सर्वच विभागांची घेतली झाडाझडती..!
X : @NalavadeAnant
मुंबई: राज्याच्या मुख्य सचिवपदी नितीन करीर यांनी १ जानेवारी रोजी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी प्रधान सचिव, सचिव व कक्ष अधिकाऱ्यांपर्यंत झाडाझडती घेण्यास सुरूवात केली. येत्या काही दिवसांत प्रशासनात मोठ्या प्रमाणावर अदलाबदल घडण्याची शक्यता एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नावं न सांगण्याच्या अटीवर आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केली.
त्याचे झाले असे की, आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होईल. मुख्य सचिव नितिन करीर यांना प्रशासनाचा दांडगा अनुभव तरं आहेच पण त्यांनी अनेक लोकसभा असो राज्यसभा वा विधानसभा निवडणुका हाताळल्या आहेत. अशावेळी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात या दृष्टिने करीर हे चांगलेच अनुभवी आहेत. त्यातच करीर यांचा प्रशासनातील अनुभव पाहाता त्यांनी एकाचवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तत्कालीन नगरविकास मंत्री असताना, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खाते असताना व आता आठ महिन्यांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवारांकडे अर्थ खाते आल्यानंतर त्यांच्याशी जुळऊन घेताना त्यांना काय हवं काय नको याची एकदम खोलवर पारख करीर यांना आहे. म्हणूनच त्यांनी विद्यमान सरकारच्या बाजूने सर्व सामान्य लोकांचा कल वाढवा या दृष्टिने विचार करण्यास सुरूवात केली आहे.
त्यांनी जे सरकारच्या कामकाजात अनुकूल नाहीत त्यांना हटविण्याचा आणि सकारात्मक व प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चांगल्या ठिकाणी बसवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही या अधिकाऱ्याने आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली. यावेळी फक्त मंत्रालय प्रशासन नव्हे तर पोलिस प्रशासनातही मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय बदल करण्याकडे करीर यांचा कल आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सध्याचे मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्याकडे महासंचालक पदाची सूत्रे सूत्रे सोपविण्यात येतील तर मुंबई पोलिस आयुक्तपदी अचानक कोणाच्याही ध्यानी मनी नसताना नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंभे यांची लॉटरी लागण्याची शक्यताही या अधिकाऱ्याने बोलून दाखवली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्हीं उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चांगले संबंध असल्या कारणाने त्यांनीही मुख्य सचिव करीर यांच्या योजनेला हिरवा कंदील दाखवला असून मंत्रालयाच्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांत अदलाबदल करण्याचे सर्वाधिकार करीर यांना दिल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच आतापर्यंत जवळपास १५० मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांची फाईल त्यांच्या टेबलावर सहीसाठी असल्याचे सांगण्यात येते.