जमीन महसुलात सूट, कर्जवसुलीला स्थगिती, वीजबिलात सवलत; मात्र पीक नुकसानीची थेट मदत स्वतंत्र शासन निर्णयानंतर
मुंबई: खरीप 2026 हंगामातील पावसाची तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये Trigger-1 अर्थात ‘प्रथम कळ’ लागू करून दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने 25 सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार करण्यात आलेल्या मूल्यांकनात राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे कृषी आयुक्तांच्या 24 सप्टेंबरच्या अहवालातून समोर आले. त्यानंतर या तालुक्यांत Trigger-1 लागू करून जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाहणी केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची छायाचित्रे आणि GPS coordinates नोंदवून अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करावा लागणार आहे. 202609261117494941.pdf
या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त भागात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत आणि शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या निकषांत शिथिलता आणून अधिक कामे सुरू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
टंचाईग्रस्त भागात आवश्यकतेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा, शेतीपंपांची वीज जोडणी न तोडणे, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्य उपलब्ध ठेवणे, जनावरांसाठी चारा, जलसंधारणाची कामे तसेच पिण्याचे आणि जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्याचेही निर्देश शासनाने दिले आहेत.
मात्र या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची आर्थिक भरपाई तत्काळ मिळणार आहे, असा अर्थ होत नाही. 265 तालुक्यांतील पीक नुकसानीची मदत विहित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी या निर्णयानंतर सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांच्या पाठीशी असल्याचे म्हटले आहे. पंचनामे आणि पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी वेगाने पूर्ण करून पुढील मदतीची प्रक्रिया राबविली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
शासन निर्णयाच्या परिशिष्टानुसार मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरमधील 9, जालन्यातील 8, बीडमधील 11, लातूरमधील 10, धाराशिवमधील 8, नांदेडमधील 14, परभणीतील 9 आणि हिंगोलीतील 5 तालुक्यांचा समावेश आहे.
विदर्भात बुलढाणा 13, अमरावती 14, अकोला 7, वाशिम 6, यवतमाळ 16, वर्धा 7, नागपूर 14, भंडारा 3, गोंदिया 1, चंद्रपूर 12 आणि गडचिरोलीतील 2 तालुके Trigger-1 अंतर्गत आले आहेत.
कोकण विभागातील ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांत एकही तालुका या यादीत नाही. रायगडमधील श्रीवर्धन, रत्नागिरीतील तीन आणि सिंधुदुर्गातील आठ तालुक्यांचा मात्र समावेश करण्यात आला आहे.
