स्थानिक नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यावर भर; पर्यायी मार्गाचाही तीन आठवड्यांत अभ्यास

मुंबई: ठाणे शहरातील महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पाविरोधात काही भागांत वाढत असलेल्या स्थानिक आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संघर्षाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी झालेल्या आढावा बैठकीत प्रकल्पाबाबत नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊनच पुढील कामकाज करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकल्पासंदर्भातील गैरसमज दूर करण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम, नागरिकांशी थेट संवाद, चर्चासत्रांचे आयोजन तसेच आवश्यक ठिकाणी मार्गाच्या फेरअभ्यासाची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेशही त्यांनी महारेल प्रशासनाला दिले.

सुमारे ₹१२,२०० कोटी खर्चाच्या या ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू असून आतापर्यंत सुमारे ९.५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पात २६ किलोमीटरचा उन्नत (Elevated) मार्ग आणि जुने व नवे ठाणे रेल्वे स्थानक जोडणारा सुमारे ३ किलोमीटरचा भूमिगत (Underground) मार्ग प्रस्तावित आहे. हा मार्ग मेट्रो-४ आणि मेट्रो-५ शी जोडला जाणार असल्याने ठाणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

मात्र ईडन वूड्स, हिरानंदानी इस्टेट, चेंदणी कोळीवाडा तसेच इतर काही परिसरांतील नागरिकांनी पर्यावरणीय परिणाम, संभाव्य विस्थापन आणि मार्गाच्या आराखड्याबाबत आक्षेप नोंदविले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या शंका प्रत्यक्ष ऐकून त्यांचे समाधानकारक निराकरण करण्याचे निर्देश दिले.

बैठकीदरम्यान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी समतानगर–लोकमान्य नगर–आई माता मंदिर–शिवाई नगर या मार्गाचा पर्याय विचारात घेण्याची सूचना केली. या पर्यायी मार्गामुळे सुमारे एक लाख नागरिकांना अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो, असा दावा त्यांनी केला. यावर विद्यमान आणि प्रस्तावित मार्गाचा तुलनात्मक अभ्यास करून तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

विकास आणि स्थानिक सहभागाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न

ठाणे मेट्रो प्रकल्प हा मुंबई महानगर प्रदेशातील महत्त्वाच्या सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. मात्र मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांप्रमाणेच स्थानिक नागरिकांच्या चिंता, पर्यावरणीय परिणाम आणि मार्ग नियोजनाशी संबंधित प्रश्नही या प्रकल्पासमोर उभे राहिले आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जनजागृती, चर्चासत्रे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात माहिती फलक, सादरीकरणे आणि जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करून प्रकल्पाविषयीची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

धोरणात्मक परिणाम

या निर्णयातून राज्य सरकारने प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू ठेवत नागरिकांच्या आक्षेपांनाही गांभीर्याने घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रश्न नसला तरी, मार्गात आवश्यक सुधारणा, स्थानिकांना दिलासा आणि प्रभावी संवाद या माध्यमातून सामाजिक स्वीकारार्हता वाढविण्यावर सरकारचा भर असल्याचे संकेत मिळतात.

आगामी काही आठवड्यांत प्रस्तावित मार्गाच्या फेरअभ्यासाचा अहवाल, नागरिकांशी होणारा संवाद आणि त्यानंतर घेतले जाणारे प्रशासकीय निर्णय यावर ठाणे मेट्रो प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याची दिशा अवलंबून राहणार आहे.