राज्य मंत्रिमंडळाचा क्रांतिकारी निर्णय
अखेर लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजले
X : @NalavadeAnant
मुंबई: आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जात असताना जनतेला काही तरी दाखवता यावे यासाठी शिवडी न्हावा सी लिंक (अटल सेतू) नंतर आता राज्यांत तब्बल २८ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चून सहा हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे नव्याने हाती घेण्यात येणार आहेत. सोमवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यास मान्यताही घेण्यांत आली आहे.
हायब्रीड अन्यूईटी मॉडेल हे खरंतर केंद्र सरकार, खासगी क्षेत्र यासह राज्य सरकारचा त्यात ३० टक्के, व एम एस आर डी सी चा ७० टक्के सहभाग असलेले हे मॉडेल मार्च २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात आखण्यात ऐल. प्रामुख्याने रस्ते, बंदरे, विमानतळे, रेल्वे, मेट्रो, वीज केंद्रांची उभारणी अशा विविध पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रात प्रकल्प राबविणे हे याचे प्रमूख उद्दिष्ट आहे.
अशात गेल्या वर्ष – दिड वर्षात राज्यांत अनेक विकास कामांचा धडाका सत्तेत नव्याने आलेल्या सेना – भाजप महायुती सरकारने लावला आहे. नुकतेच सरकारने मोठा गाजावाजा करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते शिवडी न्हावाशेवा सी लिंक अर्थात अटल सेतू या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. त्यामूळे या सरकारबद्दल सर्वसामान्य जनतेत सकारात्मक संदेश गेल्याने त्याचे या लोकसभा निवडणुकीत मतात रूपांतर होण्यासाठी आता ही अवाढव्य रस्ते बांधणीचा मोठा उपक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला आहे.
ही सर्व कामे राज्य सरकारने नव्याने गठीत केलेल्या राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यात येणार आहेत. तसेच या कामात बहुचर्चित मुंबई – गोवा या महामार्गाच्या काही भागाचा अंतर्भाव असून कोकणातील प्रलंबित व प्रमुख रस्ते बांधकामांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. या योजनेतील सर्व कामे ई पी सी तत्त्वावर राबविण्यात येणार असून यासाठी अडीच वर्षाचा बांधकाम कालावधी व पाच वर्षे दोषदायित्व कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. यातील कामाचा प्राधान्यक्रम मात्र सार्वजानिक बांधकाम विभागच निश्चित करणार आहे.
