चार दिवस, चार शहरे; संघटनेच्या तळागाळापर्यंत ‘फिल्डवर्क’….. आजची मोहीम, उद्याच्या राजकीय विस्ताराची पायाभरणी……!

मुंबई — राज्यात सुरू असलेल्या ‘एसआयआर’ अभियानाच्या निमित्ताने भाजपने आता केवळ एक मोहीम राबविण्यापुरते स्वतःला मर्यादित न ठेवता, राज्यातील आपली संघटनात्मक ताकद नव्याने तपासून, विस्तारून आणि अधिक मजबूत करण्याची रणनीती आखल्याचे दिसत आहे. येत्या १८ ते २१ ऑगस्टदरम्यान मुंबई, नाशिक, सोलापूर आणि नागपूर या चार प्रमुख शहरांत होणाऱ्या विभागनिहाय बैठका वरकरणी एसआयआरच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी असल्या, तरी त्यातून भाजपच्या आगामी राजकीय वाटचालीचे व्यापक संघटनात्मक नियोजनही आकाराला येऊ शकते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय महामंत्री तरुण चुग आणि प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यासह वरिष्ठ नेत्यांची या प्रक्रियेतील उपस्थितीही या बैठकींना केवळ नियमित संघटनात्मक आढाव्यापेक्षा अधिक राजकीय महत्त्व देणारी ठरू शकते. भाजपच्या दृष्टीने एसआयआर हे केवळ कागदोपत्री काम किंवा मर्यादित कालावधीचे अभियान न राहता, बूथपासून जिल्ह्यापर्यंत आणि स्थानिक कार्यकर्त्यापासून लोकप्रतिनिधीपर्यंत संपूर्ण पक्षयंत्रणा एका समान उद्दिष्टासाठी सक्रिय करण्याची संधी ठरू शकते. कोणत्या भागात संघटना मजबूत आहे, कुठे कार्यकर्त्यांची कमतरता आहे, कोणत्या मतदारसंघात समन्वयाचा अभाव आहे आणि कोणत्या भागात नव्या नेतृत्वाला संधी देता येईल, याचा प्रत्यक्ष ‘फिल्ड रिपोर्ट’ही या प्रक्रियेतून पक्षाच्या हाती येऊ शकतो.

चार बैठका; पण लक्ष्य संपूर्ण महाराष्ट्र

मुंबईनंतर नाशिक, सोलापूर आणि नागपूर असा बैठकींचा क्रम आखण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागातील स्थानिक राजकीय परिस्थिती, संघटनात्मक क्षमता आणि आगामी आव्हाने स्वतंत्रपणे तपासण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. एकच राज्यव्यापी फॉर्म्युला न लादता विभागनिहाय रणनीती आखणे, हा या नियोजनाचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो. यातून पक्षाला सर्वात मोठा फायदा होऊ शकतो तो संघटनेच्या तळागाळातील नेटवर्कचा. ही प्रक्रिया फक्त आमदार-खासदारांपुरती मर्यादित न राहता जिल्हाध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, बूथप्रमुख आणि सक्रिय कार्यकर्त्यांपर्यंत जबाबदारी पोहोचविणारी ठरली, तर भाजपची निवडणूक यंत्रणा अधिक वेगवान आणि प्रतिसादक्षम होऊ शकते, असा पक्षातील नेत्यांचा विश्वास आहे.

आजचा एसआयआर, उद्याची निवडणूक यंत्रणा…….?

राजकारणात निवडणुकीच्या काही महिने आधी संघटना जागी करण्यापेक्षा सतत सक्रिय असलेली यंत्रणा उभी करणे अधिक महत्त्वाचे असते. एसआयआरच्या निमित्ताने भाजपला हीच संधी मिळत असल्याचे दिसते. मतदारांशी संपर्क, स्थानिक प्रश्नांची माहिती, कार्यकर्त्यांची उपलब्धता आणि बूथनिहाय संघटनात्मक ताकद यांचा सातत्याने मागोवा घेतला गेला, तर भविष्यातील निवडणुकांमध्ये उमेदवार निवडण्यापासून प्रचारयंत्रणा उभी करण्यापर्यंत पक्षाला त्याचा थेट फायदा होऊ शकतो. इतकेच नव्हे, तर या प्रक्रियेतून नव्या चेहऱ्यांना पुढे आणणे, स्थानिक नेतृत्व घडविणे आणि पक्षाबाहेरील प्रभावशाली घटकांशी संपर्क वाढविणे यालाही चालना मिळू शकते. त्यामुळे भाजपच्या विस्ताराची पुढची पायरी केवळ मतांची बेरीज नसून संघटनेचा भौगोलिक आणि सामाजिक विस्तार अशीही असू शकते.

महायुतीच्या राजकारणातही भाजपची ‘स्वतंत्र ताकद’…….

महायुतीच्या राजकारणात जागावाटप, स्थानिक समीकरणे आणि सत्तेतील भागीदारी यासाठी प्रत्येक पक्षाची स्वतःची संघटनात्मक ताकद निर्णायक ठरते. त्यामुळे एसआयआरच्या निमित्ताने स्वतःचा संघटनात्मक पाया अधिक भक्कम करण्याचा भाजपचा प्रयत्न भविष्यातील राजकीय वाटाघाटींमध्येही पक्षाची ताकद वाढवू शकतो. विशेष म्हणजे या बैठकींमध्ये वरिष्ठ नेतृत्व थेट पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार असल्याने निर्णय प्रक्रियेतील ‘वरपासून खालपर्यंत’चा संवाद अधिक मजबूत होण्याचीही शक्यता आहे. भाजप केवळ आदेश देणारी संघटना न राहता डेटा, प्रत्यक्ष अनुभव आणि स्थानिक माहितीवर निर्णय घेणारी अधिक सक्षम यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न या मोहिमेतून करत असेल, तर त्याचे परिणाम दीर्घकालीन ठरू शकतात.

भाजपचा पुढचा राजकीय विस्तार किती वेगाने होणार….?

एसआयआरच्या निमित्ताने चार दिवसांत चार शहरांत आखलेली ही बैठक मालिका त्यामुळे साधी संघटनात्मक कवायत मानणे योग्य ठरणार नाही. कारण ती राज्यातील पक्षाच्या विद्यमान संघटनात्मक ताकदीचे एक प्रकारचे ऑडिट आणि भविष्यातील विस्ताराचा आराखडा ठरू शकते. आज एसआयआरच्या कामासाठी सक्रिय झालेला बूथ कार्यकर्ता उद्या निवडणुकीतील पक्षाचा प्रमुख आधार बनू शकतो. आज तपासले जाणारे स्थानिक समीकरण उद्या उमेदवार निवडीत निर्णायक ठरू शकते. आणि आज अधिक मजबूत केली जाणारी संघटनात्मक साखळी उद्याच्या सत्तासमीकरणात भाजपची राजकीय सौदेबाजीची ताकद वाढवू शकते. म्हणूनच भाजपसाठी ही केवळ एसआयआर मोहीम राहणार की भविष्यातील महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी संघटनेचा पाया अधिक खोल, विस्तार अधिक व्यापक आणि राजकीय पकड अधिक मजबूत करण्याची सुनियोजित ‘मेगा मोर्चेबांधणी’ ठरणार—हा खरा प्रश्न आहे.