वाजेंच्या संसद प्रश्नापासून पवारांच्या पाहणीपर्यंत उद्योग स्थलांतराचा मुद्दा तापला; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा बचाव आकडेवारीवर, पण चाकणमधील २० उद्योगांच्या संभाव्य स्थलांतराचा प्रश्न कायम……!

Anant Nalawade

मुंबई — महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आघाडीला आता आकडेवारीच्या कागदावर नव्हे, तर चाकणच्या रस्त्यांवरून कसोटीला उतरावे लागणार आहे….! त्याला कारणही तसेच आहे. महाराष्ट्रातील ३६,२११ खासगी कंपन्या गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत liquidated, dissolved अथवा कंपनी रजिस्टरमधून struck off झाल्याच्या केंद्र सरकारच्या आकडेवारीवरून विरोधकांनी राज्य सरकारला घेरले असतानाच, पुण्याच्या चाकण MIDCमधील रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नामुळे सुमारे २० उद्योग स्थलांतराचा विचार करत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे “महाराष्ट्रातून उद्योग जात नाहीत” या सरकारच्या दाव्यापुढे चाकणचा प्रत्यक्ष अनुभव मोठा प्रश्नचिन्ह ठरत आहे.

संसदेतील प्रश्नोत्तरातून समोर आलेल्या केंद्र सरकारच्या ३६,२११ कंपन्यांच्या आकड्याने या वादाला राजकीय ठिणगी दिली. मात्र या आकड्याचा अर्थ महाराष्ट्रातून ३६ हजार उद्योग राज्याबाहेर गेले किंवा चाकणमधून इतक्या कंपन्या स्थलांतरित झाल्या असा अजिबात नाही. हा मागील पाच आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्रातील liquidated, dissolved किंवा registerमधून struck off झालेल्या खासगी कंपन्यांचा एकत्रित आकडा आहे. आणि हाच फरक या संपूर्ण वादात अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याच मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना या ३६,२११ कंपन्यांपैकी सुमारे ७६ टक्के कंपन्या ‘डिफंक्ट’ असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात सक्रिय कंपन्यांची संख्या देशात सर्वाधिक असल्याचा दावाही त्यांनी केला. पण फडणवीसांच्या या आकडेवारीने चाकणचा प्रश्न सुटतो का…..? हाच खरा राजकीय पेच आहे.

या संपूर्ण वादात आणखी एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे तो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेचा. राजकीय टीकेला त्वरित प्रत्युत्तर देण्यासाठी ओळखले जाणारे शिंदे या उद्योग प्रश्नावर अद्याप फारसे आक्रमकपणे पुढे आलेले दिसत नाहीत. त्यातही त्यांच्या विश्वासातील उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभागाची जबाबदारी आहे. मात्र यावरून शिंदे मौन का आहेत, याचा राजकीय अर्थ काढण्यापूर्वी हेही लक्षात घ्यावे लागेल की उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्वतंत्रपणे सरकारची भूमिका मांडत “एकही उद्योग महाराष्ट्राबाहेर गेलेला नाही” असा दावा केला आहे. म्हणूनच आता खरी कसोटी आकडेवारीची नव्हे, तर प्रत्यक्ष औद्योगिक वास्तवाची आहे.

चाकणचा प्रश्न आकड्यांपेक्षा मोठा….

शरद पवार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा केवळ “किती कंपन्या बंद झाल्या?” एवढाच नाही. उद्योग चालविण्यासाठी चांगले रस्ते नसतील, वाहतूक कोंडीमुळे मालवाहतूक अडत असेल आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांचा ताण वाढत असेल, तर गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात का टिकेल—हा त्यांचा मूलभूत सवाल आहे. चाकणमधील सुमारे २० उद्योगांनी पर्यायी ठिकाणी स्थलांतराचा विचार सुरू केल्याच्या वृत्तामुळे हा प्रश्न आता कागदावरील आकडेवारीतून थेट रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या जमिनीवर आला आहे. यातच खरे राजकीय विडंबन दडले आहे.

एकीकडे शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली. दुसरीकडे सरकारने ३६,२११ कंपन्यांच्या आकडेवारीचा संदर्भ स्पष्ट करण्यावर भर दिला. त्यामुळे “सरकारने प्रथम आकडेवारीचा बचाव केला, की चाकणच्या समस्येवर तातडीने कारवाई?” असा प्रश्न विरोधकांना विचारता येणार आहे. मात्र फडणवीस यांनी चाकणच्या समस्यांची गंभीर दखल घेत संबंधित यंत्रणांची बैठक झाल्याचे आणि अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता या आराखड्याचा परिणाम प्रत्यक्ष रस्त्यावर दिसतो का, हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

भाजपसाठी संधी की उलटा फटका……?

भाजपसाठी हा मुद्दा दुधारी तलवार आहे. एकीकडे महाराष्ट्रात सक्रिय कंपन्यांची संख्या देशात सर्वाधिक आहे, गुंतवणूक येत आहे आणि उद्योगस्नेही वातावरण कायम आहे, हा नरेटिव्ह मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे नेऊ शकतात. मात्र दुसरीकडे चाकणसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यात उद्योग स्थलांतराचा विचार करत असतील, तर विरोधकांना “सरकारची उद्योगधोरणे कागदावर आणि सुविधा मात्र खड्ड्यांत” असा प्रचार करण्यासाठी आयते हत्यार मिळणार आहे. महायुतीतील उद्योग विभागाची जबाबदारी शिवसेनेचे नेते आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे असल्याने या प्रश्नाचा राजकीय भार केवळ भाजपवरच नव्हे, तर शिंदे यांच्या शिवसेनेवरही येणार आहे. आता उद्योग टिकविण्यासाठी ठोस काम झाले, तर त्याचे श्रेय संपूर्ण महायुतीला मिळेल. मात्र उद्योग प्रत्यक्षात स्थलांतरित झाले, तर जबाबदारी कोणाची—हा प्रश्न भाजप-शिवसेना संबंधांमध्येही राजकीय अस्वस्थता निर्माण करू शकतो.

विरोधकांसाठी ‘चाकण मॉडेल’…..?

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केल्याने ३६,२११ कंपन्यांच्या आकडेवारीला राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळाले. त्यानंतर शरद पवार यांनी चाकणच्या औद्योगिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधल्याने विरोधकांसाठी “उद्योग वाचवा, रोजगार वाचवा” हा अधिक व्यापक राजकीय मुद्दा उभा राहू शकतो. पण पुढची खरी लढाई ३६,२११ या आकड्यावर होणार नाही. ती होणार आहे—चाकणमधील सुमारे २० उद्योग प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात टिकतात की स्थलांतर करतात, यावर.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३६,२११ कंपन्यांच्या आकडेवारीचा संदर्भ स्पष्ट केला असेल; पण आता सरकारसमोर त्याहून मोठे आव्हान आहे—चाकणच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचे, वाहतूक कोंडी कमी करण्याचे आणि उद्योगांच्या स्थलांतराची शक्यता प्रत्यक्षात थांबविण्याचे. कारण गुंतवणूकदाराला सरकारचा ‘डेटा’ दिसत नाही;

त्याला कारखान्याच्या गेटपर्यंत पोहोचणारा रस्ता दिसतो…..! आणि हे वास्तव सरकारने स्वीकारून चाकणच्या पायाभूत सुविधांमध्ये ठोस बदल घडवून आणला, तर गेलेल्या उद्योगांची चर्चा भूतकाळात राहील आणि आज महाराष्ट्रात असलेल्या उद्योगांना टिकवून ठेवण्याची मोठी संधी निर्माण होईल.