भाग १ / ५ | भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची मालिका 

भारताच्या ऊर्जा अवलंबित्वाचा, संरचनात्मक कमतरतांचा आणि ऊर्जा स्वावलंबनाच्या मार्गाचा शोध घेणाऱ्या पाच भागांच्या मालिकेतील हा पहिला भाग आहे. 

भारत आज एका अस्वस्थ वळणावर उभा आहे. एका बाजूला तो जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. उत्पादन, पायाभूत सुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्था — प्रत्येक क्षेत्रात भारत स्वतःला जागतिक पातळीवर उभं करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण दुसऱ्या बाजूला एक कठोर वास्तव आहे — या वाढीचा पाया अजूनही आपल्या हातात नसलेल्या उर्जेवर उभा आहे.

भारत आज जवळपास ८८ ते ९० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. नैसर्गिक वायूच्या गरजांपैकी सुमारे अर्धा भाग आयातीवर अवलंबून आहे. एलपीजीमध्येही आयात ६० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. आणि या सगळ्या पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या अतिशय संवेदनशील भौगोलिक मार्गातून येतो. मध्यपूर्वेत तणाव वाढला की त्याचा पहिला परिणाम तेलाच्या किमतींवर होतो. मग विमा दर वाढतात, वाहतूक खर्च वाढतो, आणि त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो — महागाई, रुपयावर दबाव, उद्योगांचा खर्च, आणि शेवटी सामान्य नागरिकाच्या खिशावर थेट परिणाम.

हा केवळ आर्थिक प्रश्न नाही. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. मग प्रश्न असा उभा राहतो — भारत खरोखर संसाधनांच्या अभावामुळे आयातीवर अवलंबून आहे का, की आपण आपल्या उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करू शकलो नाही? भारत मध्यपूर्वेसारखा तेलसंपन्न देश नाही, हे वास्तव आहे. पण भारत पूर्णपणे रिकामा देखील नाही. कृष्णा-गोदावरी खोरे, ऑफशोर क्षेत्रे, ईशान्य भारतातील साठे, कोळसा, आणि वाढणारी नवीकरणीय ऊर्जा — हे सगळं एकत्र पाहिलं, तर भारताकडे ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने जाण्याची क्षमता होती. पण ही क्षमता वास्तवात उतरली नाही.

भारताची ऊर्जा मागणी झपाट्याने वाढत आहे. शहरीकरण, वाहनांची संख्या, उद्योग, पायाभूत सुविधा — या सगळ्यामुळे तेल आणि वायूची गरज वाढत आहे. भारत आता जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल ग्राहक आहे. पण देशांतर्गत उत्पादन या वेगाशी जुळवून घेऊ शकलेले नाही. उलट, गेल्या दशकात कच्च्या तेलाचे उत्पादन घटले आहे. मुंबई हायसारखी जुनी क्षेत्रे आज नैसर्गिकरीत्या कमी उत्पादन देत आहेत. नव्या मोठ्या शोधांची कमतरता आहे. सरकारच्या आकडेवारीतही हा घसरता कल स्पष्ट दिसतो.

नैसर्गिक वायूच्या बाबतीतही चित्र फार वेगळं नाही. काही प्रकल्पांमुळे उत्पादन वाढतं, पण ती वाढ टिकून राहत नाही. परिणामी, एलएनजी आयातीवर अवलंबित्व वाढतं. जागतिक किमती वाढल्या की खत, वीज आणि शहर वायू वितरण क्षेत्रावर त्याचा तात्काळ परिणाम होतो. हे केवळ आकड्यांचं गणित नाही. हा एक संरचनात्मक प्रश्न आहे. जपानसारखा देश ऊर्जा आयात करतो कारण त्याच्याकडे पर्याय नाही. भारत आयात करतो कारण त्याने उपलब्ध पर्याय पूर्णपणे विकसित केले नाहीत. हा फरक महत्त्वाचा आहे — आणि अस्वस्थ करणारा आहे.

भारताच्या ऊर्जा विरोधाभासाचं मूळ कारण स्पष्ट आहे — मागणी झपाट्याने वाढली, पण त्या तुलनेत देशांतर्गत उत्पादन, धोरणात्मक नियोजन आणि गुंतवणूक वाढली नाही. यात काही प्रमाणात भौगोलिक मर्यादा आहेत. खोल समुद्रातील उत्खनन महाग आणि जोखमीचं असतं. कृष्णा-गोदावरीसारख्या क्षेत्रांमध्ये तांत्रिक अडचणी आल्या. पण केवळ भौगोलिक परिस्थितीवर दोष टाकून चालणार नाही. धोरणात्मक अनिश्चितता, किंमत नियंत्रण, करारांवरील वाद, आणि गुंतवणुकीतील संकोच — या सगळ्यांनीही या परिस्थितीत भर घातली.

भारताने विविध देशांतून आयात करून धोका कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे — मध्यपूर्व, अमेरिका, आणि अलीकडे रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी केली. पण ही रणनीती धोका लांबवते, संपवत नाही. मुळ प्रश्न अजूनही कायम आहे — भारताची वाढ बाह्य उर्जेवर अवलंबून आहे. प्रत्येक ट्रक, प्रत्येक विमान, प्रत्येक उद्योग — सगळं या आयातीत उर्जेवर चालतं. आणि जग अधिक अस्थिर होत असताना ही अवलंबित्व अधिक धोकादायक ठरते. यावर उपाय एकच नाही. भारत अचानक स्वावलंबी होऊ शकत नाही. पण तो आपली जोखीम कमी करू शकतो.

देशांतर्गत उत्खनन वाढवणे, जुनी क्षेत्रे पुनरुज्जीवित करणे, धोरण स्थिर करणे, साठे वाढवणे, गॅस पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि पर्यायी उर्जेकडे वळणे — ही दिशा असू शकते. पण त्यासाठी एक स्पष्ट राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण आवश्यक आहे. कारण ऊर्जा ही केवळ अर्थव्यवस्थेची गरज नाही. ती देशाच्या सार्वभौमत्वाशी जोडलेली आहे. भारत हा विरोधाभास सोडवणार का — की त्याच्याच सावलीत वाढत राहणार? हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.

भाग २: केजी बेसिन — आश्वासन आणि वास्तवातील अंतर | लवकरच 

विवेक भावसार हे TheNews21 चे संपादक आहेत. ते सत्ताकारण, धोरण आणि भारताच्या आर्थिक व धोरणात्मक भविष्यातील संरचनात्मक जोखमींवर लेखन करतात.