अनुसूचीत जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीस केंद्राकडून विलंब झाल्यास राज्यसरकार विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडणार का ?

विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल

नागपूर

राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधी निर्माण शास्त्र, तंत्रनिकेतन, हॉटेल व्यवस्थापन आणि आर्किटेक्चर या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील अनुसूचीत जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे येण्यास केंद्राकडून विलंब होत आहे. त्यामुळे राज्यसरकार विद्यार्थ्यांना (Scholarship for Scheduled Caste Students) वाऱ्यावर सोडणार का? असा सवाल विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने सभागृहात उपस्थित केला.

या प्रकरणी उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर वडेट्टीवार बोलत होते. विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार म्हणाले, राज्याला गेली दोन वर्ष ६० टक्के केंद्राचा निधी मिळत नाही. हे ‘डबल इंजिन’ सरकार आहे.पैसे द्यायला कोर्टाचा अडथळा कुठे आहे? असा सवाल करत पाच डिसेंबरला निकाल लागला असताना दोन वर्ष उलटूनही विद्यार्थ्यांना पैसे मिळत नाही.

मागासवर्गीय आहे म्हणून का? कोर्टाने स्थगिती दिली होती का? दोन वर्ष पासून निधी दिला नाही, याबाबत तुम्ही किती पाठपुरावा केला असा सवाल करत केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांबाबत उदासीन असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांना हे पैसे कधी मिळतील? असे विचारत वडेट्टीवार म्हणाले, केंद्राकडून विलंब झाल्यास राज्य सरकार मदत करणार का? केंद्राकडून निधी उशीर आला तर राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडणार का? या प्रश्नाचा पुन्हा उल्लेख वडेट्टीवार यांनी केला.