मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेला शब्द पाळला, आमदार विक्रम पाचपुते यांची प्रतिक्रिया; नव्याने अर्ज करण्याची संधी, पूर्व परीक्षा आता २४ जानेवारीला

मुंबई  : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ मधील पदसंख्येत मोठी वाढ करण्यात आली असून, आता एकूण १६ हजार ७१७ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यापूर्वी जाहीर झालेल्या ५ हजार ७०७ पदांमध्ये आणखी ११ हजार १० पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत, नव्याने अर्ज करण्याची संधी आणि ऑफलाइन परीक्षा अशा महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांना दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिलेला शब्द पाळल्याचे म्हटले आहे. व्ही. राधा समितीच्या शिफारशींना प्रतिसाद मिळाल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले.

पदसंख्या ५,७०७ वरून १६,७१७ पर्यंत

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २५ जून २०२६ रोजी गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी प्रारंभी २ हजार ६१९ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर २२ जुलै रोजीच्या शुद्धिपत्रकाद्वारे आणखी ३ हजार ८८ पदांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे पदसंख्या ५ हजार ७०७ झाली होती. आता विविध शासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या अतिरिक्त मागणीपत्रांच्या आधारे आणखी ११ हजार १० पदांची भर पडली असून, एकूण पदसंख्या १६ हजार ७१७ झाली आहे. राज्यातील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अंतरिम अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद; पाचपुते यांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार

आमदार विक्रम पाचपुते यांनी आपल्या व्हिडिओ संदेशात सांगितले की, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन भरतीतील पदसंख्या वाढविणे आणि वयोमर्यादेत सवलत देण्याची मागणी केली होती. काही हजार जागांसाठी लाखो विद्यार्थी परीक्षा देतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी उपलब्ध पदे आणि परीक्षार्थी यांचे प्रमाण १:१०० च्या आत असावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. आता १६ हजार ७१७ पदांमुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार असल्याचे पाचपुते यांनी सांगितले. व्ही. राधा समितीच्या शिफारशी आयोगाने मान्य केल्याचा दावाही त्यांनी केला.

वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत

भरती प्रक्रियेला झालेल्या विलंबामुळे वयोमर्यादेच्या अटीमुळे अनेक उमेदवारांची संधी हुकण्याची शक्यता होती. त्यामुळे कमाल वयोमर्यादेत किमान एक वर्षाची शिथिलता देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने केली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासन सेवेत प्रवेशासाठी विहित कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी पात्र उमेदवारांनाही मिळणार आहे.

१३ ते २७ नोव्हेंबरदरम्यान नव्याने अर्ज करण्याची संधी

वाढीव पदसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी १३ ते २७ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. यापूर्वी अर्ज केलेल्या आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या एकापेक्षा अधिक संवर्गांसाठी शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र असलेल्या उमेदवारांना संबंधित विकल्प सादर करता येतील. त्यासाठी त्यांना पुन्हा नवीन अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

पूर्व परीक्षा २४ जानेवारीला; OMR पद्धती कायम

महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा यापूर्वी ३ जानेवारी २०२७ रोजी नियोजित होती. मात्र नव्या अर्जांसाठी आणि विकल्प सादर करण्यासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी परीक्षेची तारीख बदलण्यात आली आहे. आता ही परीक्षा २४ जानेवारी २०२७ रोजी ऑफलाइन (OMR) पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेला अभ्यासक्रम या पूर्व परीक्षेसाठी लागू राहणार आहे. विद्यमान आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या सर्व संवर्गांसाठी एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा होईल. मात्र विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या संवर्गांसाठी स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यांचा अभ्यासक्रम आयोगाकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केला जाईल.

युवकांच्या प्रश्नांनाही न्याय दिला : विक्रम पाचपुते

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करताना पाचपुते म्हणाले की, आतापर्यंत शेतकरी आणि महिलांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचे प्रयत्न पाहायला मिळाले. आता युवकांच्या प्रश्नांनाही मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून पदसंख्या वाढविणे, वयोमर्यादेत सवलत देणे आणि परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचे निर्णय झाल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, पदसंख्येत मोठी वाढ झाल्याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना अधिक संधी उपलब्ध होणार असल्या, तरी निवड प्रक्रिया नियोजित वेळेत पूर्ण करून पात्र उमेदवारांना प्रत्यक्ष नियुक्त्या देण्याचे आव्हान कायम आहे. वाढीव पदांची भरती किती पारदर्शकपणे आणि वेळेत पूर्ण होते, याकडे आता उमेदवारांचे लक्ष असणार आहे.