महाविद्यालये, BCI, विद्यापीठे आणि सरकारने समन्वय साधावा; मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन

मुंबई  : महाराष्ट्रातील तीन वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या प्रवेश प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही विधी महाविद्यालयांच्या मान्यता प्रक्रियेसंदर्भात महाविद्यालये आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) यांच्यातील अडचणींचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर होत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदने केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर अभाविपने मुख्यमंत्री आणि उच्च शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन देत मान्यता विषयक अडचणी तातडीने सोडवण्याची मागणी केली आहे. संबंधित महाविद्यालये, BCI, सीईटी सेल, विद्यापीठे तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांनी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, असे अभाविपने म्हटले आहे.

अभाविपच्या म्हणण्यानुसार, महाविद्यालयांची मान्यता, नूतनीकरण आणि आवश्यक परवानग्यांची प्रक्रिया ही संबंधित संस्था आणि सक्षम प्राधिकरणांमधील बाब असली, तरी या प्रक्रियेतील विलंबाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष, वेळ आणि भविष्यातील संधी धोक्यात येणे योग्य नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

सध्या कोणत्या महाविद्यालयात प्रवेश घेणे सुरक्षित आहे, कोणती महाविद्यालये कॅप प्रक्रियेत उपलब्ध आहेत आणि पुढील फेरीत आणखी कोणती महाविद्यालये समाविष्ट होऊ शकतात, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम असल्याचे अभाविपने म्हटले आहे.

सीईटी सेलच्या प्रवेश प्रक्रियेत आवश्यक मंजुऱ्या मिळालेल्या महाविद्यालयांचाच समावेश करण्यात येत असून काही महाविद्यालये पुढील कॅप फेऱ्यांमध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी उपलब्ध महाविद्यालयांच्या आधारे पसंतीक्रम भरल्यानंतर नवीन महाविद्यालयांचा समावेश झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांना समान संधी कशी मिळणार, असा सवाल अभाविपने उपस्थित केला आहे.

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून विधी महाविद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या मान्यतेच्या कालावधीचाही पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. आवश्यक निकष पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना दीर्घकालीन मान्यता देण्याची व्यवस्था शक्य असताना वारंवार अल्पकालीन मान्यता दिल्यामुळे नूतनीकरण, प्रशासकीय विलंब आणि प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचा दावा अभाविपने केला आहे.

अभाविपने एलएलबी कॅप प्रवेश प्रक्रियेतील पहिल्या फेरीचा कालावधी वाढवण्याची मागणी केली आहे. मान्यता विषयक प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत विद्यार्थ्यांना नुकसान होऊ नये, यासाठी ही मुदतवाढ आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

तसेच, राज्य सरकारने तातडीने मध्यस्थी करून विधी महाविद्यालये आणि BCI यांच्यातील मान्यता विषयक अडचणी सोडवाव्यात, सीईटी सेल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, BCI, संबंधित विद्यापीठे आणि विधी महाविद्यालयांनी संयुक्तपणे निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

कोणती महाविद्यालये प्रवेशासाठी पात्र आहेत आणि कोणत्या महाविद्यालयांची मान्यता प्रक्रिया प्रलंबित आहे, याची स्पष्ट व पारदर्शक माहिती विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावी, असे अभाविपने म्हटले आहे. तसेच मान्यता प्रक्रियेनंतर नवीन महाविद्यालये कॅपमध्ये समाविष्ट झाल्यास विद्यार्थ्यांना पसंतीक्रमात आवश्यक बदल करण्याची संधी देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

अभाविप मुंबई महानगर मंत्री अभिषेक पवार म्हणाले, “विधी शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे भविष्यातील आधारस्तंभ आहेत. महाविद्यालये आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्यातील मान्यता विषयक प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबाचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसत आहे.”

विद्यार्थ्यांनी सीईटी परीक्षा देऊन प्रवेशासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली असताना मान्यतेच्या प्रश्नामुळे त्यांना भवितव्याबाबत अनिश्चिततेत ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे पवार यांनी म्हटले. राज्य सरकारने संबंधित महाविद्यालये, BCI, सीईटी सेल आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यात तातडीने समन्वय साधावा आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही याची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

हे प्रसिद्धीपत्रक अभाविप मुंबई महानगर कार्यालय मंत्री गौरव प्रजापती यांनी मुंबईतून प्रसिद्धीस दिले आहे.