प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षक भरती, TET-TAT वेळापत्रक, खासगी शिकवणी आणि ऑनलाइन अडचणींसह १५ कलमी मुद्द्यांवर चर्चा
मुंबई : राज्यातील मराठी आणि शासकीय शाळा केवळ कमी पटसंख्येच्या आधारावर बंद करण्याऐवजी त्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी स्वतंत्र कृतीआराखडा तयार करावा आणि विशेष कृतीदल स्थापन करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या शिष्टमंडळाने शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे केली. अभाविपच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात भोयर यांची भेट घेऊन शालेय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षणाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. संघटनेने यापूर्वी शासनाकडे सादर केलेल्या १५ कलमी निवेदनासह प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षक भरती, संचमान्यता, मराठी शाळांचे सक्षमीकरण, परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, खासगी शिकवणी वर्ग आणि ऑनलाइन प्रक्रियेतील अडचणी यासंदर्भात मागण्या मांडल्या.
TET प्रश्नपत्रिका प्रकरणांच्या चौकशीची मागणी
TET तसेच इतर परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटनांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अभाविपने केली. २०१६ मध्ये कोल्हापूर येथे झाल्याचे संघटनेने नमूद केलेल्या TET प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणातील कार्यवाहीचा तपशीलही शासनाने उपलब्ध करून द्यावा, असे अभाविपने म्हटले आहे. या विशिष्ट २०१६ प्रकरणाचा तपशील स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे; त्यामुळे तो अभाविपच्या मागणीच्या स्वरूपातच मांडणे योग्य ठरेल.
अकरावी प्रवेश प्रक्रियेबाबतही प्रश्न
इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास अध्ययन-अध्यापनावर परिणाम होतो, असे अभाविपने बैठकीत मांडले. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता वाढली असली तरी तांत्रिक अडचणी, प्रवेश वाटपातील त्रुटी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली. बारावी प्रवेश आणि महाविद्यालय बदलण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे संघटनेने सांगितले.
‘शाळा बंद करण्याऐवजी सक्षम करा’
कमी पटसंख्येमुळे मराठी आणि शासकीय शाळा बंद करण्याऐवजी त्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी स्वतंत्र कृतीआराखडा तयार करावा, अशी अभाविपची प्रमुख मागणी आहे. शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, TET आणि TAT परीक्षांचे निश्चित वार्षिक वेळापत्रक जाहीर करावे तसेच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
खासगी शिकवणी वर्गांवर नियमनाची मागणी
शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये तसेच खासगी शिकवणी वर्गांमध्ये कथित अनैतिक संगनमत होत असल्यास त्यावर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी अभाविपने केली. एकात्मिक शिकवणीच्या शुल्कावर नियमन, शाळा-महाविद्यालये आणि शिकवणी वर्गांच्या वेळांमध्ये योग्य अंतर, संचमान्यता, आधार पडताळणी आणि U-DISE संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणी यांसारख्या मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. मुंबई आणि परिसरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांसोबत स्वतंत्र संवाद आयोजित करून प्रवेश प्रक्रिया आणि इतर शैक्षणिक प्रश्नांवर चर्चा करावी, असा प्रस्तावही अभाविपने मांडला. ऑनलाइन प्रक्रिया, प्रवेश वाटप आणि संचमान्यतेबाबत सविस्तर सूचना शासनाकडे स्वतंत्रपणे सादर करण्यात येणार असल्याचे संघटनेने सांगितले.
या बैठकीला अभाविपचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत मंत्री अथर्व कुलकर्णी, देवगिरी प्रांतमंत्री वरुणराज नन्नवरे, कोकण प्रांत सहमंत्री शांतनू बिरोजे, मुंबई महानगर मंत्री अभिषेक पवार, मुंबई महानगर सहमंत्री सानिका जोशी आणि अलका यादव उपस्थित होते.
