मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात एखादे निवडणूक चिन्ह केवळ मतपत्रिकेवरची खूण नसते; ते एका पक्षाची ओळख, कार्यकर्त्यांची नाळ आणि मतदारांच्या स्मृतीत कोरलेली राजकीय खूण बनते. म्हणूनच १९८९ मध्ये शिवसेनेला मिळालेला ‘धनुष्यबाण’ हा केवळ निवडणूक आयोगाचा निर्णय नव्हता; पुढील तीन दशकांत तो बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या राजकीय अस्तित्वाचा पर्याय बनला.

पण या धनुष्यबाणाची कहाणी १९८९ पासून सुरू होत नाही. तिची सुरुवात १९६६ मध्ये होते. तेव्हा शिवसेना आजच्या अर्थाने निवडणूक आयोगाकडून मान्यताप्राप्त राज्य पक्ष नव्हती; ती बाळासाहेब ठाकरे यांनी उभी केलेली संघटना होती आणि तिची ओळख होती गर्जणारा वाघ. त्या काळात शिवसेनेकडे निवडणूक आयोगाने राखीव केलेले कायमस्वरूपी निवडणूक चिन्ह नव्हते. त्यामुळे पुढील दोन दशकांहून अधिक काळ शिवसेनेच्या उमेदवारांना निवडणुकीनुसार वेगवेगळी चिन्हे मिळत गेली.

आणि मग आले १९८९. ‘धनुष्यबाण’ मिळाला आणि शिवसेनेच्या निवडणूक राजकारणाला जणू कायमचा चेहरा मिळाला.

आज २०२६ मध्ये प्रश्न पुन्हा तोच आहे—धनुष्यबाण कोणाचा….? आणि त्याहून मोठा प्रश्न—बाळासाहेबांनी उभारलेली शिवसेना नेमकी कुणाची….?

१९६६ : वाघ होता, पण निवडणूक चिन्ह नव्हते..!

शिवसेनेची स्थापना १९ जून १९६६ रोजी झाली. त्यावेळी ‘गर्जणारा वाघ’ हे संघटनेचे प्रतीक होते; ते निवडणूक आयोगाकडून राखीव केलेले निवडणूक चिन्ह नव्हते. मात्र बाळासाहेबांची खरी ताकद चिन्हापेक्षा त्यांच्या भाषणात, व्यंगचित्रात, संघटनशक्तीत आणि रस्त्यावर उतरलेल्या शिवसैनिकांत होती, हे मात्र आजही प्रत्येक पक्षातील राजकीय नेत्याला आणि त्या-त्या पक्षाच्या प्रमुखाला मान्य करावेच लागेल.

१९६८ : तलवार-ढाल

मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने तलवार आणि ढाल या चिन्हावर उमेदवार उभे केले. हा शिवसेनेच्या निवडणूक राजकारणातील सुरुवातीचा महत्त्वाचा टप्पा होता.

१९७० : उगवता सूर्य

१९७० मध्ये परळ मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत वामनराव महाडिक शिवसेनेचे पहिले आमदार झाले. त्यांचे चिन्ह होते ‘उगवता सूर्य’. या टप्प्यावरही शिवसेनेकडे आजच्या अर्थाने कायमस्वरूपी आरक्षित निवडणूक चिन्ह नव्हते.

१९८० : रेल्वे इंजिन

१९८० च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत शिवसेनेच्या उमेदवारांनी रेल्वे इंजिन या चिन्हावर निवडणूक लढवली.

१९८४ : कमळावर शिवसेना…!

हा टप्पा विशेष राजकीय महत्त्वाचा. शिवसेनेकडे स्वतःचे आरक्षित चिन्ह नसल्याने १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवारांनी भाजपच्या ‘कमळ’ चिन्हावर निवडणूक लढवली. पुढे भाजप-शिवसेना युती महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावी राजकीय प्रयोगांपैकी एक ठरणार होती; त्याची बीजे या काळातच दिसू लागली.

१९८५ : मशाल, सूर्य आणि बॅट-बॉल

१९८५ मध्ये शिवसेनेच्या वेगवेगळ्या उमेदवारांना मशाल, सूर्य, बॅट-बॉल अशी वेगवेगळी चिन्हे मिळाली. याच निवडणुकीत छगन भुजबळ ‘मशाल’ चिन्हावर विजयी झाले आणि शिवसेनेचे एकमेव विजयी आमदार ठरले.

म्हणजेच १९६६ ते १९८८ या प्रदीर्घ काळात शिवसेनेची संघटनात्मक ओळख एक असली, तरी निवडणूक मतपत्रिकेवरची ओळख वारंवार बदलत होती.

आणि मग इतिहासाने वळण घेतले.

१९८९ : धनुष्यबाणाचा जन्म….!

१९८९ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शिवसेनेला ‘धनुष्यबाण’ हे राखीव निवडणूक चिन्ह मिळाले.

शिवसेनेचे तत्कालीन नेते मनोहर जोशी, सुभाष देसाई आणि विजय नाडकर्णी दिल्लीला गेले आणि निवडणूक आयोगाकडे ही प्रक्रिया पूर्ण केली, अशी सुभाष देसाई यांनी नंतर आठवण सांगितली आहे.

आता याचा अर्थ स्पष्ट आहे……!

धनुष्यबाण हा बाळासाहेबांच्या संघटनेचा कायदेशीर अर्थाने जन्मजात मालकी हक्क नव्हता; तो निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार मान्यताप्राप्त पक्षासाठी राखीव असलेला निवडणूक चिन्हाचा दर्जा होता. याच कायदेशीर फरकाचे महत्त्व २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राला प्रकर्षाने जाणवले.

१९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे चार खासदार निवडून आले—

विद्याधर गोखले
वामनराव महाडिक
अशोक देशमुख
मोरेश्वर सावे

यातून धनुष्यबाण केवळ चिन्ह राहिले नाही; तो महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर ठळकपणे उमटू लागला.

१९९० : ५२ आमदार

१९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीने निवडणूक लढवली.

शिवसेना — ५२ जागा
भाजप — ४२ जागा

१९८५ मध्ये एक जागा जिंकणाऱ्या शिवसेनेने अवघ्या पाच वर्षांत ५२ आमदारांचा टप्पा गाठला. याच काळात मनोहर जोशी दादरमधून विजयी झाले.

१९९५ : धनुष्यबाणातून सत्तेपर्यंत

१९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना ७३ जागांवर, तर भाजप ६५ जागांवर विजयी झाला. काँग्रेसला ८० जागा मिळाल्या. त्यावेळी शिवसेना-भाजप युती सत्तेवर आली आणि मनोहर जोशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले; गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले.

१९८९ मध्ये मिळालेल्या चिन्हावर अवघ्या सहा वर्षांत शिवसेना सत्तेपर्यंत पोहोचली. हीच धनुष्यबाणाची खरी राजकीय ताकद होती.

आणि मग आली २०१९ ची निर्णायक निवडणूक….

शिवसेना आणि भाजपची युती म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील जवळपास तीन दशकांची राजकीय सोबत—जरी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले होते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा दोन्ही पक्ष एकत्र लढले.

निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्त प्रचारातून महायुतीला पुन्हा सत्तेत आणण्याचा दावा केला होता.

निकाल लागला—

भाजप : १०५
शिवसेना : ५६
युती : १६१

बहुमतासाठी १४५ जागांची गरज असताना युतीने १६१ जागा जिंकल्या. म्हणजे मतदारांनी भाजप-शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत दिले होते.

आणि इथेच धनुष्यबाणाच्या इतिहासात सर्वात मोठे राजकीय वळण आले.

शिवसेनेने सत्तेत समान वाटा आणि अडीच-अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कथित आश्वासनाचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजपने असा करार झाल्याचे नाकारले. परिणामी दोन्ही पक्षांची युती तुटली. मतदारांनी युतीला बहुमत दिले; पण सत्तेचे समीकरण वेगळ्याच दिशेने गेले.

उद्धव ठाकरे यांनी भाजपऐवजी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली आणि महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. शिवसेनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ठाकरे कुटुंबातील व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदावर आली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे : कोविडची अग्निपरीक्षा….

उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या सुरुवातीच्या काळातच जगावर कोविड-१९ चे संकट आले. महाराष्ट्र आणि विशेषतः मुंबई हे देशातील सर्वाधिक प्रभावित भागांपैकी होते.

या काळातील ठाकरे सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना दोन टोकाच्या भूमिका दिसतात. टीकाकारांनी सरकारच्या व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित केले; तर समर्थकांनी मुंबईतील नियंत्रण यंत्रणा, कोविड सेंटर, चाचण्या, कंटेनमेंट झोन आणि विशेषतः धारावी मॉडेलचा दाखला दिला.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस यांनी जुलै २०२० मध्ये धारावीचा उल्लेख करत तेथील समुदाय सहभाग, चाचण्या, संपर्क शोध, विलगीकरण आणि उपचारांच्या प्रयत्नांची दखल घेतली होती.

म्हणून “उद्धव ठाकरे हे जगातील सर्वात यशस्वी मुख्यमंत्री ठरले” असा निर्विवाद तथ्यात्मक निष्कर्ष मांडण्यापेक्षा त्यांच्या कोविड व्यवस्थापनातील काही उपक्रमांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल मिळाली, असे म्हणणे पत्रकारितेच्या कसोटीवर अधिक टिकणारे आहे.

पण कोविड संपण्याआधीच शिवसेनेत वादळ उठले….

जून २०२२.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांचा मोठा गट बंड करून बाहेर पडला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकार कोसळले आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या पाठिंब्याने नवे सरकार स्थापन झाले. देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.

येथे एक गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे.

शिवसेनेचा हा केवळ सत्ताबदल नव्हता; हा पक्ष, संघटना, नाव आणि चिन्ह यांच्या अधिकाराचा संघर्ष बनला.

शिंदे गटाने दावा केला—आम्हीच खरी शिवसेना.

ठाकरे गटाने निकराचा प्रतिप्रश्न केला—आमदारांची संख्या म्हणजे पक्षाची मालकी ठरते का?

आणि मग सुरू झाली महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अभूतपूर्व कायदेशीर लढाई.

अखेर १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिले.

ठाकरे गटाने ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे चिन्ह घेऊन आपली राजकीय लढाई पुढे सुरू ठेवली.

इतिहासाने विचित्र वर्तुळ पूर्ण केले.

१९८५ मध्ये शिवसेनेचे छगन भुजबळ मशाल चिन्हावर विजयी झाले होते. २०२२ नंतर त्याच मशालीने उद्धव ठाकरे यांच्या नव्या राजकीय अध्यायाची ओळख बनवली.

धनुष्यबाण म्हणजे बाळासाहेबांची वैयक्तिक मालमत्ता नव्हे; पण मग पक्ष कोणाचा?

हा सगळ्या वादाचा गाभा आहे.

निवडणूक चिन्हाला कायदेशीरदृष्ट्या अक्षरशः ‘कायमस्वरूपी मालकीहक्क’ नसतो. ते निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार मान्यताप्राप्त पक्षासाठी राखीव असते. म्हणूनच २०२२-२३ मधील संघर्षाने एक मूलभूत प्रश्न देशासमोर ठेवला—पक्ष म्हणजे केवळ विधिमंडळातील आमदारांचा गट की पक्षाची संघटनात्मक रचना?

याच प्रश्नाभोवती सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या सुनावणीचे मोठे राजकीय आणि कायदेशीर महत्त्व आहे.

ऑगस्ट २०२६ मध्ये सुरू असलेल्या सुनावणीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील नावाजलेले कायदेपंडित कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यांच्यातील फरकावर भर दिला आहे. त्यांच्या युक्तिवादाचा गाभा असा आहे की केवळ विधिमंडळातील संख्याबळ म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नव्हे.

त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयानेही शिवसेनेच्या पक्षघटनेत काळानुसार झालेले बदल आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या प्रश्नावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

म्हणजेच ही लढाई फक्त ‘धनुष्यबाण’ परत मिळवण्याची नाही.

ती विचारत असलेला प्रश्न आहे—पक्षाचा खरा वारस कोण?

केंद्रीय यंत्रणांचा दबाव, गंभीर आरोप; पण पुरावा कुठे….?

शिंदे यांच्या बंडामागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दबाव असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून आणि त्यांच्या समर्थकांकडून सातत्याने केला गेला आहे. या संदर्भात अनेक राजकीय कथा, आरोप आणि दावे सार्वजनिक चर्चेत आले. शिंदे यांच्या निकटवर्तीयांवरील कारवाया, चौकश्या आणि कथित दबावाच्या चर्चाही झाल्या.

मात्र पत्रकारितेची खरी कसोटी इथेच आहे.

आरोप आणि सिद्ध तथ्य यांच्यातील रेषा ओलांडली, तर बातमी प्रचारात बदलते.

म्हणून केंद्रीय यंत्रणांनीच बंड घडवून आणले, कोणाला दिल्लीला नेऊन ‘कुंडली’ काढली किंवा कोणाला विशिष्ट पद्धतीने फोडले, असे निर्णायक विधान न्यायालयीन अथवा अधिकृत पुराव्याविना करणे योग्य ठरणार नाही.

पण राजकीय प्रश्न मात्र कायम राहतो.

२०१९ नंतर भाजपपासून दुरावलेली शिवसेना २०२२ मध्ये फुटली; त्यानंतर भाजप आणि शिंदे गटाचे सरकार आले. या संपूर्ण घटनाक्रमात राजकीय घडामोडी आणि तपासयंत्रणांच्या कारवायांचा परस्पर संबंध होता का? या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर इतिहासाला आणि न्यायालयीन नोंदींनाच द्यावे लागेल.

कारण आता खरी गोष्ट ही आहे—धनुष्यबाण हरला की शिवसेना?

मात्र ते काहीही असले, तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजूनही एक प्रश्न धगधगत आहे.

तो म्हणजे, “चिन्ह कुणाकडे आहे?” यापेक्षा “शिवसेना कुणाची?” हा.

कारण आज न्यायालयीन वादाच्या केंद्रस्थानी असलेला प्रश्न आहे—पक्षाची खरी ओळख ठरविण्याचे मापदंड नेमके कोणते?

आणि म्हणूनच सहा दशकांच्या या प्रवासाकडे पाहताना एक गोष्ट निर्विवाद दिसते. शिवसेनेची खरी परीक्षा धनुष्यबाण मिळाल्यावर झाली नव्हती; ती धनुष्यबाण हातातून गेल्यानंतर सुरू झाली आहे.

कारण निवडणूक चिन्ह मतपत्रिकेवर असते.

पण पक्षाची खरी ओळख कार्यकर्त्यांच्या मनात असते.

आता २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्या मनातील शिवसेना आणि निवडणूक आयोगाच्या कागदावरील शिवसेना या दोन्हींच्या संघर्षाला अंतिम दिशा देऊ शकतो.

आणि तरीही प्रश्न उरतोच—

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या रक्ताचे पाणी करून, मुंबईतील मराठी माणसांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी उभी केलेली शिवसेना अखेर कुणाकडे राहणार….?