अनावश्यक खर्च, नवीन खरेदी आणि काही विकासकामांचा आढावा घेण्यावर भर; जिल्हा वार्षिक योजनांवरही परिणाम होणार का?

मुंबई : राज्यातील पावसाची तूट, पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई आणि शेतीवरील परिणाम लक्षात घेता दुष्काळ निवारणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून विविध विभागांच्या खर्चाचा पुनर्विचार करून अनावश्यक खर्च कमी करण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे. वित्त विभागाने विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतल्याचे सांगण्यात येत असून, नवीन खरेदी, जाहिराती, कमी प्राधान्याची विकासकामे आणि काही प्रशासकीय खर्च यावर नियंत्रण ठेवण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे समजते. मात्र सर्व विभागांच्या निधीत सरसकट 20 टक्के कपात करण्याचा अधिकृत शासन निर्णय अद्याप सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे अशी कपात निश्चित झाली आहे, असे सांगणे सध्या योग्य ठरणार नाही.

दुष्काळासाठी निधीची गरज वाढणार

राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा खंड आणि पाणीसाठ्यांवरील दबाव वाढल्याने पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि शेतकऱ्यांना मदत यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधीचा प्राधान्यक्रम बदलून अत्यावश्यक योजनांकडे वळविण्याचा विचार सरकारसमोर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जलसंपदा, जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, ग्रामविकास, पर्यटन आणि रस्ते विकासाशी संबंधित प्रकल्पांचा खर्चही पुन्हा तपासला जाऊ शकतो. प्रलंबित देयके, सुरू असलेली कामे आणि नव्याने मंजूर होणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, यावर संबंधित विभागांमध्ये पुढील बैठका अपेक्षित आहेत. खर्चकपात करताना आरोग्य, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, शेतकरी सहाय्य आणि इतर थेट नागरिकांशी संबंधित योजनांवर परिणाम होऊ नये, याकडे सरकारचा भर राहण्याची शक्यता आहे. मात्र कोणत्या योजनांना संरक्षण दिले जाईल आणि कोणत्या विभागांचा खर्च कमी केला जाईल, याबाबत अधिकृत निर्देश अद्याप अपेक्षित आहेत.

राज्यातील जिल्हा वार्षिक योजनांमधील काही निधी पाणीटंचाई, चारा, शेती मदत आणि इतर तातडीच्या कामांसाठी प्राधान्याने वापरण्याचा विचार होऊ शकतो. मात्र जिल्हा नियोजन समित्यांच्या निधीत 20 टक्के कपात करण्याचा स्वतंत्र अधिकृत आदेश उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे हा भाग सध्या शक्यता म्हणूनच नोंदवणे योग्य ठरेल. राज्य सरकारसमोर आता दुहेरी आव्हान आहे—एकीकडे दुष्काळ निवारणासाठी मोठा निधी उभारणे आणि दुसरीकडे नियमित विकासकामे व लोककल्याणकारी योजना सुरू ठेवणे. वित्त विभागाचा अधिकृत आदेश, विभागनिहाय खर्चकपातीचे प्रमाण आणि जिल्हा वार्षिक योजनांबाबत स्पष्ट निर्देश जाहीर झाल्यानंतरच या आर्थिक पुनर्विनियोजनाचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होईल.