भेसळखोरांवर कठोर कारवाई हवीच; पण धाडींपासून अंतिम निकालापर्यंतचा हिशेबही जनतेसमोर यायला हवा

सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत अन्नाच्या ताटापासून औषधाच्या गोळीपर्यंत प्रत्येक गोष्ट नागरिकांच्या आरोग्याशी जोडलेली आहे. म्हणूनच अन्न व औषध प्रशासनाकडे पाहण्याची दृष्टी इतर अनेक सरकारी विभागांपेक्षा वेगळी असते. एखादी प्रशासकीय फाइल रखडली तर गैरसोय होऊ शकते; पण दूषित अन्न बाजारात राहिले किंवा औषधाच्या गुणवत्तेत तडजोड झाली तर त्याची किंमत थेट नागरिकांच्या आरोग्याला मोजावी लागू शकते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सुरू केलेल्या धडक कारवायांनी राज्यभर लक्ष वेधून घेतले आहे. महाराष्ट्र FDA च्या अधिकृत माहितीनुसार मुंढे हे सध्या प्रशासनाचे आयुक्त आहेत, तर अन्न व औषध विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंडारे आहेत.

Reuters ने 24 ऑगस्टला प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, मुंढे यांनी मेमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यात 3,000 हून अधिक अन्नसुरक्षा तपासण्या आणि धाडी झाल्या. मोठ्या खाद्य साखळ्यांपासून हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि स्थानिक खाद्य व्यवसायांपर्यंत या मोहिमेचा विस्तार झाला आहे. जिथे भेसळ आहे, अस्वच्छता आहे किंवा कायद्याचे उल्लंघन आहे, तिथे कठोर कारवाईचे स्वागतच झाले पाहिजे. पण आता या मोहिमेच्या पुढच्या टप्प्याकडे पाहण्याची वेळ आली आहे. कारण धाड ही कारवाईची सुरुवात असते; शेवट नव्हे. धाड झाली. नमुने घेतले. माल जप्त झाला. नोटीस बजावली. काही ठिकाणी परवाना निलंबित झाला. पण पुढे काय?

प्रयोगशाळेत नमुन्याचा निकाल काय लागला ? नियमभंग सिद्ध झाला का? अंतिम आदेश काय झाला? किती दंड झाला? परवाना कायमस्वरूपी रद्द झाला का? संबंधित आस्थापनाने त्रुटी दूर केल्या का? पुनर्तपासणी झाली का? हे प्रश्न अनुत्तरित राहिले तर 3,000 धाडींचा आकडा प्रभावी दिसेल; पण त्यातून महाराष्ट्राची अन्नसुरक्षा व्यवस्था नेमकी किती मजबूत झाली, हे सांगता येणार नाही.

कायद्याचा दंडुका हवाच; पण नियमांच्या चौकटीत

Food Safety and Standards Act, 2006 आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांनुसार खाद्य व्यवसायांना परवाना किंवा नोंदणी आवश्यक आहे. FSSAI च्या नियामक चौकटीत licensing, registration, hygiene, food handling आणि इतर अन्नसुरक्षा निकष निश्चित केलेले आहेत. म्हणजे नियमभंग आढळल्यास कारवाई करणे हा प्रशासनाचा उपकार नाही; ती त्याची वैधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे ‘एवढी कठोर कारवाई का?’ हा मूलभूत प्रश्नच चुकीचा ठरू शकतो. खरा प्रश्न वेगळा आहे— कठोर कारवाईचे माप सर्वांसाठी समान आहे का? मोठा मॉल असो वा छोटी हातगाडी, फाइव्ह स्टार हॉटेल असो वा रस्त्यावरील खाद्यविक्रेता, प्रसिद्ध ब्रँड असो वा स्थानिक उत्पादक—अन्नसुरक्षेचा कायदा सर्वांना समान निकषाने लागू झाला पाहिजे. ग्राहकाला ब्रँडची नव्हे; सुरक्षित अन्नाची हमी हवी आहे.

धाडींचे फोटो दिसतात; प्रयोगशाळेचे अंतिम निकाल का दिसू नयेत?

प्रशासनाच्या कारवाईची सर्वाधिक दृश्यमान बाजू म्हणजे धाड. कॅमेरे. जप्ती. सील. निलंबन. प्रसिद्धिपत्रक. हे सगळे जनतेला दिसते. पण कारवाईची खरी कसोटी त्यानंतर सुरू होते. नमुना तपासणीचा अंतिम अहवाल काय? नियमभंग सिद्ध झाला का? संबंधित व्यवसायाचे म्हणणे काय होते? अंतिम आदेश काय झाला? न्यायालयीन आव्हान आले तर पुढे काय घडले? पुनर्तपासणी झाली का? आस्थापनाने सुधारणा केल्या का? ही माहितीही धाडीइतक्याच नियमितपणे सार्वजनिक झाली तर प्रशासनावरील विश्वास कमी होणार नाही; उलट वाढेल. कारण धाडींची संख्या हा ‘input’ आहे; सुरक्षित अन्न, नियमपालन आणि कायमस्वरूपी सुधारणा हा ‘outcome’ आहे. शासन व्यवस्थेचे मूल्यमापन अखेरीस प्रसिद्ध झालेल्या कारवायांवर नव्हे, तर त्यातून निर्माण झालेल्या परिणामांवर व्हायला हवे.

न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा संदेश काय?

FDA च्या काही अलीकडील कारवायांमध्ये Bombay High Courtला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. जुलैमध्ये दूध विक्रेते आणि पुरवठादारांच्या परवाना निलंबनाच्या काही प्रकरणांत न्यायालयाने प्रक्रिया न पाळता ‘drastic action’ करण्यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. ऑगस्टच्या सुरुवातीपर्यंत किमान नऊ प्रकरणांत विविध licence suspension orders ना न्यायालयाकडून स्थगिती किंवा दिलासा मिळाल्याचे Indian Express ने नोंदवले होते. आणि आता ऑगस्टअखेरीस Cipla च्या पुण्यातील युनिट आणि Mumbai Cricket Association च्या परिसरातील पाच खाद्य आस्थापनांवरील कारवायांवरही उच्च न्यायालयात कठोर प्रश्न उपस्थित झाले. सुनावणीनंतर FDA ने संबंधित orders मागे घेतल्याचे वृत्त आहे. यातून संबंधित प्रत्येक आस्थापना निर्दोष असल्याचा निष्कर्ष आपोआप निघत नाही. पण प्रशासनासाठी संदेश निश्चितच महत्त्वाचा आहे— कारवाई कठोर असावी; पण ती कायदेशीर प्रक्रिया, नैसर्गिक न्याय आणि पुराव्याच्या कसोटीवरही टिकली पाहिजे. कारण प्रशासनाचा आदेश न्यायालयात टिकणे हीदेखील संस्थात्मक कार्यक्षमतेची कसोटी आहे.

‘हप्ता’ तक्रारी असतील तर त्यांचाही निकाल जनतेसमोर हवा

एखाद्या खाद्य व्यवसायावर नियमभंगासाठी कठोर कारवाई होत असेल, तर FDA च्या स्वतःच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध येणाऱ्या भ्रष्टाचार, पैसे मागणे किंवा अधिकारांच्या गैरवापराबाबतच्या तक्रारींनाही तितक्याच गांभीर्याने हाताळले गेले पाहिजे. मात्र येथे पत्रकारितेची सीमारेषा स्पष्ट आहे— तक्रार किंवा आरोप म्हणजे सिद्ध झालेला गुन्हा नव्हे. त्यामुळे कोणावर पूर्वग्रहाने दोषारोप करण्याऐवजी प्रशासनानेच पारदर्शक आकडे द्यावेत. अधिकाऱ्यांविरुद्ध किती तक्रारी आल्या? कितींची प्राथमिक चौकशी झाली? किती प्रकरणांत विभागीय चौकशी सुरू झाली? किती अधिकारी दोषी आढळले? काय कारवाई झाली? आणि किती तक्रारी निराधार ठरल्या? ही माहिती सार्वजनिक केल्यास FDA ची प्रतिमा कमकुवत होणार नाही. उलट स्वतःच्या घरातही नियम तितक्याच कठोरपणे लागू करणारी यंत्रणा नागरिकांचा अधिक विश्वास संपादन करेल.

औषधांच्या बाबतीत कठोरतेसोबत अचूकता अनिवार्य

अन्नसुरक्षा गंभीर विषय आहेच; पण औषधांची गुणवत्ता आणि नियमन त्याहून अधिक संवेदनशील आहे. औषधनिर्मिती, साठवणूक, वितरण आणि गुणवत्ता नियंत्रणामध्ये निर्धारित प्रक्रिया, कच्च्या मालाची गुणवत्ता, manufacturing standards आणि अंतिम उत्पादनाचे परीक्षण महत्त्वाचे असते. औषधावरील कारवाई म्हणजे केवळ एखाद्या खाद्यपदार्थाची जप्ती नाही. इथे अनेक अतिरिक्त प्रश्न निर्माण होतात— नमुना नियमानुसार घेतला का? अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणी झाली का? कोणते गुणवत्ता निकष लागू करण्यात आले? संबंधित कंपनीला आपले म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी मिळाली का? आणि अंतिम आदेश वैज्ञानिक पुरावे व कायदेशीर प्रक्रियेवर आधारलेला आहे का? औषधाच्या गुणवत्तेतील त्रुटीचा परिणाम थेट रुग्णाच्या उपचारावर होऊ शकतो. म्हणून औषध क्षेत्रात FDA ची कठोरता आवश्यक असली तरी वैज्ञानिक अचूकता, दस्तऐवजीकरण आणि due process यांना पर्याय नाही.

ऑनलाइन अन्नसाखळी FDAच्या रडारवर किती?

अन्नविक्रीचे जग आता दुकान, हॉटेल आणि मॉलपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. Quick-commerce, dark stores, cloud kitchens आणि online food delivery मुळे अन्नसाखळीचे स्वरूप बदलत आहे. 11 ऑगस्टला कर्नाटकच्या अन्नसुरक्षा विभागाने Bengaluru Rural मधील Hoskote येथे Zepto साठी चालवल्या जाणाऱ्या warehouseची तपासणी केली. अधिकाऱ्यांनी अस्वच्छ food handling, storage आणि labelling संबंधी उल्लंघनांचा आरोप केला आणि warehouse सील करण्यात आले. हे महाराष्ट्रातील प्रकरण नाही. पण बदलत्या बाजारव्यवस्थेकडे तो महत्त्वाचा संकेत देतो. ग्राहकांच्या घरापर्यंत काही मिनिटांत पोहोचणारे दूध, भाजीपाला, frozen food, packaged food किंवा तयार अन्न कोणत्या storage conditions मधून आले? dark store ची स्वच्छता कोण तपासते? expiry आणि cold-chain चे पालन होते का? cloud kitchen वर प्रत्यक्ष तपासणी किती होते? ऑनलाइन असो वा ऑफलाइन—अन्न तेच, धोका तोच आणि सुरक्षा निकषही समान असले पाहिजेत.

3,000+ धाडी; पण पुढचा आकडा कोणता?

धाडींची संख्या सांगणे सोपे आहे. परिणाम मोजणे अधिक कठीण आहे. म्हणून आता 3,000 हून अधिक धाडींपलीकडचे आकडेही सरकारने जनतेसमोर ठेवावेत— किती नमुने तपासले? किती नमुने अपयशी ठरले? किती प्रकरणांत उल्लंघन सिद्ध झाले? किती परवाने निलंबित झाले? किती कायमस्वरूपी रद्द झाले? किती दंड वसूल झाला? किती प्रकरणे न्यायालयात गेली? किती आदेश न्यायालयात टिकले? किती बदलले किंवा मागे घेण्यात आले? किती आस्थापनांची पुनर्तपासणी झाली? आणि सर्वात महत्त्वाचे— किती ठिकाणी नियमभंग कायमचा थांबला? धाड हा पहिला आकडा आहे. दोषसिद्धी, अनुपालन आणि सुधारणा हे खरे मोजमाप आहे.

जनतेला FDA कडून ‘आरोग्याचा हिशेब’ हवा

FDA चा जिल्हानिहाय सार्वजनिक dashboard का असू नये? तपासण्या | नमुने | प्रयोगशाळा अहवाल | नोटिसा | निलंबन | अंतिम आदेश | दंड | पुनर्तपासणी | अनुपालन

याबरोबरच— अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी | चौकशी | विभागीय कारवाई | अंतिम निकाल

ही माहिती नियमितपणे सार्वजनिक झाली, तर नागरिकांना केवळ ‘धाड झाली’ एवढेच कळणार नाही. त्या धाडीचा शेवट काय झाला, हेही कळेल.

‘धाड’ ते ‘दोषसिद्धी’ आणि ‘दोषसिद्धी’ ते ‘कायमची सुधारणा’

मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीची पहिली पायरी स्पष्ट दिसत आहे—दृश्यमान आणि वेगवान कारवाई. आता दुसरी पायरी अधिक महत्त्वाची आहे—पारदर्शक कारवाई. आणि तिसरी सर्वात कठीण—कायमस्वरूपी संस्थात्मक सुधारणा.

धाड → नमुना → प्रयोगशाळा अहवाल → नोटीस → सुनावणी → अंतिम आदेश → पुनर्तपासणी → अनुपालन

ही संपूर्ण साखळी मजबूत झाली, तर सध्याची मोहीम एखाद्या एका अधिकाऱ्याच्या धडाडीपुरती मर्यादित राहणार नाही. ती FDA ची संस्थात्मक कार्यपद्धती बनेल. कारण तुकाराम मुंढे उद्या या पदावर असतील किंवा नसतील; पण FDA अधिक सक्षम, अधिक पारदर्शक आणि अधिक उत्तरदायी राहिले पाहिजे. हीच कोणत्याही प्रशासकीय मोहिमेची खरी परीक्षा आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याची कामगिरी त्याने किती धाडी घातल्या एवढ्यावर मोजता येत नाही. त्याने व्यवस्था किती बदलली, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

भेसळखोरावर दंडुका हवा; दंडुक्याच्या वापराचाही हिशेब हवा

अन्नात भेसळ करणाऱ्याला कायद्याची भीती वाटली पाहिजे. औषधांच्या गुणवत्तेशी तडजोड करणाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि त्याचवेळी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला पारदर्शकता, समान निकष आणि due process ची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल. म्हणून FDA च्या सध्याच्या मोहिमेचा पुढचा प्रश्न फक्त— ‘किती धाडी?’ असा राहू नये. तो असायला हवा— ‘किती नियमभंग कायमचे थांबले?’ कारण धाड जनतेला दिसते. पण त्या धाडीचा न्याय आणि परिणामही दिसला पाहिजे आणि ‘नियम सर्वांसाठी समान’ म्हणणाऱ्या FDA मध्येही नियम खरोखर सर्वांसाठी समान आहेत का, या प्रश्नाचे उत्तर घोषणांनी नव्हे; आकडे, प्रयोगशाळा अहवाल, अंतिम आदेश, न्यायालयीन निकाल आणि पारदर्शक प्रशासनातून द्यावे लागेल.

भेसळखोरांवर दंडुका हवाच; पण त्या दंडुक्याच्या वापराचाही हिशेब हवा.