पीडित अल्पवयीन मुलांची ओळख गोपनीय ठेवण्याची मागणी; बालस्नेही समुपदेशन, सायबर तपास आणि स्वतंत्र व्हॉट्सॲप क्रमांक सुरू करण्याचे आवाहन

पुणे: नंदुरबार जिल्ह्यात एका २२ वर्षीय युवकाच्या मोबाईलमध्ये अल्पवयीन मुलांशी संबंधित कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि छायाचित्रे आढळल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, या प्रकरणाचा तपास केवळ एका आरोपीपुरता मर्यादित न ठेवता त्यामागे आणखी व्यक्ती, मध्यस्थ किंवा सूत्रधार आहेत का, याचा सखोल शोध घ्यावा, अशी मागणी शिवसेना नेत्या, विधानपरिषद सदस्या आणि स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे.

या प्रकरणात अनेक अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण झाले असण्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असल्याने संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती तपासणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.

पीडित मुले अल्पवयीन असल्याने त्यांची ओळख, छायाचित्रे, शाळेची माहिती किंवा ओळख पटू शकेल अशी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक होणार नाही, याची तपास यंत्रणांनी काटेकोर दक्षता घ्यावी. पीडितांचे जबाब POCSO कायद्यातील तरतुदींनुसार बालस्नेही आणि सुरक्षित वातावरणात नोंदविण्यात यावेत. त्यावेळी प्रशिक्षित समुपदेशकांची मदत उपलब्ध करून द्यावी तसेच आवश्यकतेनुसार सुरक्षित वाहतुकीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

या प्रकरणातील मोबाईल फोन, व्हिडिओ, छायाचित्रे आणि अन्य डिजिटल पुराव्यांची सायबर व फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या मदतीने सखोल तपासणी करण्यात यावी. त्यातून अन्य संभाव्य पीडित, आरोपी, मध्यस्थ किंवा सूत्रधारांचा सहभाग समोर येतो का, याचाही तपास करण्यात यावा. तसेच २०२२ ते २०२६ या कालावधीत अशाच स्वरूपाच्या आणखी घटना घडल्या आहेत का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी केली आहे.

प्रकरणाशी संबंधित माहिती पोलिसांपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचविण्यासाठी नंदुरबार पोलिसांनी स्वतंत्र व्हॉट्सॲप क्रमांक सुरू करावा. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक किंवा नागरिकांना त्यांच्याकडील माहिती गोपनीयपणे देता येईल अशी व्यवस्था असावी. माहिती देणाऱ्या व्यक्तींची तसेच संभाव्य पीडितांची ओळख सुरक्षित ठेवली जाईल, असा स्पष्ट विश्वास पोलिसांनी जनतेला द्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

संभाव्य पीडित मुलांनी दीर्घकाळ भीती, दबाव किंवा मानसिक त्रास सहन केला असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तपास अत्यंत संवेदनशील, निष्पक्ष आणि कोणत्याही दबावाशिवाय व्हावा. पीडितांना आवश्यक कायदेशीर मदतीसोबतच प्रशिक्षित तज्ज्ञांकडून सातत्यपूर्ण मानसोपचारविषयक मदत आणि समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे.