महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे महत्त्वाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर
मुंबई : राज्यातील उद्योग, व्यापार, शासकीय करार आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या बँक हमीपत्रांवरील मुद्रांक शुल्काच्या जाचक नियमांमध्ये राज्य सरकारने मोठा बदल केला आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मध्ये सुधारणा करणारे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे महत्त्वाचे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
या बदलामुळे बँक हमीपत्रे आणि वित्तीय हमीपत्रांसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात आला असून, त्यानुसार मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी लागू असलेली दुहेरी शुल्काची पद्धत संपुष्टात येणार असून, उद्योग-व्यवसायांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
यापूर्वी बँक हमीपत्रांसाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्याने त्यांना प्रतिभूती बंधपत्रांप्रमाणे पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. विशेष म्हणजे, हमीची रक्कम कायम असतानाही केवळ मुदतवाढ किंवा नूतनीकरणासाठी पुन्हा एकदा पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्याने उद्योग क्षेत्रावर अनावश्यक आर्थिक भार पडत होता.
मात्र, नव्या कायद्यानुसार बँक हमीपत्राचे नूतनीकरण किंवा मुदतवाढ करताना हमीची रक्कम बदललेली नसेल, तर पुन्हा पूर्ण मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. अशा प्रकरणांत अत्यल्प मुद्रांक शुल्क आकारण्याची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे उद्योग-व्यवसायांच्या व्यवहारातील खर्च कमी होण्यास मदत होणार असून, बँक हमीपत्रांच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान होईल. परिणामी, उद्योगांना दिलासा मिळण्याबरोबरच बँक हमीपत्रांचा वापर वाढून राज्याच्या महसूलातही सकारात्मक वाढ होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
