प्रकल्प सल्लागाराने विमानतळाच्या फनेल झोन नियमांचे केले उल्लंघन, मुंबईकरांवर पडणार आर्थिक बोजा
मुंबई: गोंदवली ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडणाऱ्या मुंबई मेट्रो 7A प्रकल्पाचे भवितव्य सध्या टांगणीला लागले आहे. गंभीर अभियांत्रिकी चुकांमुळे हा प्रकल्प विलंब आणि खर्च वाढीच्या संकटात सापडला आहे.
मेट्रो प्रकल्प उभारणी सुरू असताना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला आढळले की, सल्लागार कंपनी Systra MVA Consulting यांनी विमानतळाच्या फनेल झोनच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. यामुळे मेट्रोच्या उभारणीमध्ये 2.9 मीटर उंचीचे अंतर पडले असून, हा प्रकल्प थांबवण्यात आला आहे, कारण यामुळे हवाई सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे (AAI) फनेल झोन नियम सवलत मिळावी यासाठी विनंती केली आहे. मात्र, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या कठोर धोरणामुळे ही मंजुरी मिळणे कठीण असल्याचे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे.
खर्च वाढ आणि बांधकाम पाडण्याचा धोका
मेट्रो 7A प्रकल्पाला आधीच पाच वर्षे उशिर झाला आहे आणि आता हा नवीन अडथळा आणखी विलंब करणार आहे. आधीच प्रकल्प खर्च ₹900 कोटींनी वाढला आहे. जर केंद्र सरकारने सवलत नाकारली, तर संपूर्ण डिझाइनमध्ये बदल करावे लागतील. या बदलांमध्ये आतापर्यंत बांधलेले काही भागही तोडण्याची वेळ येऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सल्लागाराला संरक्षण देण्यासाठी दबाव?
इतक्या मोठ्या चुकांमुळे जनतेवर आर्थिक बोजा टाकला जात असला, तरी MMRDA वर SYSTRA MVA Consulting विरुद्ध कठोर कारवाई न करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे, असे सूत्रांकडून समजते.
फ्रान्समधील बहुराष्ट्रीय अभियांत्रिकी आणि सल्लागार कंपनी असलेल्या SYSTRA ने यापूर्वीही भारतातील अनेक वादग्रस्त प्रकल्पांमध्ये सहभाग घेतला आहे. केरळ रेल्वे डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या (K-Rail) सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी (DPR) चुकीचा डेटा सादर केल्याचा आरोप या कंपनीवर आहे.
आता या वादात आणखी एक नवा पैलू जोडला गेला आहे. SYSTRA च्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करत फ्रेंच दूतावासाचा हस्तक्षेप मागितला आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही संशय, वर्ल्ड बँकेच्या बंदीची शक्यता
SYSTRA वर भारताबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही संशयाची सुई आहे. कंपनीच्या भारतीय उपकंपनी, Systra India (SAI) ने याआधीही वित्तीय गैरव्यवहारांची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
समझोता करारानुसार, जर कंपनीने कॉर्पोरेट अनुपालनाच्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत, तर तिला ‘बंदी आणि नियंत्रित मुक्तता’ (Debarment with Conditional Release) ची शिक्षा होऊ शकते. याचा अर्थ SYSTRA ही वर्ल्ड बँकेच्या निधीतून चालणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पात सहभागी होऊ शकणार नाही, जोपर्यंत ती ठरवलेल्या अटी पूर्ण करत नाही.
राजकीय गोंधळ वाढणार, विरोधक सरकारला घेरणार
या प्रकरणावरून विरोधक सरकारवर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे सोमवार दिनांक ३ मार्च पासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा विषय गाजण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारला आता जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागणार आहे. एका बाजूला वाढलेला आर्थिक भार आणि विलंब, तर दुसऱ्या बाजूला राजकीय आणि राजनैतिक दडपण, या सर्व आव्हानांशी सामना करत सरकारला हा प्रकल्प मार्गी लावावा लागणार आहे.
