नागपूर – मराठवाड्याच्या ७६ तालुक्यांतील सुमारे सत्तर हजार निवासी कुटुंबांना मालकीहक्काचा मार्ग मोकळा करणारे महत्वाचे ‘हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करणे (सुधारणा) विधेयक २०२५’ आज विधानसभेत एकमताने संमत झाले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले.
बावनकुळे म्हणाले की या विधेयकामुळे ७ लाख ४३ हजार हेक्टर जमिनींवर वसलेल्या निझामशाही काळातील मदतमास (देवस्थान वगळून) जमिनींचे निवासी हक्क स्पष्ट करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या जमिनींवर राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना ४०० वर्षे जुनी कागदपत्रे शोधणे, सिद्ध करणे अत्यंत अवघड जात होते. त्यामुळे घरे आपल्या नावावर करण्यास मोठ्या अडचणी येत होत्या. “या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याने लोकांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न सुटणार आहे,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे पुढे म्हणाले, “राज्यातील विविध विभागांमध्ये जमिनींबाबत अशाच समस्या आहेत. योग्य कायदे सुधारणा करून लोकांना दिलासा देणार आहोत.”
