जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर निर्बंध; २०० लिटरची मर्यादा लागू
मुंबई — जागतिक भू-राजकीय घडामोडींमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर निर्माण झालेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांच्या खरेदी-विक्रीवर काही महत्त्वाचे निर्बंध लागू केले आहेत. शुक्रवार, १२ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशानुसार, एका ग्राहकाला किंवा वाहनाला दिवसाला २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल विक्री करता येणार नाही. तसेच साठेबाजी, पुनर्विक्री आणि अनधिकृत इंधन व्यवहारांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
शासन आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला असून त्याचा परिणाम पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर होऊ शकतो. राज्यात सध्या इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी काही भागांत वाढलेली खरेदी, संभाव्य साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन ही उपाययोजना करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
२०० लिटरची ‘लक्ष्मणरेषा’
नव्या आदेशानुसार कोणत्याही ग्राहकाला किंवा वाहनाला दिवसाला २०० लिटरपेक्षा अधिक डिझेल विकता येणार नाही. याशिवाय खरेदी केलेल्या डिझेलची पुनर्विक्री करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. इंधनाची साठेबाजी, काळाबाजार किंवा अनधिकृत हस्तांतरण आढळल्यास संबंधितांवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ तसेच मोटर स्पिरिट आणि उच्च गती डिझेल (पुरवठा व वितरण नियमन) आदेश, २००५ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.
औद्योगिक ग्राहकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था
औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल-डिझेल खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अशा ग्राहकांनी इंधनाची खरेदी केवळ घाऊक ग्राहकांसाठी असलेल्या विक्री केंद्रांवरूनच करावी, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
तसेच पेट्रोल आणि डिझेल केवळ वाहनाच्या टाकीत किंवा पीईएसओ (PESO) मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच भरण्याची परवानगी राहणार आहे. त्यामुळे टँकर, बाउझर किंवा इतर माध्यमांतून होणाऱ्या अनधिकृत इंधन व्यवहारांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
पेट्रोल पंप आणि तेल कंपन्यांवरही जबाबदारी
तेल विपणन कंपन्या आणि पेट्रोल पंप चालकांना या निर्बंधांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व पेट्रोल पंपांना आदेशाची माहिती तातडीने देऊन नियमांचे पालन होत असल्याची खातरजमा करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चेला उधाण
या आदेशामागील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शासनाने प्रथमच ‘जागतिक भू-राजकीय घडामोडी’ आणि ‘ऊर्जा पुरवठा साखळीवरील परिणाम’ यांचा थेट उल्लेख केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ साठेबाजीविरोधी उपाय आहे की संभाव्य पुरवठा संकटाची आगाऊ तयारी, याबाबत राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
सरकारचा दावा आहे की राज्यात इंधन टंचाई नाही आणि नागरिकांनी घाबरून इंधन खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र इंधन पुरवठा सुरळीत राहावा, कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि काळाबाजाराला आळा बसावा यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हे निर्बंध लागू करण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे हे आदेश केंद्र सरकारने ११ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने लागू करण्यात आले असून, केंद्राचे आदेश लागू राहतील तोपर्यंत हे निर्बंधही कायम राहणार आहेत.
