Twitter : @therajkaran
परभणी
मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जल नियोजन प्राधिकरण कायद्याच्या तरतुदीनुसार व उच्च न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार जायकवाडी प्रकल्पासाठी वरच्या धरणातून सुमारे 8.5 टी एम सी (TMC) पाणी देण्याच्या आदेशाला पाटबंधारे मंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपाचे आमदार, मंत्री हेच आडवे आले आहेत. पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत हा प्रश्न गुंतवायचे षड्यंत्र रचले जात आहे. याविरुद्ध दि 6 नोव्हेंबर, सोमवार रोजी किसान सभेने पाणी हक्काच्या मागणीसाठी गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळावर धडक सत्याग्रहाचे आयोजन केले आहे, अशी माहिती कॉ राजन क्षीरसागर यांनी दिली.
संपूर्ण मराठवाड्याला पाटबंधारे मंत्री यांनी कायमचे दुष्काळी बनविले आहे. फक्त वैतरणाचे पाणी आणू, 47 हजार कोटी रुपये देवू वगैरे घोषणा करून मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मात्र मराठवाड्याचा कायदेशीर अधिकार व हक्क आला कि भाजप मंत्री व आमदार विरोधात राजकारण करतात. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे हे नेहमीच नगर-नाशिकच्या शिष्टमंडळाच्या बाजूने असतात, हा सातत्याचा अनुभव बनला आहे. जायकवाडीत किती पाणी सोडायचे याचा हिशोब करण्यातच महिना घालविला, तसेच पाणी सोडण्याच्या आदेशाबद्दल न्यायालयात कॅव्हेट दाखल न करता निष्काळजीपणा देखील सरकारने केला आहे. याविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे. एक तर दुष्काळ घोषित करताना मतदारसंघ बघून घोषणा करायच्या! एक रुपयात पीकविमा योजनेच्या नावाने कार्पोरेट विमा कंपन्यांच्या तुंबड्या भरायच्या आणि शेतकरी वाऱ्यावर सोडायचे! सोयाबीन-कापसाचे आयात निर्यातचे चुकीचे धोरण करून भाव पाडायचे! दिलेलीआश्वासनं पाळायची नाहीत, अशा भाजपच्या मंत्र्यांना मराठवाड्यातून हद्दपार करायची वेळ आली आहे, असा इशारा कॉम्रेड क्षीरसागर यांनी दिला आहे.
जायकवाडी प्रकल्प कायमचा मोडीत काढण्याच्या दुष्ट हेतूने जायकवाडी प्रकल्पाची कर्मचारी संख्या कमी करण्यात आलेली आहे. कालवे दुरुस्तीचा प्रस्ताव अद्याप तयार देखील करण्यात आलेला नाही आणि मराठवाड्याला निधी दिल्याच्या वल्गना करताना जायकवाडी प्रकल्पाचे कालवे दुरुस्तीसाठी एक फुटकी कवडी देखील शासनाने तरतूद केली नाही. जायकवाडी प्रकल्प चालविण्यासाठी कपूर कमिशनच्या शिफारशीनुसार आवश्यक अभियंते व कर्मचारी उपलब्ध करा. रिक्त पदांवर रीतसर भरती करा. पैठण डावा कालवा अत्यंत कमजोर झालेला असून या कालव्याची स्थापित वहन क्षमता किमी 122 वरील CR येथे 3300 क्युसेक्स क्षमता असताना केवळ 800-900 क्युसेक्स क्षमतेने चालविला जातो, हि वस्तुस्थिती आहे. त्याचप्रमाणे देखभाल दुरुस्ती अभावी उपकालवे आणि वितरिका यांची दुरावस्था करण्यात आलेली आहे.
2005 साली झालेल्या MMIF कायद्यानुसार पाणीवाटप सहकारी सोसायट्या अस्तित्वात आणण्यासाठी जुन्या सहकार कायद्याखालील पाणीवाटप सहकारी सोसायट्या बरखास्त करण्यात आल्या. मात्र भाजप सरकार द्वेष्टी भूमिका घेवून पाणीवाटप सहकारी सोसायट्या स्थापन करण्यास अटकाव करीत आहे आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा पाणीवाटपातील सहभाग नाकारत आहे.
मराठवाड्यातील प्रमुख नगदी पिके कापूस व सोयाबीन असतांना या पिकांना पाणीवाटप करण्याची तरतूदच करण्यात येत नाही. उलट नगण्य लागवड क्षेत्र असलेल्या भात पिकासाठी 18332 हेक्टर पाणी देण्याची तरतूद पीक रचनेत केली आहे. या पीक रचनेत सोयाबीन पिकाचा समावेश करून प्रत्येक खरीप हंगामासाठी संरक्षक पाणी पाळ्यांची तरतुदीची मागणी कायम दुर्लक्षित करण्यात आली आहे. देशाला तेलबिया उत्पादन वाढविण्याची गरज असताना आणि प्रकल्पीय मंजुरी असताना गेल्या 25 वर्षापासून उन्हाळी भुईमुग पिकाच्या पाणी देण्याची तरतूद अमलातच आणायची नाही, असा खाक्या पाटबंधारे मंत्र्यांनी चालविला आहे. या आंदोलनात खालील मागण्या करण्यात येत आहेत
1. समन्यायी पाणीवाटपाबाबत न्यायालयीन तरतुदी व मजनिप्रा कायदा 2005 च्या 12(6)(c) तरतुदीनुसार जायकवाडी प्रकल्पासाठी 20 TMC व माजलगाव प्रकल्पासाठी 5 TMC पाणीवाटा वरच्या धरणातून तत्काळ उपलब्ध करा.
2. जायकवाडी आणि माजलगाव प्रकल्पातील लाभक्षेत्राच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी रब्बी व उन्हाळी 12 पाणी पाळ्या उपलब्ध करा. गहू, हरभरा, उन्हाळी भुईमुग इत्यादी पीकासाठी पाणी उपलब्ध करा.
3. ढालेगाव, तारुगव्हाण, मुदगल, मुळी, दिग्रस, अन्तेश्वर मंगरूळ, सावंगी यासह 11 बंधाऱ्यावरील लाभक्षेत्र सिंचित करण्यासाठी या बंधाऱ्यांना जायकवाडीतून 100% पाणीसाठा उपलब्ध करून देण्याची कायमची तरतूद करा.
4. जायकवाडी प्रकल्प चालविण्यासाठी कपूर कमिशनच्या शिफारशीनुसार आवश्यक अभियंते व कर्मचारी उपलब्ध करा. जायकवाडीच्या रिक्त पदांवर रीतसर भरती करा.
