मुंबई – राज्यातील सरकार हे शेतकऱ्यांना फसवणारे असून, सोयाबीन, तूर, मूग, कापूस यांसारख्या पिकांच्या खरेदीअभावी शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री कर्जमाफीबाबत दिलेले आश्वासन नाकारत आहेत, तर कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याने केंद्रीय मंत्र्यांचीच मुले असुरक्षित असल्याचे दिसत आहे. ‘लाडकी बहिण’ योजनेत दहा लाख बहिणींना अपात्र ठरविल्याने ही योजना केवळ निवडणूक प्रलोभन असल्याचे उघड झाले आहे. विकासाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असून, राज्यभरातील कंत्राटदार संपावर आहेत. अशा शेतकरी-विरोधी आणि बेरोजगार-विरोधी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत असल्याची घोषणा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
अजिंक्यतारा या शासकीय निवासस्थानी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीतील शिवसेना (उद्धव ठाकरे), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकल्याचे जाहीर केले.
यावेळी बोलताना दानवे यांनी राज्य सरकारवर मुंबईचे महत्त्व संपवत असल्याचा गंभीर आरोप केला. महायुती सरकार विसंवादी असून, ना ते विरोधी पक्षांशी संवाद साधत आहे, ना स्वतःच्या घटक पक्षांशी सुसंवाद राखत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. संभाव्य नाशिक कुंभमेळ्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्वतंत्र बैठका होत असल्या तरी मुख्यमंत्री स्वतः गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्याचे पालकमंत्री कसे होऊ शकतात, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
युवासेना प्रमुख आणि आमदार आदित्य ठाकरेही या पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. “पालकमंत्री की मालकमंत्री?” असा खोचक सवाल उपस्थित करत त्यांनी बंगले आणि पालकमंत्रीपद यावरून सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षावर टीका केली. “लाडकी बहिण” योजना लवकरच संपूर्णतः बंद होईल, असे ठामपणे सांगतानाच, सत्ताधाऱ्यांना सत्ता आल्याने माज चढला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. एमएमआरडीएत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार सुरू असून, १६,००० कोटी रुपयांच्या टेंडरमध्ये घोटाळा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी सरकारवर टीका करत, “हे अर्थ नसलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे,” असे म्हटले. “३६,००० बोगस संस्थांची नोंदणी कशी होते?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी बीड जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत आक्रमक भूमिका घेतली. “बीड, परळी हे महाराष्ट्रात आहेत का?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत, सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये संवादच नाही, हेच महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीच्या ऱ्हासाचे प्रतीक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
