मुंबई: लोकशाही ही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोन चाकांवर चालते. विरोधकांचा सन्मान काढून घेतला तर लोकशाहीचा गाडा अस्थिर होईल, असा सडेतोड इशारा Bhaskar Jadhav यांनी आज विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत सहभागी होताना दिला. राज्यपालांच्या अभिभाषणाला आपला विरोध असल्याचे जाहीर करत, राज्यात सध्या लोकांना फसविण्याचे उद्योग सुरू आहेत, असा सनसनाटी आरोपही त्यांनी केला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातून लोकांच्या मतांचे मोल स्पष्ट केले आहे. मात्र आज निवडणुकांमध्ये मताला पैशांची किंमत दिली जात असल्याचे चित्र दिसते; हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. १९५२ पासून आजपर्यंत ५२ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले, हे लोकशाहीत काय घडत आहे, असा सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला.
उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली होती, असे सांगत त्यांनी सध्याच्या सरकारवर जोरदार टीका केली. आज मात्र लोकांना फसविण्याचे प्रकार सुरू असून अनेक योजना का बंद आहेत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आनंदशिधा, स्वच्छता मॉनिटर, लाडका भाऊ अप्रेंटिसशिप, एक राज्य–एक गणवेश योजना, पीक विमा योजना तसेच ‘नमो’ नावाने जाहीर झालेल्या अनेक योजना नेमक्या कुठे गेल्या, अशी सरबत्ती त्यांनी केली.
भ्रष्टाचार बोकाळल्याचा आरोप करताना जाधव म्हणाले की, मंत्रालयातूनच टेंडर निघतात. लाचखोरी वाढली असून राज्य सलग चौथ्या वर्षी अव्वल क्रमांकावर का आहे, असा सवाल त्यांनी केला. ८८० शासकीय अधिकारी, १७२ पोलीस अधिकारी अटक, तसेच एका वर्षात ६८२ गुन्हे नोंद झाल्याची आकडेवारी देत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. याचवेळी ८५० मराठी शाळा बंद पडण्याच्या स्थितीत असल्याकडे लक्ष वेधत, हे राज्य बुडण्याची की घडण्याची लक्षणे आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.
राजकारणातील सभ्यता का लोपली आहे, विरोधी आमदारांना निधी का दिला जात नाही, आम्हाला निवडून देणाऱ्या जनतेचा दोष काय, असे प्रश्न उपस्थित करत सिंधुदुर्ग येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक आणि इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक अद्याप पूर्ण का झाले नाहीत, असा संतप्त सवालही त्यांनी केला. कोकणातील जनता काहीही अतिरिक्त मागत नाही; फक्त चांगले रस्ते हवेत, कारण तेथे प्रचंड पाऊस पडतो. मात्र पायाभूत सुविधांबाबत इतकी नकारात्मकता का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारला मराठी भाषा संपवायची आहे, असा घणाघाती आरोप करतानाच, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी मंत्रालयात प्रवेश करतात, हे कदापि मान्य होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एका दैनिकाच्या सर्वेक्षणात्मक वार्षिक परीक्षेत हे सरकार काठावरही पास झालेले नाही, अशी टीका करत केवळ आकर्षक घोषणा आणि लोकांना फसविण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे सांगून राज्यपालांच्या अभिभाषणाला आपला विरोध कायम राहील, असे त्यांनी जाहीर केले.
