२०२४ मधील सरकारी आढाव्यात पीएम-१० प्रदूषणाच्या पातळीत २० टक्क्यांपेक्षा कमी सुधारणा झाल्याची नोंद; अहवाल सादरीकरणातही त्रुटी. आता अत्याधुनिक यंत्रणा उभारल्यानंतर प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रत्यक्षात किती कारवाई झाली, हा महत्त्वाचा प्रश्न

रविवार विशेष | विवेक भावसार

मुंबई : वाढते वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी ठाणे महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित विविध यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला आहे. प्रदूषणाची पूर्वसूचना देणारी प्रणाली, बांधकामांच्या ठिकाणांवरील धुळीचे निरीक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने प्रदूषणाचे स्रोत शोधण्यासारखे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. मात्र, या तंत्रज्ञानातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रत्यक्षात किती तपासण्या झाल्या, किती ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आणि त्यामुळे शहरातील हवेच्या गुणवत्तेत किती सुधारणा झाली, याची सविस्तर माहिती सार्वजनिक नोंदींमधून अद्याप स्पष्ट होत नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) अधिकृत नोंदी आणि ऊर्जा, पर्यावरण व जल परिषद अर्थात कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्न्मेंट अँड वॉटर (CEEW) या संशोधन संस्थेने प्रसिद्ध केलेली कागदपत्रे पाहिल्यास ठाण्याच्या प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमातील दोन महत्त्वाच्या बाबी समोर येतात.

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या आढाव्यात महाराष्ट्रातील ज्या शहरांमध्ये पीएम-१० (PM10) या सूक्ष्म धूलिकणांच्या प्रदूषणाच्या पातळीत २० टक्क्यांपेक्षा कमी सुधारणा नोंदवण्यात आली होती, त्यात ठाण्याचा समावेश होता. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (NCAP) प्रत्यक्ष कामांची प्रगती आणि आर्थिक खर्च याबाबत सादर करण्यात आलेल्या माहितीमध्येही त्रुटी असल्याचे त्याच आढाव्यात नमूद करण्यात आले होते. याच काळात ठाणे महापालिकेने CEEW च्या सहकार्याने हवेच्या गुणवत्तेबाबत पूर्वसूचना देणारी आणि प्रशासनाला निर्णय घेण्यास मदत करणारी ‘एअर क्वालिटी डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम’ (AQDSS) कार्यान्वित केली. त्यानंतर बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी डिजिटल पोर्टल तसेच प्रदूषण करणारी बांधकामस्थळे शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे कामही पुढे आले. त्यामुळे आता प्रश्न आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे किंवा नाही, एवढ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या तंत्रज्ञानातून मिळणाऱ्या माहितीचे रूपांतर वेळेवर तपासण्या, ठोस प्रशासकीय कारवाई आणि प्रदूषणाच्या पातळीत सातत्यपूर्ण घट होण्यात होते आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात नेमके काय?

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी समितीची १७ वी बैठक १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी झाली. या बैठकीच्या अधिकृत इतिवृत्तातून महाराष्ट्रातील शहरांच्या प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येते. समितीच्या नोंदीनुसार, महाराष्ट्रातील एकूण १९ शहरांचा या आढाव्यात समावेश होता. त्यापैकी नऊ शहरांना राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत, तर दहा शहरांना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत होता. पीएम-१० प्रदूषणाच्या पातळीत २० टक्क्यांपेक्षा कमी सुधारणा झालेल्या महाराष्ट्रातील ११ शहरांमध्ये ठाण्याचा समावेश होता. या यादीत पुणे, नागपूर, नाशिक, उल्हासनगर आणि बदलापूर यांच्यासह इतर शहरांचाही समावेश असल्याचे नोंदवण्यात आले. याशिवाय, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘प्राणा’ (PRANA – Portal for Regulation of Air-Pollution in Non-Attainment Cities) या राष्ट्रीय पोर्टलवर प्रत्यक्ष कामांची प्रगती आणि आर्थिक खर्च यासंबंधीची माहिती सादर न करणे, अपूर्ण सादर करणे किंवा चुकीच्या नोंदी करणे, अशा बाबी आढळलेल्या दहा शहरांमध्येही ठाण्याचा समावेश करण्यात आला होता.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी एखाद्या शहराने किती उपक्रम राबवले, एवढ्यावरच कार्यक्रमाचे यश ठरत नाही. हवेच्या गुणवत्तेत प्रत्यक्ष किती सुधारणा झाली आणि त्याबाबत वरिष्ठ यंत्रणांना सादर केलेली माहिती कितपत अचूक आहे, या बाबींनाही तितकेच महत्त्व असते. मात्र, या समितीची निरीक्षणे ऑक्टोबर २०२४ मधील आढाव्याशी संबंधित आहेत. त्या आधारे ऑक्टोबर २०२६ मधील ठाण्याची प्रदूषणाची स्थिती किंवा अहवाल सादरीकरणातील त्रुटी आजही कायम आहेत, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाची बाब आहे. समितीच्या बैठकीदरम्यान ठाण्याकडून पीएम-१० प्रदूषणाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना वापरण्यात आलेल्या एका निरीक्षण केंद्राच्या आकडेवारीबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. संबंधित केंद्राची आकडेवारी गणनेतून वगळण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या आक्षेपाची नोंद घेतली होती. या आक्षेपानंतर अधिकृत गणनेत बदल झाला का? सुधारित आकडेवारी कोणती स्वीकारण्यात आली? याची उत्तरे पुढील सरकारी नोंदी तपासल्यानंतरच मिळू शकतील.

प्रदूषणाची पूर्वसूचना देणारी आधुनिक प्रणाली

CEEW च्या प्रसिद्ध झालेल्या वार्षिक आढाव्यानुसार, सप्टेंबर २०२४ मध्ये ठाणे महापालिकेच्या सहकार्याने ‘एअर क्वालिटी डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम’ सुरू करण्यात आली. प्रदूषणाची पातळी वाढण्याची शक्यता आधीच लक्षात यावी आणि त्यानुसार महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण विभागाला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करता याव्यात, हा या प्रणालीचा उद्देश आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेच्या (USAID) सहकार्याने राबवण्यात आलेल्या ‘क्लीनर एअर अँड बेटर हेल्थ’ प्रकल्पाचा हा उपक्रम होता. पारंपरिक हवेच्या गुणवत्ता निरीक्षण प्रणाली प्रामुख्याने त्या वेळची प्रदूषणाची स्थिती सांगतात. त्याउलट, निर्णय घेण्यासाठी विकसित केलेली ही नवी प्रणाली आगामी काळात प्रदूषणाची पातळी कशी बदलू शकते, याचा अंदाज देऊन प्रशासनाला पूर्वतयारी करण्यास मदत करू शकते. CEEW च्या माहितीनुसार, या प्रणालीमध्ये तासागणिक हवेच्या गुणवत्तेचा अंदाज आणि प्रदूषण नियंत्रणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध आहेत. मात्र, अशा यंत्रणेचे खरे मूल्य तिच्या आधारे प्रशासन कोणती पावले उचलते, यावर अवलंबून असते. प्रदूषण वाढणार असल्याचा इशारा मिळूनही संबंधित विभागांकडून वेळेत उपाययोजना झाल्या नाहीत, तर केवळ पूर्वसूचना देणारी प्रणाली प्रदूषण कमी करू शकणार नाही.

बांधकामस्थळांवरील प्रदूषण शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता

ठाण्यात प्रदूषण नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आता केवळ हवामान किंवा हवेच्या गुणवत्तेचा अंदाज देण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. CEEW आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, गांधीनगर (IIT Gandhinagar) यांच्या सहकार्याने ‘वायूचॅट’ (VayuChat) हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. बांधकामस्थळांवरील हवेच्या गुणवत्तेबाबत सेन्सरद्वारे मिळणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण करून अधिक प्रदूषण करणारी ठिकाणे शोधणे आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यास मदत करणे, हा या तंत्रज्ञानाचा उद्देश आहे. CEEW च्या माहितीनुसार, या प्रणालीचे प्रात्यक्षिक महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही दाखवण्यात आले आहे.

ठाण्यासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू असतात. बांधकाम साहित्याची वाहतूक, माती आणि वाळूची हाताळणी, बांधकामस्थळांवरील धूळ तसेच प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे पालन या बाबी हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करू शकतात. मात्र, एखाद्या बांधकामस्थळावर अधिक प्रदूषण होत असल्याचे तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने निदर्शनास येणे ही कारवाईची पहिली पायरी आहे. त्यानंतर संबंधित ठिकाणची प्रत्यक्ष पाहणी, नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का याची पडताळणी, संबंधितांना सूचना किंवा आदेश देणे आणि उल्लंघन सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक ठरते. या प्रणालीमुळे आतापर्यंत किती बांधकामस्थळे तपासणीसाठी निवडण्यात आली, किती ठिकाणी नियमभंग आढळला आणि किती प्रकरणांत प्रत्यक्ष सुधारणा करण्यात आली, ही माहिती तिचे परिणामकारक मूल्यमापन करण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

बांधकाम कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी डिजिटल पोर्टल

जुलै २०२६ मध्ये ठाणे महापालिका आणि CEEW यांच्या सहकार्याने बांधकाम व पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी डिजिटल पोर्टल सुरू करण्यात आले. हे पोर्टल महापालिकेच्या बांधकाम आराखडा मंजुरी प्रक्रियेशी जोडण्यात आले आहे. बांधकाम करणाऱ्या विकासकांकडून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची नोंद नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग बनवणे आणि त्याच्या विल्हेवाटीवर देखरेख ठेवणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे. अशा यंत्रणेमुळे बांधकाम कचरा निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांची माहिती महापालिकेला उपलब्ध होऊ शकते. तसेच कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात आहे का, यावर लक्ष ठेवणेही सुलभ होऊ शकते. परंतु पोर्टल विकसित करणे आणि त्यातून प्रत्यक्ष परिणाम साध्य होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. या पोर्टलवर किती बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी झाली, किती कचऱ्याची नोंद झाली, प्रत्यक्षात किती कचरा अधिकृत प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत पोहोचला आणि अनधिकृत विल्हेवाटीविरोधात किती कारवाई झाली, याची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतरच या उपक्रमाचे परिणाम स्पष्ट होतील.

हवेच्या गुणवत्तेत दहा टक्के सुधारणा? दावा आणि पडताळणी

CEEW ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘क्लीनर एअर अँड बेटर हेल्थ’ प्रकल्पाच्या माहितीत ठाण्यासंदर्भात एक सकारात्मक बाबही नमूद करण्यात आली आहे. या माहितीनुसार, निर्णय सहाय्य प्रणालीच्या माध्यमातून ठाण्यात हवेची गुणवत्ता ‘खराब’ किंवा त्यापेक्षा वाईट असलेल्या दिवसांच्या संख्येत दहा टक्के घट झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा दावा महत्त्वाचा आहे आणि त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रसिद्ध केलेल्या संक्षिप्त माहितीत या निष्कर्षासाठी वापरलेली सर्व निरीक्षण केंद्रनिहाय आकडेवारी, तुलनेसाठी निवडलेला कालावधी, गणनेची पद्धत आणि कोणत्या प्रशासकीय उपाययोजनांमुळे ही सुधारणा झाली, याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे या दाव्याची स्वतंत्र पडताळणी करण्यासाठी अधिक तपशीलवार नोंदी आवश्यक आहेत.

विशेष म्हणजे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ऑक्टोबर २०२४ मधील पीएम-१० प्रदूषणाच्या पातळीतील सुधारणा आणि CEEW ने नोंदवलेली खराब हवेच्या गुणवत्तेच्या दिवसांमधील दहा टक्के घट या दोन वेगवेगळ्या मोजमाप पद्धती आहेत. त्यांची थेट तुलना करून निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. ठाण्यातील प्रदूषण नियंत्रणाच्या प्रयत्नांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी विविध वर्षांतील हवेच्या गुणवत्तेची तुलनात्मक आकडेवारी, निरीक्षण केंद्रांची संख्या आणि त्यांची कार्यस्थिती तसेच प्रदूषण करणाऱ्या प्रमुख स्रोतांवर झालेल्या कारवाईची माहिती एकत्रितपणे तपासणे आवश्यक आहे.

तंत्रज्ञान उपलब्ध; पण उत्तरदायित्वाचे काय?

ठाण्याच्या प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमात आता केंद्रीय स्तरावरील निरीक्षण यंत्रणा, महापालिका प्रशासन, संशोधन संस्था आणि आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान यांचा सहभाग आहे. शहराच्या पर्यावरण व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, अत्याधुनिक प्रणाली उभारणे आणि त्यांचे अहवाल प्रसिद्ध करणे एवढ्यापुरते प्रशासनाचे उत्तरदायित्व मर्यादित राहू शकत नाही. या यंत्रणांनी प्रदूषणाचे कोणते स्रोत शोधले? त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्या उपाययोजना केल्या? प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपलब्ध झालेला सार्वजनिक निधी किती आणि त्यातील खर्च नेमका कशावर झाला? केलेल्या उपाययोजनांमुळे हवेच्या गुणवत्तेत किती सुधारणा झाली? या प्रश्नांची उत्तरे ठाणेकरांना मिळणे आवश्यक आहे. याशिवाय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अहवाल सादरीकरणाबाबत नोंदवलेल्या त्रुटी पुढे दूर करण्यात आल्या का, हे स्पष्ट होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘राजकारण’कडून ठाणे महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे संबंधित सरकारी नोंदी मागवण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये प्रदूषणाबाबत मिळालेल्या पूर्वसूचना, तपासणी अहवाल, नियमभंगावरील कारवाई, सार्वजनिक निधीचा वापर आणि हवेच्या गुणवत्तेची अद्ययावत आकडेवारी यांचा समावेश असेल. या माहितीच्या आधारे ठाण्यातील आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणांचा प्रत्यक्ष उपयोग किती झाला, हे अधिक स्पष्टपणे तपासता येईल. हिवाळा जवळ येत असताना हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. प्रदूषण वाढण्याची पूर्वसूचना देणाऱ्या आणि त्याचे स्रोत शोधणाऱ्या यंत्रणा ठाण्यात उपलब्ध होत आहेत. आता कसोटी आहे ती या यंत्रणांमधून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे प्रशासन किती वेगाने आणि प्रभावीपणे कारवाई करते याची. कारण शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केवळ प्रदूषणाचे मोजमाप पुरेसे नाही; त्या माहितीच्या आधारे वेळेत उपाययोजना होणेही तितकेच आवश्यक आहे.