मुंबई
राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण विधेयकाला मनोज जरांगे पाटील यांनी विरोध दर्शविला असून आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण नको ही भूमिका मांडली. यानंतर जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू असून सगेसोयरे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी २४ फेब्रुवारीपासून मोठं आंदोलन सुरू करणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका अवलंबली आहे. मराठा आंदोलन समिती प्रस्तावित आंदोलन कसं करणार आहे? आंदोलन हिंसक होणार नाही, याची जबाबदारी ते घेणार का? राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी कोणाची? या सर्व गोष्टींबाबत २६ फेब्रुवारीपर्यंत जरांगे पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पाटलांना निर्देश दिले आहेत.
सरकारची भूमिका काय?
मनोज जरांगे पाटील यांनी अशा प्रकारच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही. कोर्टाच्या निर्देशानुसार मनोज जरांगे पाटील यांनी वैद्यकीय उपचार घेतले असल्याचे देखील राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
तसेच ३ मार्च रोजी राज्यातील सर्वात मोठे रास्ता रोको आंदोलन होणार आहे. यामुळे या दिवशी सकाळी लग्न लावू नका, सकाळीची वेळी असणारे लग्न संध्याकाळी करा, असा सल्ला मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
