बच्चू कडू यांना वाचवण्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा : विजय वडेट्टीवार

X : @NalavadeAnant

मुंबई: प्रहार पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार बच्चू कडू यांचे थेट नाव न घेता, अमरावती बँकेतील कडू यांच्या काही व्यवहारांना संरक्षण देण्यासाठीच राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक आणल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. हे विधेयक काळे विधेयक असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.

एखाद्या संस्थेत पदाधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला, मनमानी केली तर त्याला पदावरून खाली खेचण्यासाठी अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद होती. सहा महिन्यानंतर अविश्वास आणता येत होता. आता मात्र दोन वर्षापर्यंत अविश्वास आणता येणार नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे हे विधेयक असून सरकारने या विधेयकाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करत विधानसभा विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा अधिनियम 2024 चर्चेवेळी वडेट्टीवार बोलत होते.

विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार म्हणाले की, या विधेयकाला मी काळे विधेयक म्हणतो. कारण ज्या संस्थेत भ्रष्टाचार होतो, त्या संस्थांमधील अध्यक्षांना काढण्यासाठी त्याला दोन वर्षे आपण मुदतवाढ देणं म्हणजे गैरप्रकार, भ्रष्टाचार यांना समर्थन देणं आहे. यामध्ये भ्रष्ट लोकांना पाठीशी घालून पदावर परत बसवण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी द्यायचा. बँकांमध्ये संचालकांना दीड दीड कोटी रुपये दिले जातात. ‘किसी बच्चे को बचाने के लिए’ हे विधेयक आणलं असून बच्चा कोण आणि बचाने के लिए किसको लाये है, हे उत्तम प्रकारे महाराष्ट्राला माहीत आहे. विशिष्ट हेतू नजरेसमोर ठेवून हे विधेयक आणले असून विदर्भातील एका राजकीय व्यक्तीची नाराजी दूर करण्यासाठी हे विधेयक आहे. भ्रष्टाचाराला चालना देणारे आणि सहकार क्षेत्र मोडकळीस आणणारं हे विधेयक आहे.

ज्या सहकार क्षेत्रातून महाराष्ट्र उभा राहिला, ज्या सहकार क्षेत्रातून महाराष्ट्राला रोजगार मिळाला त्याठिकाणी दोन वर्ष भ्रष्ट व्यक्ती बसल्याने संस्थां कशा चालतील असा सवाल उपस्थित करत भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे हे विधेयक असून या विधेयकाचं बहुमताच्या जोरावर कायद्यात रूपांतर करत असाल तर त्याला आमचा विरोध आहे कारण हे सहकार चळवळीला अत्यंत घातक असे हे विधेयक आहे आणि यातून भविष्यात मोठे धोके निर्माण होतील याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत वडेट्टीवार यांनी सरकारनं विधेयकाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी केली.

Also Read: मराठी भाषेच्या जतन व संवर्धनासाठी शासन संवेदनशील – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे