₹5,516 कोटींचा Warasgaon–Warangi Pumped Storage Project; Western Ghatsमधील प्रकल्पावर ग्रामपंचायत NOC, भू-सर्वेक्षण आणि वृक्षतोडीचे प्रश्न

महाड : रायगड आणि पुणे जिल्ह्यांच्या सीमेवरील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या 1,500 मेगावॅट क्षमतेच्या Warasgaon–Warangi Pumped Storage Projectमुळे वनजमीन, स्थानिक भू-सर्वेक्षण, ग्रामपंचायतीची ना-हरकत आणि संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या Expert Appraisal Committeeच्या अधिकृत नोंदीनुसार या प्रकल्पासाठी एकूण 226.16 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी 90 हेक्टर वनजमीन, तर 136.16 हेक्टर बिगरवन जमीन आहे.

प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹5,516.8 कोटी असून त्याची स्थापित क्षमता 1,500 MW आहे. प्रकल्प पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यातील खानू-टेकपोळ आणि रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील वारंगी परिसरात प्रस्तावित आहे.

1,200 MWवरून थेट 1,500 MW

Warasgaon–Warangi Pumped Storage Projectला फेब्रुवारी 2023मध्ये सुरुवातीला 1,200 MW क्षमतेसाठी Terms of Reference (ToR) देण्यात आले होते. त्यानंतर प्रकल्पाच्या रचनेत बदल करून क्षमता 1,200 MWवरून 1,500 MW करण्यात आली. या बदलामुळे जमीन आवश्यकतेतही मोठी वाढ झाली. सुरुवातीला सुमारे 168.95 हेक्टर जमीन अपेक्षित होती. सुधारित प्रस्तावात ती 226.16 हेक्टरपर्यंत वाढली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे वनजमिनीची गरज 24.50 हेक्टरवरून 90 हेक्टरपर्यंत वाढली.

सप्टेंबर 2024मध्ये EACने या मोठ्या बदलांवर आक्षेप घेत सुधारित ToR proposal परत केला आणि कंपनीला fresh proposal दाखल करण्यास सांगितले. त्यानंतर नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यात आला आणि 31 डिसेंबर 2024 रोजी EACने 1,500 MW Warasgaon–Warangi Pumped Storage Projectसाठी Specific ToR देण्याची शिफारस केली.

Western Ghatsच्या प्रस्तावित Eco-Sensitive Areaमध्ये प्रकल्प

EACच्या नोंदींनुसार Warasgaon–Warangi प्रकल्पाचे सर्व प्रमुख components केंद्र सरकारच्या 31 जुलै 2024च्या draft Western Ghats Eco-Sensitive Area notificationमध्ये येणाऱ्या परिसरात आहेत. समितीने प्रकल्पाच्या बदललेल्या रचनेमुळे पर्यावरणीय परिणाम वाढू शकतात, अशी चिंता पूर्वी व्यक्त केली होती. विशेषतः परिसरातील लहान ओढे, नाले आणि नैसर्गिक जलप्रवाह कायम राखण्याबाबत EACने स्वतंत्र अटी घातल्या आहेत.

Upper reservoir परिसरातील लहान प्रवाह Ambi नदीच्या दिशेने वाहतो, तर lower reservoir Warangi परिसरात प्रस्तावित आहे. या कारणामुळे प्रकल्पाला पूर्णपणे closed-loop project न मानता open-loop pumped storage project म्हणून विचार करण्यात आला आहे.

वनजमीन तीनपटाहून अधिक

प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा पर्यावरणीय मुद्दा म्हणजे वनजमिनीची वाढलेली आवश्यकता. मूळ प्रस्तावात 24.50 हेक्टर वनजमीन अपेक्षित होती. सुधारित प्रकल्पात ती 90 हेक्टरपर्यंत वाढली आहे. या वनजमिनीचे non-forest useसाठी diversion करावे लागणार असल्याने स्वतंत्र Forest Clearance आवश्यक आहे. Warangi आणि आसपासच्या सह्याद्री परिसरातील वनक्षेत्रावर याचा नेमका किती परिणाम होईल, किती झाडे बाधित होतील आणि त्यासाठी compensatory afforestation कुठे केले जाणार आहे, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट होणे बाकी आहे.

‘15 हजार झाडे बाधित होणार’ — स्थानिकांचा दावा

स्थानिक ग्रामस्थांकडून या प्रकल्पामुळे सुमारे 15 हजार झाडांवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा करण्यात येत आहे. मात्र या आकड्याला पुष्टी देणारी अधिकृत tree enumeration, Forest Diversion Proposalमधील वृक्षसंख्या किंवा वनविभागाची अंतिम यादी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे ‘15 हजार झाडे’ हा आकडा सध्या स्थानिकांचा दावा म्हणूनच पाहावा लागेल. मात्र 90 हेक्टर वनजमिनीची आवश्यकता ही केंद्राच्या अधिकृत पर्यावरणीय नोंदीत नमूद आहे.

वारंगी परिसरात भू-सर्वेक्षण

स्थानिक रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार वारंगी गावाच्या डोंगराळ भागात प्रकल्पासाठी bore drilling, खडकांचे नमुने आणि भू-सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणासाठी काही ठिकाणी प्रवेशमार्ग तयार करण्यात आल्याचा आणि त्या प्रक्रियेत झाडे तोडण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. स्थानिक रहिवासी राघू सखाराम तांबटकर यांनी 16 डिसेंबर 2024 रोजी महाड तहसीलदारांकडे याबाबत लेखी तक्रार केल्याचे सांगितले.

त्यानंतर त्यांनी प्रांताधिकारी, उपवनसंरक्षक आणि वनक्षेत्रपाल कार्यालयाकडेही वृक्षतोड आणि सर्वेक्षणाच्या कामाबाबत निवेदने दिल्याचा दावा केला आहे. या तक्रारींवर प्रशासनाने नेमकी कोणती चौकशी केली, भू-सर्वेक्षणाला कोणत्या विभागाची परवानगी होती आणि त्या सर्वेक्षणादरम्यान वृक्षतोड अधिकृतरीत्या मंजूर करण्यात आली होती का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

ग्रामपंचायत NOCवरही प्रश्न

वारंगी ग्रामपंचायतीकडून प्रकल्पासाठी काही सर्वे क्रमांकांच्या जमिनीमध्ये भू-सर्वेक्षण किंवा प्रकल्प विकासासाठी ना-हरकत दिल्याची कागदपत्रे स्थानिकांनी पुढे आणली आहेत. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार कंपनीने ग्रामपंचायतीकडे प्रकल्पासाठी भू-सर्वेक्षणाची सहमती मागितली होती.

मात्र या NOCपूर्वी ग्रामसभा झाली का, संबंधित जमीनधारकांना माहिती देण्यात आली का, ग्रामपंचायतीचा ठराव कोणत्या तारखेला झाला, त्याचा जावक क्रमांक काय आणि NOC कोणत्या अटींवर देण्यात आली, हे प्रश्न अद्याप कायम आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेची कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे.

जमीन व्यवहारांचाही मुद्दा

प्रकल्प परिसरात खाजगी जमिनींचे व्यवहार सुरू असल्याचा दावा काही ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांकडून मध्यस्थांमार्फत जमिनी खरेदी केल्या जात असल्याचे आरोपही स्थानिक पातळीवर केले जात आहेत. मात्र संबंधित जमीन खरेदीदार आणि प्रकल्प कंपनीमधील संबंध, व्यवहाराची वास्तविक किंमत, जमीन खरेदीचे प्रमाण किंवा राजकीय हस्तक्षेप सिद्ध करणारी अधिकृत कागदपत्रे अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. त्यामुळे जमीन व्यवहारांचा स्वतंत्र महसुली आणि दस्त नोंदणी अभिलेखांमधून तपास आवश्यक आहे.

EACची महत्त्वाची अट

31 डिसेंबर 2024च्या EAC प्रक्रियेत प्रकल्पासाठी Specific ToRची शिफारस करण्यात आली असली तरी ती अंतिम Environmental Clearance नाही. ToR म्हणजे Environmental Impact Assessment, public hearing आणि संबंधित अभ्यास करण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी आहेत. प्रकल्पाला पुढील टप्प्यात पर्यावरणीय आणि वनविषयक आवश्यक मंजुरी घ्याव्या लागणार आहेत.

त्यामुळे Warangi परिसरात सुरू झालेल्या सर्वेक्षणाचे स्वरूप, झाडांची अधिकृत गणना, वनजमीन diversion, ग्रामसभा आणि स्थानिक जमीन व्यवहार यांची तपासणी पुढील काळात महत्त्वाची ठरणार आहे. सह्याद्रीच्या संवेदनशील परिसरात उभा राहणाऱ्या या 1,500 MW ऊर्जा प्रकल्पाच्या गरजेबरोबरच त्याची पर्यावरणीय आणि सामाजिक किंमत किती असेल, हा आता Warangi आणि परिसरातील ग्रामस्थांसमोरचा प्रमुख प्रश्न आहे.