बेकायदेशीर पद्धतीने, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रात नुकताच ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ लागू करण्यात आला. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ३० जुलै २०२६ रोजी हा कायदा अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आणि त्याच दिवसापासून तो राज्यात अंमलात आला. बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा चुकीचे प्रतिपादन करून होणाऱ्या धर्मांतरांना प्रतिबंध करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
ज्याप्रमाणे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून अशा प्रश्नांसाठी कायदेशीर चौकट उभी केली जात आहे, त्याचप्रमाणे आता अल्पवयीन मुलांच्या मोबाईल आणि सोशल मीडिया वापराबाबतही गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.
मराठवाड्यात विशेषतः १८ वर्षांखालील मुला-मुलींमध्ये मोबाईलचा अतिवापर ही पालकांसमोरील मोठी चिंता बनत आहे. ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया, रिल्स, सट्टा व जुगार सदृश ऑनलाइन खेळ आणि झटपट पैसे कमावण्याचे आमिष दाखवणाऱ्या जाहिरातीच्या विळख्यात किशोरवयीन मुले सापडण्याचा धोका वाढत आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्येही डिजिटल माध्यमांचा वापर होत असल्याने पालकांनी अधिक सावध राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मोबाईल हेच बालगुन्हेगारीचे एकमेव कारण आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कौटुंबिक वातावरण, सामाजिक परिस्थिती, शिक्षण, मानसिक आरोग्य, मित्रपरिवार आणि इतर अनेक घटक मुलांच्या वर्तनावर परिणाम करतात. मात्र मोबाईलच्या माध्यमातून हिंसक, अश्लील किंवा दिशाभूल करणारा मजकूर सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे त्याचा किशोरवयीन मुलांवर काय परिणाम होतो, हा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही.
याच संदर्भात ऑस्ट्रेलियाने केलेला प्रयोग महत्त्वाचा ठरतो. ऑस्ट्रेलियन संसदेने २०२४ मध्ये ‘Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act’ मंजूर केला. त्याअंतर्गत १० डिसेंबर २०२५ पासून अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना १६ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलियन मुलांना खाते उघडण्यापासून किंवा खाते चालू ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही मोबाईल वापरावरील सरसकट बंदी नसून विशिष्ट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी लागू करण्यात आलेली वयोमर्यादा आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ऑस्ट्रेलियातील व्यवस्थेत मुलांवर किंवा त्यांच्या पालकांवर दंडात्मक जबाबदारी टाकण्यात आलेली नाही. नियमांचे पालन करण्याची प्रमुख जबाबदारी संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या eSafety Commissioner नुसार या निर्बंधांच्या अंमलबजावणीनंतर डिसेंबर २०२५ च्या मध्यापर्यंत १६ वर्षांखालील सुमारे ४७ लाख खात्यांचा प्रवेश प्लॅटफॉर्मनी हटविला किंवा बंद केला होता.
भारताने आणि विशेषतः महाराष्ट्राने या मॉडेलचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. ऑस्ट्रेलियाचा कायदा जसाच्या तसा लागू करणे हा उपाय असू शकत नाही; परंतु अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांपासून वाचविण्यासाठी वयोमर्यादा, age verification, parental controls आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी याबाबत स्वतंत्र कायदेशीर चौकट निश्चित करण्याचा विचार होऊ शकतो.
आज मोबाईलवरील रिल्सचे आकर्षण युवावर्गाला अक्षरशः वेड लावत आहे. काही सेकंदांत बदलणारी दृश्ये, आकर्षक संगीत, स्टंट, विनोद, भांडणे, शिवीगाळ, शस्त्रांचे प्रदर्शन किंवा आक्रमक वर्तन दाखवणारा मजकूर सतत मुलांसमोर येत असतो. लहान वयात मुले जे पाहतात त्याचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे अशा मजकुराचा त्यांच्या वर्तनावर होणारा परिणाम गंभीरपणे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
अलीकडे नांदेडमध्ये शाळकरी विद्यार्थ्यांमधील किरकोळ वादाचे रूपांतर चाकू हल्ल्यात झाल्याची घटना समोर आली. अशा प्रत्येक घटनेचे कारण मोबाईल किंवा सोशल मीडिया आहे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र मुलांमधील वाढती आक्रमकता, हिंसक मजकुराचा सहज प्रवेश आणि त्यांच्या डिजिटल सवयी या सर्व बाबींचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्याची गरज निश्चितच आहे.
रिल्स आणि शॉर्ट व्हिडिओंच्या अतिवापराबाबत आणखी एक चिंता म्हणजे मुलांची एकाग्रता. काही सेकंदांनी बदलणाऱ्या दृश्यांची सतत सवय झाल्यानंतर दीर्घकाळ अभ्यास करणे, पुस्तक वाचणे किंवा एखाद्या एका कामावर लक्ष केंद्रित करणे अनेक मुलांना कठीण जाऊ शकते. त्याचबरोबर रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल पाहणे, अपुरी झोप, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि प्रत्यक्ष सामाजिक संवाद कमी होणे अशा समस्याही पालकांसमोर येत आहेत.
ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टा-जुगारसदृश खेळ हा आणखी गंभीर विषय आहे. काही डिजिटल माध्यमांवर कमी रक्कम गुंतवून मोठी रक्कम मिळविण्याचे आमिष दाखविले जाते. प्रसिद्ध व्यक्तींचे चेहरे, आकर्षक जाहिराती किंवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सच्या माध्यमातून अशा प्रकारांचा प्रचार केला जातो. आर्थिक व्यवहाराची पुरेशी समज नसलेल्या अल्पवयीन मुलांना अशा आमिषांना बळी पडण्याचा धोका अधिक असतो.
आजचा काळ सोशल मीडियाचा आहे. मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून काही सेकंदांत जगभरातील मजकूर मुलांच्या हातात पोहोचतो. त्यामध्ये शैक्षणिक आणि उपयुक्त माहिती मोठ्या प्रमाणात असली तरी अश्लील मजकूर, हिंसक दृश्ये, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, बनावट गुंतवणूक योजना आणि झटपट पैसे कमावण्याची आमिषेही त्याच वेगाने पोहोचतात.
त्यामुळे प्रश्न मोबाईल पूर्णपणे बंद करण्याचा नाही. मोबाईल आज शिक्षण, माहिती, संवाद आणि आपत्कालीन संपर्काचे अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. प्रश्न आहे तो अल्पवयीन मुलांचा मोबाईल आणि सोशल मीडिया वापर सुरक्षित, मर्यादित आणि जबाबदार कसा करता येईल, याचा.
पालकांनीही केवळ मुलांच्या हातात मोबाईल देऊन आपली जबाबदारी संपली, असे समजू नये. मुलांना कोणता मजकूर पाहता येईल, किती वेळ मोबाईल वापरता येईल, रात्री कोणत्या वेळेनंतर उपकरण बाजूला ठेवावे आणि कोणत्या वयात स्वतंत्र सोशल मीडिया खाते उघडता येईल, याबाबत कुटुंबात स्पष्ट नियम असले पाहिजेत.
परंतु हा प्रश्न केवळ पालकांवर सोडूनही चालणार नाही. सोशल मीडिया कंपन्या, गेमिंग प्लॅटफॉर्म, शाळा, पालक आणि सरकार या सर्वांची जबाबदारी निश्चित करणारी व्यवस्था आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सरकारने यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून ऑस्ट्रेलियासह इतर देशांतील कायद्यांचा अभ्यास करावा. बालरोगतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, सायबर तज्ज्ञ, पोलीस अधिकारी, पालकांचे प्रतिनिधी आणि कायदेतज्ज्ञ यांचा त्यात समावेश असावा. या समितीने मुलांच्या डिजिटल वापराविषयी वस्तुनिष्ठ आकडेवारी गोळा करून त्यानंतरच कायद्याची चौकट सुचवावी.
कायद्याचा उद्देश मुलांना शिक्षा करणे किंवा तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवणे हा असता कामा नये. उलट त्यांना तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित आणि जबाबदार वापर करता यावा, डिजिटल फसवणूक, ऑनलाइन जुगार, व्यसनाधीनता आणि हानिकारक मजकुरापासून संरक्षण मिळावे हा त्यामागील उद्देश असला पाहिजे.
अल्पवयीन मुलांच्या हातातील मोबाईल हा केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न राहिलेला नाही. तो शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक वर्तन, ऑनलाइन सुरक्षितता आणि भावी पिढीच्या जडणघडणीशी संबंधित प्रश्न बनत आहे. त्यामुळे या विषयावर केवळ चिंता व्यक्त करण्यापेक्षा आता व्यापक चर्चा, अभ्यास आणि आवश्यक असल्यास स्पष्ट कायदेशीर चौकट उभी करण्याची वेळ आली आहे.
