X: @NalavadeAnant
मुंबई: पीक विमा योजनेच्या (crop insurance) अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय मंगळवारी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमधील अडीअडचणी दूर करून ही योजना अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवण्याकरिता अथवा शेतकऱ्यांना थेट लाभ (DBT) मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासाठी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम तसेच कृषी विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीला चालू हंगामातील पीक विम्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आधार लिंक अथवा इतर कारणांमुळे पीकविमापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बाहेर लावण्याची सूचनाही कृषीमंत्री मुंडे यांनी केली.
चालूवर्षी शासनाने पीक विम्यासाठी भरघोस तरतूद केली. सन २०१६ नंतर सर्वात जास्त पीक विम्याचा लाभ चालू वर्षी शेतकऱ्यांना मिळवून दिला. तरीही याबाबत वारंवार लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त होत असल्याने पीकविम्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर कराव्यात किंवा काही राज्यांनी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार केला असून त्याची कार्यपद्धती, योजना व अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती गठित करावी, असेही आदेश कृषीमंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिले.
या समितीची कार्यकक्षा व रचना याबाबत वेगळ्या सूचना निर्गमित करण्याचे सुद्धा निर्देश देतानाच ही समिती एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मुंडे यांनी केल्या.
