२६ ऑक्टोबरपर्यंत राज्य सरकारने निर्णय न घेतल्यास अकोले ते मुंबई वाहन लॉंग मार्च; वृंदा करात, अशोक ढवळे आणि अजित नवले यांचा सरकारला इशारा

अकोले : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव नुकसानभरपाई, पीकविम्याची थकीत रक्कम, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान, कसणाऱ्यांच्या नावे जमिनी आणि ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील पात्र महिलांचे बंद झालेले लाभ पुन्हा सुरू करण्याच्या मागण्यांसाठी गुरुवारी अकोले शहरात हजारो शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि महिलांनी विराट मोर्चा काढला. या आंदोलनानंतर स्थानिक मागण्यांसंदर्भात प्रशासन आणि किसान सभेच्या प्रतिनिधींमध्ये सुमारे तीन तास चर्चा झाली. या चर्चेत स्थानिक मागण्यांवर तोडगा निघाल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. मात्र, राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील प्रमुख मागण्या प्रलंबित असल्याने महामुक्काम सत्याग्रह सुरूच ठेवण्याचा निर्णय किसान सभेने घेतला आहे.

२६ ऑक्टोबरपर्यंत राज्य सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास अकोले येथून शेकडो वाहनांसह मुंबईकडे लॉंग मार्च काढण्याचा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.

लाल-पांढऱ्या झेंड्यांसह तहसील कार्यालयावर मोर्चा

अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू), अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना आणि डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. हातात लाल-पांढरे झेंडे आणि विविध मागण्यांचे फलक घेऊन आंदोलकांनी अकोले शहरातील प्रमुख मार्गांवरून घोषणा देत तहसील कार्यालयावर धडक दिली. त्यानंतर झालेल्या जाहीर सभेला ज्येष्ठ मार्क्सवादी नेत्या वृंदा करात, अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे आणि राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉ. अजित नवले यांनी संबोधित केले. सभेत किसान सभेचे राज्य कोषाध्यक्ष सदाशिव साबळे, राज्य सहसचिव नामदेव भांगरे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पाच हजार रुपयांची मदत तुटपुंजी असल्याची टीका

दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान, उत्पादनातील घट आणि वाढत्या कर्जबाजारीपणाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत अपुरी असल्याची टीका आंदोलनकर्त्यांनी केली. नमो शेतकरी सन्मान योजनेतील चार हजार रुपयांचे दोन हप्ते थकीत असल्याचा दावा करत हे हप्ते तातडीने वितरित करण्याची मागणीही करण्यात आली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष नुकसानीच्या प्रमाणात मदत मिळावी आणि पीकविमा योजनेतील लागू निकषांनुसार विमा कंपन्यांनी नुकसानभरपाई द्यावी, अशी भूमिका किसान सभेने मांडली.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाखांचा लाभ द्या

कर्जमाफीच्या विविध योजनांमध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचा मुद्दा आंदोलनातून उपस्थित करण्यात आला. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. पीकविम्याच्या दाव्यांचा निपटारा करताना विमा कंपन्या आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून होणारा विलंब दूर करण्याची मागणीही करण्यात आली.

वनजमीन, गायरान आणि देवस्थान जमिनींच्या हक्कांचा प्रश्न

वनजमीन, गायरान, घरांच्या तळजमिनी, वरकस आणि देवस्थान जमिनींच्या प्रश्नांवरही आंदोलनातून लक्ष वेधण्यात आले. अनेक वर्षांपासून प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या शेतकरी आणि भूमिहीन कुटुंबांना लागू कायद्यांनुसार जमिनीचे हक्क मिळावेत, अशी मागणी किसान सभेने केली. विशेषतः आदिवासी आणि भूमिहीन कुटुंबांच्या उपजीविकेशी संबंधित जमिनींचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने ठोस कार्यवाही करावी, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

महिलांच्या बंद झालेल्या लाभांचा मुद्दाही ऐरणीवर

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील पात्र महिलांना लाभ मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींचाही आंदोलनात उल्लेख करण्यात आला. पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या पात्र महिलांचा पुन्हा समावेश करावा आणि त्यांचे थकीत लाभ अदा करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

तीन तासांच्या बैठकीनंतरही आंदोलन मागे नाही

गुरुवारी सायंकाळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, संगमनेरचे प्रांताधिकारी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक, अकोल्याचे तहसीलदार आणि अन्य अधिकाऱ्यांसोबत आंदोलनाच्या प्रतिनिधींची सुमारे तीन तास बैठक झाली. या बैठकीत स्थानिक पातळीवरील मागण्यांवर तोडगा निघाल्याचे किसान सभेच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र, दुष्काळी मदत, नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन अनुदान, पीकविमा नुकसानभरपाई, जमिनींचे हक्क आणि महिला लाभार्थ्यांचे प्रश्न यांसारख्या राज्यस्तरीय मागण्यांबाबत सरकारकडून ठोस निर्णय आवश्यक असल्याची भूमिका संघटनेने घेतली. यामुळे तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेला रात्रंदिवस महामुक्काम सत्याग्रह गुरुवारी दुसऱ्या दिवशीही सुरू ठेवण्यात आला.

आता लक्ष २६ ऑक्टोबरच्या मुंबई लॉंग मार्चकडे

किसान सभेने २१ ते २६ ऑक्टोबरदरम्यान अकोले येथे महामुक्काम सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालावधीत राज्य सरकारने मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय घेतला नाही, तर २६ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून शेतकरी वाहनांसह अकोले येथे एकत्र येऊन मुंबईकडे रवाना होतील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. किसान सभेच्या यापूर्वीच्या घोषणेनुसार हा लॉंग मार्च २७ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत पोहोचल्यानंतर तेथे बेमुदत आंदोलन करण्याचे नियोजन आहे.

स्थानिक प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेनंतरही राज्यस्तरीय मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्याच्या निर्णयामुळे आता राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते आणि २६ ऑक्टोबरपूर्वी शेतकरी संघटनांशी चर्चा करते का, याकडे लक्ष लागले आहे.