामान बदलाचा वाढता परिणाम आणि शेतीमालाच्या मूल्यसाखळीतील असमतोल यांसारख्या समस्यांशी झुंज देत आहेत. या प्रश्नांवर दीर्घकालीन उपाययोजना न झाल्यास भविष्यात पुन्हा कर्जमाफीची गरज निर्माण होऊ शकते.
राजकीयदृष्ट्याही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. ग्रामीण भागात आर्थिक अडचणी वाढत असताना आणि शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने मागण्या होत असताना सरकारने कर्जमाफीचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत आणि टीका दोन्ही होण्याची शक्यता आहे.
सध्या तरी राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी हा दिलासादायक निर्णय मानला जात असला, तरी या योजनेचे यश तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर आणि शेती क्षेत्रातील व्यापक सुधारणांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत या योजनेची अंमलबजावणी, निधीचे वाटप आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचण्याची प्रक्रिया याकडे राज्यभरातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचे जाणकार लक्ष ठेवून असतील.
