नवी दिल्ली: ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) ने RSS–BJP नेतृत्वाखालील NDA सरकारने मांडलेल्या बियाणे विधेयक 2025 वर जोरदार हल्ला चढवला आहे. हे विधेयक पूर्णपणे शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेटधार्जिणे असल्याचा आरोप करीत AIKS म्हणते की, या विधेयकाद्वारे छोट्या शेतकऱ्यांना उध्वस्त करून भारताची बियाणे सार्वभौमत्व थेट काही बहुराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत मक्तेदारी कंपन्यांच्या हातात दिले जात आहे.
AIKS ने म्हटले आहे की देशात शेतीक्षेत्रातील संकट तीव्र होत असताना, केंद्र सरकार अशा कॉर्पोरेटपूजक विधेयकाला गती देत आहे. अनेक वैज्ञानिक अभ्यासांनी दाखवून दिले आहे की, कृषीक्षेत्रातील कॉर्पोरेट हस्तक्षेप वाढला की शेतीसंस्था अधिक कोलमडतात आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण आत्महत्यांचे प्रमाण वाढवतो.
AIKS च्या मते, बियाणे विधेयक 2025 मधील अनेक कलमे भक्षक किंमत धोरणास (predatory pricing) मोकळा मार्ग देतात, ज्यामुळे बियाण्यांच्या किमती मनमानीपणे वाढवून शेतीचा खर्च प्रचंड वाढेल.
AIKS ने स्पष्ट केले की कोणतेही नवे बियाणे विषयक कायदे Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act 2001 (PPVFR Act), तसेच भारताचे आंतरराष्ट्रीय करार —
- Convention on Biological Diversity (CBD) आणि
- International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)
— यांच्या तरतुदींशी विरोधाभासी नसावे.
हे सर्व कायदे आणि करार भारताच्या बियाणे सार्वभौमत्वाचे रक्षण करतात व शेतकऱ्यांना बियाणे जतन, वापर, देवाणघेवाण आणि विक्री करण्याचे मूलभूत अधिकार प्रदान करतात. शेतकऱ्यांना ब्रीडर, संरक्षक आणि निसर्ग-संपत्तीचे हक्कदार म्हणून ओळखतात.
पण बियाणे विधेयक 2025 मात्र पूर्णपणे केंद्रीकृत आणि कॉर्पोरेट-नियंत्रित प्रणाली निर्माण करते, ज्यामुळे स्वदेशी बियाणे, सार्वजनिक संशोधन संस्था आणि स्थानिक बियाणे जाळ्यांना थेट धक्का बसेल. PPVFR कायद्यातील शेतकरीहिताचे संरक्षण तरतुदी कमकुवत करून हे विधेयक बियाणे क्षेत्रात कॉर्पोरेट वर्चस्व वाढवते, असा AIKS चा आरोप आहे.
AIKS ने देशभरातील सर्व शेतकरी, कामगार आणि प्रजासत्ताकवादी शक्तींना आवाहन केले आहे की या शेतकरीविरोधी, राष्ट्रविरोधी आणि जनविरोधी विधेयकाविरोधात मोठे आंदोलन उभारावे. हे आंदोलन भारतीय शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाशी थेट संबंधित असल्याचे संघटनाने म्हटले आहे.
